सफल अर्थव्यवस्थामा उत्पादन

अन‌ि यो पनि

–सन्तोष पाण्डे

कुनै पनि देश आर्थिकरुपले कमजोर हुनु, अविकसित हुनु र गरिब हुनु दुर्भाग्य होइन । तर, राजनीतिक नेतृत्व नैतिकरुपले पतित, मानसिकरुपले दरिद्र र कार्यनीतिकरुपले भ्रष्ट हुनु त्यो देशका लागि दुर्भाग्य र विडम्बना हो । राजनीतिक नेतृत्वले इमानदार र अनुशासित भएर कार्य गरेमा अवश्य देशको पछौटेपना र गरिबीमाथि विजय हासिल गर्न सकिन्छ, जसको ज्वलन्त उदाहरणमा नवविकसित देशहरुमध्येबाट सिंगापुर र मलेसियालाई लिन सकिन्छ ।

कुनै पनि देशको प्रमुख अङ्ग राजनीति हो, राजनीति अर्थव्यवस्थासँग जोडिएको हुन्छ । बौद्धिक नेतृत्वले समस्या पहिचान गरी समाधानका उपायहरुसहित निर्णय गर्न सक्दछ । तर विडम्बना, हामीले “हातमा सुनको कचौरा बोकेर भीख माग्ने नेतृत्व” वरदानको रुपमा पाएका छौँ, जुन हाम्रो ठूलो दुर्भाग्य हो । हाम्रो देशको सम्पूर्ण निकाय र व्यक्तित्वहरु राजनीतिक नेतृत्वको दासताको सिकार हुन पुगेका छन् । नेपालमा धेरैपटक राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन भयो, तर आर्थिक अवस्थामा कुनै परिवर्तन हुन सकेन । किनकि, हामीले हरेकपटक सत्ता परिवर्तन ग¥यौँ तर समस्याको मूल जडको रुपमा रहेको नेतृत्व पंक्ति र तिनका गलत प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गर्न सकेनौँ ।

कुनै पनि देशको आर्थिक विकासका लागि राजनीति र अर्थव्यवस्थाबीच पारस्परिक सम्बन्ध रहेको हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले अर्थतन्त्रलाई जोड दिएर दीर्घकालीन नीति र नियम बनाउनुपर्दछ । देशको सफलता मापन गर्ने एकाइ आर्थिक सूचकाङ्क हो, जुन नीति नियम तहका नेतृत्वकर्ताहरुको सक्षमता र कार्यदिशामा निर्धारित हुने गर्दछ । सफल अर्थव्यवस्थाका लागि देशको उत्पादन क्षमतालाई वृद्धि गर्नुपर्दछ, जसका लागि हामीसँग भौगोलिक र प्राकृतिकरुपले नै विशेष उत्पादनका क्षेत्रहरु रहेका छन् ।

हाम्रो देशमा कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानीमैत्री वातावरण बनाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । आर्थिक नीति नियमहरु बनाउँदा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको टोली बनाई रायसल्लाह लिनुपर्नेमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा टोली गठन गर्ने र निहित व्यक्तिका स्वार्थ पूर्तिअनुकूलका आधारमा बनाउने अनैतिक चलनले जरो गाडेको छ । फलस्वरुप, सो तहमा निष्पक्ष र बौद्धिक व्यक्तित्वको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून रहेको छ र उपस्थित भएका विज्ञहरु पनि स्वायत्त र आफ्नो ज्ञान, खुबीका आधारमा नभई राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधिको रुपमा अघि बढ्ने गरेका छन्, जसको उदारहणमा हाम्रो राष्ट्रिय सभालाई लिन सकिन्छ ।

कुनै पनि देश कारोबारमात्रै गरेर विकसित हुन सक्दैन । विकासका लागि उत्पादनको मात्रालाई बढाई आफूमा आत्मनिर्भर भई उत्पादनजन्य वस्तुहरुको निर्यात गरी व्यापार असन्तुलन कम गर्नुपर्दछ । सरकारले स्वदेशी उत्पादन र उत्पादनका सम्भाव्य क्षेत्रहरु प्हिचान गरी स्वदेशमै उत्पादन हुन सक्ने वस्तु तथा सेवाको आयातमा रोक लगाई विदेशी वस्तुलाई निरूत्साहित र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारी निकाय, विद्यालय तथा संघसस्थामा अनिवार्य प्रयोग गराउनुपर्दछ । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाई उत्पादनका लागि आवश्यक मेसिन, औजार र कच्चा पदार्थमा न्यून भन्सार शुल्क, भन्सारमा सहजीकरण र कर छूटको व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । साथै, उत्पादन क्षेत्रका लागि कच्चा पदार्थको आपूर्तिदेखि बजारीकरणसम्मको व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारले लिनुपर्दछ ।

जलस्रोतमा विश्वको धनी देश केही समयअघिमात्रै लोडसेडिङमुक्त भएको छ, तथापि अझै ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छैन । जलविद्युत्को माध्यमबाट देशलाई कायापलट गर्न सुरक्षित वातावरण भएमा स्वदेशी लगानी नै पर्याप्त हुन्छ, तथापि राजनीतिक नेतृत्व र आसेपासेहरु कमिसनको चक्करबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । हरेक सरकारी नियुक्तिहरु पार्टी कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र भएका छन्, जहाँ असक्षम र पार्टी बफादार व्यक्तिमात्रै रहेका छन् । एउटा नैतिकवान् र इमानदार कर्मचारी भएमा परिवर्तन छोटो समयमा नै प्राप्त गर्न सकिन्छ, जसका लागि हामीले विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई लिन सक्छौँ । जबसम्म सही मान्छे उचित ठाउँमा रहन सम्भव हुँदैन तबसम्म विकासका नारा कागज र आवाजमा मात्र सीमित हुन्छन् ।

आजको विश्व बजार प्रविधिको आधुनिकीकरणका कारण अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक रहेको छ, तथापि त्यही बजारमा चुनौती र अवसरहरु सँगसँगै रहेका छन् । हामीले अवसरको सही सदुपयोग गरेर विभिन्न चुनौतीका बाबजुद नेपाली उत्पादनमा मौलिकतालाई ध्यान दिएर निर्यातको मात्रा बढाउन सक्छौँ । सरकार र सरकारी निकायहरुले अर्थव्यवस्थाका खम्बाका रुपमा रहेका उत्पादक, उद्योगी तथा व्यवसायीलाई हेर्ने र गर्ने व्यवहार परिवर्तन हुनुपर्दछ । सँगसँगै, व्यावसायिक व्यक्ति र संस्थाहरु पनि स्वायत्त भई व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठ्न सक्नुपर्दछ । सरकारी निकायमा मौलाएको भ्रष्टाचारले गर्दा सो क्षेत्रप्रति वितृष्णा मात्र नबढी जनताहरु स्वयं प्रतिकारमा उत्रन थालेका छन्, जुन अवस्था लामो समयका लागि हानिकारक हुन्छ । तसर्थ, यसलाई समयमै सही व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । कोरोना र विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिहरुमा गुज्रिएको हालको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न राजनीतिक नेतृत्वले विशेषरुपले अघि बढ्नुपर्दछ ।

[email protected]

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

आयोग विघटन भएको छैन,सुकुमबासीले लालपूर्जा पाउँछन : जिल्ला अध्यक्ष पाठक

रत्ननगर १८ साउन । सुकुमबासी समस्या सामधान आयोग चितवनका अध्यक्ष यादवप्रसाद पाठकले सुकुमबासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने काम नरोकिने बताएका...

प्रमुख समाचार

धेरै पढिएको

प्रतिकृया