स्थानीय सरकारका योजना तथा बजेट तर्जुमाका आधारहरु

अन‌ि यो पनि

–रामशरण गैरे

कोरोना महामारीकै बीचमा पनि देशभरका स्थानीय तहहरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणतर्फ केन्द्रित छन् । सबै स्थानीय तहहरु आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तर्जुमा गर्नमा जुटिरहेका छन् । एक वर्षभित्र तोकिएको निश्चित साधनस्रोतबाट सम्पन्न गर्न लक्ष्य राखेका आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, लैङ्गिक, सूचना तथा प्रविधि, मानव संसाधन, सुशासन आदि कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुमा गरिने खर्च तथा त्यसलाई बेहोर्ने स्रोतको विवरणलाई बजेट भनिन्छ । यसैगरी, सीमित स्रोत र साधनबाट अधिकतम लाभ लिनका लागि अपनाइने विस्तृत विवरणलाई योजना भनिन्छ । योजना तर्जुमा गर्दा हामी कहाँ छौँ, भविष्यको गन्तव्य के हो, उक्त गन्तव्यमा पुग्न के–कति स्रोत र साधन चाहिन्छ भन्ने कुरामा विशेष ध्यान रहन्छ । त्यसका लागि अपनाइने क्रियाकलापहरु के–के हुन् । अनुगमन र मूल्याङ्कन विधि के–कस्तो हुन्छ, अपेक्षित उपलब्धि के हुन्छ, यीलगायतका विषयवस्तुहरु समावेश गरिन्छ । बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधानमा भएका नीतिगत व्यवस्था, मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त, अनुसूचीमा उल्लेखित प्रावधान, स्थानीय तहको आफ्नै आवधिक योजनाको प्राथमिकता, संघ तथा प्रदेश सरकारको आवधिक योजनाको प्राथमिकता, स्थानीय तहको आवश्यकता, समस्या तथा सम्भावना, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, दिगो विकास लक्ष्य २०३० का लक्ष्यहरुलाई ध्यान दिनुपर्दछ ।

अर्कोतर्फ, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरिरहँदा स्रोतसाधनको आवश्यकता, जनअपेक्षा, बजेटको आकार र समग्र लागत उच्च रहने स्थिति छ भने यसको अनुपातमा स्थानीय तहको आन्तरिक आय सन्तोषजनक छैन । संविधानको व्यवस्था र अधिकारको सूचीलाई हेर्दा राजस्व परिचालनका सन्दर्भमा विषयगत योगदानको अंशमा राज्यको कुल क्षमतामध्ये १५ प्रतिशत हाराहारी हिस्सामात्रै स्थानीय तहको रहने अनौपचारिक प्रक्षेपण अर्थविद्हरुले गरिरहेका छन् । यो स्थितिमा नागरिक अपेक्षा र स्रोतसाधनको सीमितताका बीचमा तालमेल कायम गर्दै बजेट निर्माण गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । तथापि, उपलब्ध स्रोतको उच्चतम परिचालन गर्दै नागरिकका प्राथमिकता प्राप्त आवश्यकता परिपूर्तितर्फ स्थानीय तहको बजेट निर्माण परिलक्षित रहनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय बासिन्दाहरुको सहभागिता जुट्ने र कम लागतमा सम्पन्न गर्न सकिने, पिछडिएका वर्ग र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, दिगो विकासमा सघाउ पुग्ने, सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पु¥याउने किसिमका योजनाहरु स्थानीय तहले वार्षिक बजेटमा समेट्नुपर्ने हुन्छ । सरकारबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरणको प्रतिवेदन, संघीय तथा प्रदेश सरकारले अङ्गीकार गरेको आवधिक योजनाले लिएका नीति तथा प्राथमिकताहरुलाई पनि स्थानीय तहको बजेटले समेट्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै क्षेत्रगत नीति, रणनीति, योजना तथा अध्ययन प्रतिवेदनहरु, स्थानीय तहको आवधिक योजनाले तय गरेका प्राथमिकताहरु र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा जनाएका प्रतिबद्धताहरुलाई समेत बजेट तर्जुमाका आधारका रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले असार १० गतेभित्र स्थानीय तहको सभामा बजेट पेश गर्नुपर्ने र सभाले असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । बजेट तर्जुमा र बाँडफाँट आवश्यकताको आधारमा भन्दा राजनीतिक शक्तिको आधारमा बाँड्ने प्रथा बसेको छ । भूगोल, जनसंख्या, सीमान्तीकरणजस्ता सूचकका आधारमा वडाबीच बजेट बाँडिनुपर्ने हो, तर सबै वडामा बराबर बजेट बाँड्ने राजनीतिक प्रक्रियाले न्यायपूर्ण व्यवस्था निर्माण हुँदैन । बजेट तर्जुमा प्रक्रिया सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा गर्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो गरिएको छैन । बजेटलाई पालिकाको गुरूयोजना, आवधिक तथा क्षेत्रको योजनाको आधारमा गरिनुपर्ने हो, तर राजनीतिक अभीष्टमात्रै पूरा गर्ने गरी योजना र बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीले संघीयतालाई कमजोर पार्ने देखिन्छ ।

