खैरहनी नगरपालिकामा डेढ करोड अनियमितता : महालेखा

अन‌ि यो पनि

 

नियमविपरीत ६ लाख चाडपर्व खर्च, १७ लाख सत्कार, सञ्चार, यातायात खर्च, १९ लाख बैठक भत्ता, ९ लाख अन्य भत्ता

नियम विपरित ३६ लाख टुक्रे खरिद

कार्य योजना नबनाई २४ लाखको ह्युमपाइप खरिद

कबर्डहल निर्माणका केहि कार्यहरु अनियमित

खैरहनी ।  खैरहनी नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६को करिब  डेढ करोड  अनियमित भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखाले विभिन्न शीर्षकमा रकमसमेत उल्लेख गरेर प्रक्रिया नपुगेको देखाएको छ । यस्तै लेखा परीक्षणमा पेश हुन आएको एकीकृत आय र व्ययको विवरणअनुसार नगरपालिकाको त्यो वर्षको आम्दानी, खर्च र बाँकी बीचमा रू ५२ लाख १७ हजार २ सया रूपैयाँ ८८ पैसा फरक परेको देखिन्छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा पदाधिकारी बैठक भत्तादेखि चाडपर्व खर्चमा नियमसंगत नभएको उल्लेख छ । नगरपालिकाले नियमविपरीत २०७५/७६ मा नगरप्रमुख, नगर उप–प्रमुख, वडा अध्यक्ष–१३ (कार्यवाहक अध्यक्ष–२ समेत), कार्यपालिका सदस्य–८ र वडासदस्य–४२ जनासमेत ६५ जनालाई चाडपर्व खर्चबापत रू ६ लाख ४६ हजार भुक्तानी गरेको छ । ऐन, नियममा यस्तो सुविधा पाउने नदेखिएकोले उक्त रकम असुल हुनुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।

यस्तै खैरहनी नगरपालिकाले प्रदेश सरकारद्वारा जारी गरिएको कानुनविपरीत अतिथि सत्कार खर्च, सञ्चार महसुल तथा यातायातको शीर्षकमा जनप्रतिनिधिहरुलाई १७ लाख चार हजार दिएको उल्लेख छ । त्यस्तो थप सुविधा दिइनु नियमसम्मत नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा स्थानीय तहका पदाधिकारी सदस्य र सभाको सदस्यले आफू निर्वाचित भई अनुसूची–२ बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई आफ्नो पदको काम कारबाही सुरू गरेको मितिदेखि अनुसूची–१ मा उल्लेख भएबमोजिमको रकम मासिक सुविधामात्र बापत पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

यसैगरी नगरपालिकाले नियमविपरीत पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुलाई वडा बैठक तथा कार्यपालिका बैठकको नाममा १९ लाख ६६ हजार बैठक भत्ता भुक्तानी गरेको छ । प्रदेश कानुनमा इजलास भत्ता (न्यायिक समिति) तथा समिति भत्ता (विधायन समिति, लेखा समिति र सुशासन समिति) बाहेक अन्य भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छैन ।


यस्तै, खैरहनी नगरपालिकाले प्रदेश सरकारले तोकेको बाहेक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुलाई अन्य विभित्र बैठक भत्ता तथा अनुगमन खर्चमा ९ लाख ४२ हजार वितरण गरेको छ ।

 

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८४ मा सार्वजनिक निकायले स्वीकृत कार्यक्रम र खरिद योजनाअनुसार बीस लाखसम्म लागत अनुमान भएको मालसामान, निर्माण कार्य वा जुनसुकै सेवा शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तैगरी, नियम ८५ (१ख) मा एक आर्थिक वर्षमा एकैपटक वा पटक–पटक गरी रू ५ लाखभन्दा बढीको निर्माण कार्य वा मालसामान एउटै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट सोझै खरिद गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर, खैरहनी नगरपालिकाले वार्षिक खरिद योजना नबनाई कार्यालयको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न कार्यालयसम्बन्धी सामान तथा छपाईका सामान विभित्र मितिमा पटक–पटक ३६ लाखभन्दा बढीको सामना टुक्रे खरिद गरी एउटै ठाउँबाट समेत खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, नगरपालिकाले सबै वडा कार्यालयहरुको लागि २४ लाख ८७ हजारको विभित्र साइजका ह्युमपाइप खरिद गरी हस्तान्तरण गरेको पाइयो । यसरी किनेका ह्युमपाइपहरु वार्षिक खरिद योजना बनाएर खरिद गरेको छैन । नगरपालिकाबाट खरिद गरिएका ह्युमपाइपहरुको एकमुष्ट लागत अनुमान तयार नगरी रू पाँच लाखभन्दा घटीका विभित्र प्याकेज बनाई खुला कोटेसनको माध्यमबाट सोझै खरिद गरी वडा कार्यालयहरुमा हस्तान्तरण गरेको छ ।

