भरतपुर महानगरमा ११ करोड अनियमितता, ८२ लाख बैठक भत्ता निर्देशिकाविपरीत

अन‌ि यो पनि

भरतपुर । महालेखा–परीक्षकको कार्यालयले भरतपुर महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ११ करोड रूपैयाँ अनियमितता भएको औँल्याएको छ । महानगरको त्यस आवको २२ करोड ४४ लाख ८८ हजार रूपैयाँ बेरूजुमध्ये नियमित नभएको खर्चमात्रै ११ करोड २३ लाख ६५ हजार रूपैयाँ रहेको महालेखाले बताएको छ ।

महानगरको आव ०७५/७६ को बेरूजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने दुई करोड ६८ लाख, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने एक करोड दुई लाख नौ हजार र पेश्की दिएको ७ करोड ५० लाख ९९ हजार रूपैयाँ रहेको छ । महानगरको अहिलेसम्म करिब एक अर्ब बेरूजु पुगेको छ ।
कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७५ अनुसार बैठक बस्दा कार्यालय समयअघि वा पछि बस्नुपर्ने, आमन्त्रित सदस्यमा बढीमा तीन जनासम्मलाई भत्ता दिन सकिने र एउटै निकायका कर्मचारीमात्रै बस्ने बैठकमा भत्ता प्रदान नगर्ने उल्लेख छ । महानगरले कर्मचारी बैठक भत्तामा मात्रै ८२ लाख २७ हजार ८९० रूपैयाँ खर्च गरेको महानगरको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कतिपय बैठकमा १० जनासम्मलाई आमन्त्रित सदस्यमा बोलाई कार्यालय सहयोगीसमेतलाई भत्ता दिएको पाइएको महालेखा–परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महानगरले राजस्व संकलनबापत कर्मचारीलाई खाजा खर्च भनी ४ लाख ७८ हजार ६७५ रूपैयाँ देखाएको छ । दैनिक खाजा खर्च ८० रूपैयाँका दरले सबै कर्मचारीलाई भुक्तानी गरिसकेपछि पुनः राजस्व संकलनबापत भनी बिना भरपाई १ लाख १७ हजार १५९ रूपैयाँ दिइएको देखिएको छ ।

यस्तै भ्रमण खर्च नियमावली विपरीत कर्मचारीहरुलाई ५ लाख ३८ हजार ५० रुपैयाँ वितरण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भ्रमण खर्च नियमावलीमा २० किमीभित्र भ्रमण गर्दा दैनिक भत्ता नपाउने उल्लेख छ । तर उक्त नियमावली विपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अनुगमनको लागि २ लाख ४ हजार, खानी तथा खनिजजन्य पदार्थको अनुगमनको लागि १ लाख ७० हजार ८ सय ५० र विभिन्न १३ जना शीर्षकमा १ लाख ६३ हजार २ सय वितरण गरिएको उल्लेख छ ।

बैठक भत्ता बेरूजुमा देखिएपछि कार्यालय समयमा बैठक नबस्न र ऐनविपरीत हुने भत्ता वितरण रोक्न भनिएको महानगरका लेखा अधिकृत जगन्नाथ अर्यालले बताए । त्यस्तो बेरूजु अझै करिब ३५ लाख रूपैयाँ रहेको भन्दै उनले त्यसलाई फछ्र्याैट गर्दै जाने बताए ।

यसैगरी प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवासुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को नियमविपरित पदाधिकारीहरुलाई २ करोड ९० लाख ४० हजार २ सय ९ सुविधावापत भुक्तानी भएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमध्ये बैठक भत्तामा मात्र ४८ लाख ९१ हजार ५ सय ९० खर्च भएको उल्लेख छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीले स्वकीय सचिव वा सल्लाहकार राखी सोबापत सुविधा दिन पाउँदैनन् । तर,  कानुनी सल्लाहकार राखेर ३ लाख ६० हजार रूपैयाँ दिएको पाइएको छ ।

त्यसैगरी, लक्षित समूहको पुँजी निर्माण, सेवाप्रवाहमा गुणस्तरीय सुधार र क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनामा खर्च गर्नुपर्ने ८ लाख रूपैयाँ बजेट महानगरले वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्चिएको महालेखाले भनेको छ ।

प्रतिस्पर्धाबिना नै खरिद
५ देखि २० लाखसम्म लागत अनुमान रहेको मालसामान सिलबन्दी दरभाउपत्रद्वारा खरिद गर्नुपर्नेमा महानगरले बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै एक करोड ३३ लाख ६९ हजार रूपैयाँको मालसामान खरिद गरेको पाइएको छ । यस कार्यले आफ्ना आसेपासेलाई मालसमान खरिद गर्ने जिम्मा दिइएको र लाखौँ रूपैयाँ अनियमितता हुने सम्भावना हुन्छ ।