कोरोना महामारीका कारण हाम्रो आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प छ । किसानले बीउविजन तथा मल पाएका छैनन् । स्वदेश तथा विदेशबाट फर्किएका लाखौं युवा रोजगारविहीन छन् । व्यापार, उद्योग तथा व्यवसायहरु बन्द छन् । बैंक तथा वित्तीय संघसंस्था धमाधम कर्मचारी कटौतीतर्फ लागेका छन् । मजदुरहरु गाउँ फर्किएका छन् । समग्रमा भन्ने हो भने सामाजिक अन्तरक्रिया र आर्थिक पाटो लगभग बन्द भएका छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारले सावधानीपूर्वक काम गर्नुपर्छ । सरकारले सामाजिक र आर्थिक गतिविधिलाई उठाउन विभिन्न सरोकारवाला पक्षलाई समेत साथमा लिएर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमाका लागि विभिन्न आधारसमेत निर्दिष्ट गरेको छ । आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा वार्षिक विकास योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने र त्यस्तो योजना बनाउँदा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समयसीमा र प्रक्रियासँग अनुकूल हुनुपर्छ । सुशासन, वातावरण, बालमैत्री, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापन, समावेशीकरणजस्ता अन्तरसम्बन्धित योजना बनाउँदा प्राथमिकता दिइनुपर्ने विषयहरु समेत ऐनमा उल्लेख भएका छन् । जसमा, आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने, उत्पादनमूलक र छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने तथा जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढ्ने किमिसका योजनाहरु वार्षिक बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आजसम्म योजना तथा बजेट जथाभावी डोजर चलाएकोलाई उपलब्धि मान्ने, सुन्दर देखिने अग्ला–अग्ला डाँडामा भ्यू–टावरहरु बनाउने र चौडा बाटा निर्माण गर्ने काममा नै उपयोग गरिएको देखियो । तर, त्यस्ता भौतिक निर्माणले मात्रै गाँस, बास र कपास कुरेर बसेका आमसर्वसाधारणहरुका लागि के टेवा पु¥यायो भन्ने जवाफ अहिले स्थानीय सरकारसँग छैन । अबको बजेटले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा बल पुग्ने कृषि, सिंचाइ, साना उद्यम विकास, एवं रोजगारमूलक क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । खेतीपाती, पशुपालन, जडीबुटीखेती तथा प्रशोधन, सीप विकास, प्रविधि विकास र प्रवद्र्धनजस्ता क्षेत्र यसवर्षको बजेटको विशेष प्राथमिकता बन्नुपर्छ । अर्कोतर्फ स्थानीय सरकारसँग समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका साथ कार्य गर्नुपर्नेमा प्रदेश र संघ सरकारसँग पनि सम्बन्ध बलियो बन्न सकेको देखिँदैन । प्रदेश र संघ आफैँ स्थानीय सरकारले गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न पालिकास्तरमा पुग्नु संघीयताविरोधी कार्य हो । ससाना योजना कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पनि स्थानीय सरकार सबल बनाउने विचार र योजना संघ, प्रदेशले दिनु सक्नुपर्छ ।