यसरी वडा कार्यालयमा हस्तान्तरण गरेका ह्युमपाइप कुन–कुन स्थानको लागि खरिद गरिएको हो र कहाँ कति परिमाणमा प्रयोग भए सो खुल्ने विवरण एवं कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको छैन । यसरी पाँच लाखभन्दा घटीका प्याकेज बनाई सोहीबमोजिम लागत अनुमान तयार गरेर ह्युमपाइप खरिद गरी वडा कार्यालयहरुमा हस्तान्तरण गरेको आधारमा कार्य सम्पन्न गरेको देखाइनुलाई उचित मान्न सकिएन । जुन स्थानको लागि जति आवश्यक पर्ने हो सोहीअनुसार लागत अनुमान तयार गरेर खरिद गरी निर्माण/मर्मत सम्पत्र गरेरमात्र कार्य स्वीकार÷कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने देखिएकोले उपरोक्त खरिद कार्य नियमसम्मत नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै गौचरण खेलकुद कबर्डहल निर्माणमा संजय निर्माण सेवासँग भएको सम्झौताका केहि कार्यहरु नियमसम्मत नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निर्माण कार्यको सम्झौताको स्पेसल कन्डिसन अफ कन्ट्राक्टको जिसिसी २६.३ मा प्रोग्राम अपडेट गर्ने अवधि ६० दिन उल्लेख गरेको छ । ३० दिनमा सम्पन्न गर्ने निर्माण कार्यमा ६०-६० दिन बीचमा अपडेट गर्ने शर्त उपयुक्त नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायीले पहिलो पटकको लागि पनि डिटेल प्रोग्राम पेश गरेको देखिएन ।

सो कार्य नगरेबापत उल्लिखित शर्तअनुसार रू २ लाख ‘वीदहेल्ड’ गर्नुपर्नेमा भुक्तानी रकमबाट ‘वीदहेल्ड’ गरेको देखिएन । हालसम्म पनि निर्माण व्यवसायीले प्रोग्राम अपडेट पेश नगरेकोले सो रकम असुल गर्न महालेखाले नगरपालिकालाई भनेको छ । कतिपय काममा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गरेको समेत नदेखिएको महालेखाको ठहर छ ।

 

सबै रकम असुल भइसक्यो : मेयर चौधरी
खैरहनी नगरपालिकाका मेयर लालमणि चौधरीले २०७५/७६ को वर्ष महालेखाले देखाएको कार्यसम्पन्न बाँकी रहेका सबै काम भइसकेको बताए । उनले भने, ‘असुल गर्नुपर्ने रकम सबै असुल भइसकेको छ, कतिपय नियमित गर्नुपर्ने काम हो, त्यो पनि भइसकेको छ ।’
उनले कागजात पेस गर्न बाँकी रहेका कामको पनि कागजात पेस भइसकेको बताए । उनले भने, ‘महालेखाले देखाएको जति गतिविधि छन्, त्यो कुनै कागजात नपुगेको हो, कुनै रकम असुल गर्न बाँकी हो, त्यो सम्पूर्ण काम खैरहनी नगरपालिकाले गरिसकेको छ ।’
‘त्यो आर्थिक वर्षमा कार्यसम्पन्न नभएको कामलाई रकमसहित महालेखाले देखाउने गर्छ’ उनले भने, ‘कतिपय काम त अर्को वर्ष सम्पन्न भएर कागजात पुग्छ, अनि अघिल्लो वर्ष सम्पन्न नभएको भनेर महालेखाले देखाउँछ ।’

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

आयोग विघटन भएको छैन्,सुकुमबासीले लालपूर्जा पाउँछन : जिल्ला अध्यक्ष पाठक

रत्ननगर १८ साउन । सुकुमबासी समस्या सामधान आयोग चितवनका अध्यक्ष यादवप्रसाद पाठकले सुकुमबासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने काम नरोकिने बताएका...

प्रमुख समाचार

धेरै पढिएको

प्रतिकृया