स्थानीय सरकार आत्मनिर्भर हुन पालिकाले आन्तरिक स्रोतको दायरा बढाउनुपर्दछ । अन्यथा, प्रदेशको अनुदानमा मात्र निर्भर रहने हो भने संघीयताको मर्म पूरा हुँदैन । यद्यपि, विगत चार वर्षमा अधिकांश पालिकाले यसतर्फ ध्यान दिन सकेनन् । यस्तो कामका लागि पालिकाभित्र विज्ञ व्यक्ति तथा सरोकारवाला व्यक्ति र निकायसँग छलफल गर्ने तथा स्रोतको खोजीतर्फ स्थानीय नेतृत्व असफल रह्यो । केही पालिकाले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाजस्ता पदार्थबाट केही आम्दानी गरे पनि अरु सम्भाव्य क्षेत्रतर्फ चासो दिन सकेनन् । संघीयता कार्यान्वयनपछि अति सीमान्तकृत, पछाडि पारिएका समुदाय आदिले स्थानीय तहमै प्रशस्त लाभ पाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, ती सीमान्तकृत भुइँ मान्छेहरुका लागि स्थानीय सरकारको योजना तथा बजेटले उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन सकेन । हालको सन्दर्भमा कोभिड–१९ का कारण प्रभावित क्षेत्र र उपक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै स्थानीय अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरूत्थान हुने गरी वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्नेछ । आन्तरिक स्रोतको दायरा बढाउने, राजस्व सुधार कार्ययोजना स्वीकृत गरी सोहीबमोजिम आयको प्रक्षेपण एवं कार्यान्वयन गर्न जरूरी छ । अझ मह¤वपूर्ण पक्ष कार्यपालिका एवं नगरसभाबाट निर्णय गर्दा प्रचलित कानुनको अक्षरशः पालना गर्न सकेमा मात्र स्थानीय तहको प्रभावकारिता वृद्धि भई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको मह¤वाकाङ्क्षा पूरा हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तह आमनागरिकका नजिकका सरकार हुन् । वडा कार्यालयलाई आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयका रुपमा हेरिएको छ । संविधानमा मूलतः सहकारितामा आधारित संघीयता अवलम्बन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोहीबमोजिम ठूला तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने योजनाहरु संघीय बजेटमा समेट्ने, मझौला योजनाहरु प्रदेश मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने र आधारभूत नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएका योजनाहरुको व्यवस्थापन स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । जसले गर्दा योजनाहरुमा स्रोतको सुनिश्चितता, योजनाहरुको प्राथमिकीकरण भई योजनाहरुको दोहोरोपनासमेत हट्ने गर्दछ । यसका लागि योजना तर्जुमा तथा बजेट तर्जुमाअगावै संघअन्तर्गतका कार्यालय, प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय र स्थानीय तहको बीच बजेट तर्जुमा पूर्वतयारी कार्यशाला र बैठकको अभ्यास हुनु जरूरी देखिन्छ ।

स्थानीय सरकारको प्रभावकारिताअन्तर्गत स्थानीय तह आफ्ना नागरिकप्रति बढी उत्तरदायित्व हुन सक्दछन्, आफ्नो खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्न सक्दछन्, जति योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागितामा छनोटको प्रत्याभूति गर्न सक्दछन्, विधिको शासन प्रवद्र्धन गर्न सक्दछन् र ऐन कानुनको पूर्णतः पालना गरी स्थानीय तहको संस्थागत सुदृढीकरण र कार्यप्रणाली व्यवस्थित गर्न सक्दछन् । वास्तवमा स्थानीय तहको योजना तथा कार्यक्रम भनेकै आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित छ । जसलाई सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रिया भनिन्छ । स्थानीय सरकारको वर्तमान पदाधिकारीहरुलाई वित्तीय सुशासनको जग बसाल्ने मौका मिलेको छ । संघीय प्रणालीअनुसार बनेको स्थानीय सरकार भएको कारण थिति बसाल्ने, कानुन÷कार्यविधि निर्माण गर्ने, सुशासनका लागि संयन्त्र निर्माण गर्ने र तिनीहरुलाई परिचालन गर्न पाएको मौका वर्तमान प्रतिनिधिहरुले उपयोग गर्न सकेका छैनन् । योजना निर्माण प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र समावेशी बनाउन वर्तमान स्थानीय सरकारहरु चुकेका छन् ।

संघीय सरकारले नमुनाको रुपमा तयार गरेको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनलाई आफ्नो पालिकाअनुरुप ढाल्ने र कार्यविधि बनाएर व्यापक जनसहभागितामा बजेट तर्जुमा गर्न पालिकाहरु सक्षम भएनन् । पछिल्लो दुई वर्षमा औपचारिक ढङ्गबाट सीमित व्यक्तिको सहभागितामा बजेटसम्बन्धी छलफल भएता पनि आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा कोरोना महामारीको कारण देखाएर वार्षिक योजना तथा बजेट बिनाछलफल र परामर्श तयार गरिएको अवस्था देखिएको छ । बजेट तथा योजना निर्माणको सात चरणलाई हेर्ने हो भने संघीय सरकारले बनाएको यो दिग्दर्शन स्वयं विभेदकारी एवं असमावेशीय छ । सात चरणमध्ये दोस्रो चरण अर्थात् वडामार्फत टोल र बस्तीमा गरिने छलफलबाहेक अन्य ६ चरणमा नागरिक सहभागितालाई पूर्णतः बोवास्ता गरिएको छ । यसरी हेर्दा योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा व्यापक सुधार ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सात चरणको प्रक्रियामा संशोधन गरी प्रथम चरणदेखि सातौँ चरण एवं त्यसपछिको योजना कार्यान्वयन, अनुगमन, निगरानी र लेखापरीक्षण प्रक्रियासम्म नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

दुर्भाग्यको कुरा, पछिल्ला दिनमा सरकारको कामकारबाहीप्रति राजनीतिक पार्टी, मिडिया तथा नागरिक समाज र निजी क्षेत्रबाट तीव्ररुपमा आलोचना भइरहेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोगको उपचारका लागि औषधि तथा सामग्री खरिदमा अनियमिततादेखि अर्बौंको अपारदर्शी खर्च प्रणालीले गर्दा सरकारप्रति आमनागरिकको विश्वास गुम्दै गएको छ । सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रणाली गरिब, विपन्न, पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायप्रति लक्षित हुन नसकेको, प्राथमिकताका कार्यक्रमहरु समयसापेक्ष हुन नसकेकोजस्ता आलोचना सरकारले खेप्नु परेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा रहेका सरकारको प्रभावकारिताप्रति प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । सरकारी बजेटको दुरूपयोग र त्यसले निम्त्याएको भ्रष्टाचारको कारण सरकारप्रतिको जनविश्वास क्रमशः घट्दै गएको छ । गाउँ फर्किएका शिक्षित तथा अर्धशिक्षित युवालाई तत्काल सम्बोधन हुने नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने काममा स्थानीय सरकारले ध्यान दिन सकेन भने विद्रोहले भयावह रुप लिन सक्नेछ । अझ डरलाग्दो कुरा त के छ भने कोरोना सङ्कट पछि गाउँगाउँबाट सरकारहरुको गतिविधि, अपारदर्शिता, कुशासनको विरूद्धमा थप बहस, चर्चा र त्यसपछि विद्रोहको सम्भावना देखिन सक्छ ।

[email protected]

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

स्थानीयले लगाए वडा नं ४ को कार्यालयमा ताला

भरतपुर। भरतपुर महानगरपालिका वडा नं ४ को कार्यालयमा स्थानीयले ताला लगाएका छन् । निर्माणाधीन सडक लामो समयदेखि अलपत्र परेपछि...

प्रमुख समाचार

धेरै पढिएको

प्रतिकृया