बिल भरपाईबेगर भुक्तानी भएको ३७ हजार ७५० असुल गर्नुपर्ने र ऐनविपरीत स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुले लिएको दुई करोड ९० लाख ४० हजार रूपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ । पदाधिकारी र सदस्यहरुले ऐनविपरीत बैठक भत्तामात्रै ४८ लाख ९१ हजार रूपैयाँ लिएको पाइएको छ ।

महानगरले आव २०७५/७६ मा शिक्षाका लागि छुट्टयाएको बजेटमध्ये २ करोड ४९ लाख ८१ हजार १४५ रूपैयाँ विभिन्न १२३ वटा विद्यालयलाई अनुदान दिएकोमा खर्च भए/नभएको कुनै पुष्टि हुन नसकेको महालेखाले भनेको छ । अनुदान रकमको अनुगमन र उपयोग प्रगति विवरणसमेत नभएको पाइएको छ ।

प्रिन्टर, ल्यापटपलगायतका मेसिनरी सामग्रीहरु महानगरले बजार मूल्यभन्दा बढी पर्ने गरी खरिद गरेको पाइएको छ । मेसिनरी सामग्री खरिद गर्न नेएस्को टेक इन्टरनेसनल काठमाडौँसँग ५३ लाखमा बोलपत्रमार्फत सम्झौता भएकोमा अर्को आवमा ६० लाख २० हजार भुक्तानी दिइएको महालेखाले औँल्याएको छ ।

स्टेसनरी सामग्री खरिद गर्न शंकर स्टेसनरी एण्ड जनरल सप्लायर्ससँग ३२ लाख ३० हजार रूपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । महानगरले सम्झौताभन्दा २२ लाख बढी भुक्तानी दिएको छ ।

सिएमसीलाई बढी भुक्तानी
आमा सुरक्षा कार्यक्रममा महानगरले चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी)लाई मागेकोभन्दा बढी रकम दिएको छ । प्रसूति उपचार र गर्भ जाँचलगायत शीर्षकमा सिएमसीले एक करोड ५८ लाख ९७ हजार ६०० रूपैयाँ मागेकोमा महानगरले सिएमसीलाई एक करोड ८४ लाख रूपैयाँ दिएको छ ।निःशुल्क प्रसूति तथा गर्भवती सेवा लिएबापत प्रसूति महिलाले यातायात खर्च पाउँछिन् । त्यसका लागि महिलाले आवेदन फाराम भर्नुपर्छ । सिएमसीले भुक्तानी लिनका लागि महानगरमा पेश गरेको उक्त फाराममा प्रसूति महिलाले गरेको अधिकांश दस्तखत शंकास्पद भेटिएकाले नगरपालिकाले नै आवश्यक अनुगमन र छानबिन गरी पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने महालेखाले औँल्याएको छ ।

छनोटमा नपरेकोलाई अनुदान
मेयरसँग युवा कृषक कार्यक्रममा छनोटमा नै नपरेको संस्थालाई महानगरले भुक्तानी दिएको छ । छनोटमा नपरेको र असम्बन्धित कार्यक्रमका लागि पञ्चतत्व कृषि सहकारी संस्थालाई तोरी मिल स्थापना गर्न २ लाख ५० हजार रूपैयाँ दिइएको महालेखाको प्रतिवेदनले बताएको छ ।

युवाहरुलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्नका लागि प्रतियुवा एक लाख रूपैयाँ माग गर्दा ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । यस कार्यक्रमका लागि १० जना मुख्य तथा ४ जना वैकल्पिक कृषक तथा छनोटमा परेका थिए । तर, महानगरले छनोटमै नपरेको संस्थालाई अनुदान दिएर गम्भीर अनियमितता गरेको हो ।

त्यसैगरी, ५० प्रतिशत अनुदानमा हाइब्रिड मकै बीउ वितरण कार्यक्रममा ५१ वटा कृषक समूह, सहकारी तथा व्यक्तिगत कृषक छनोटमा परेकोमा महानगरले छनोटमै नपरेका ८ वटा समूह तथा संस्थालाई अनुदान दिएको पाइएको छ । मकै बीउमा ६० हजार रूपैयाँ अनियमितता गरेको पाइएको हो ।

महानगर कार्यालयले गरेको विभिन्न तालिममा बढी भुक्तानी गरेको यातायात खर्च र प्रशिक्षण भत्ताबापतको ४७ हजार ७०० असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

अनियमित खर्चलाई नगरसभामा लैजाने
अनियमित खर्च फछ्र्याैटका लागि आगामी नगरसभामा पेश गरेर अनुमोदन गर्ने तयारी भइरहेको महानगरले जनाएको छ । त्यस्ता कारोबारको आवश्यक प्रमाणहरु लेखा समितिले नगरसभामा पेश गर्ने र नगरसभाले अनुमोदन गर्ने महानगरका लेखा अधिकृत जगन्नाथ अर्यालले बताए ।नियमित गर्नुपर्नेबाहेकका अधिकांश बेरूजुहरु संपरीक्षण भएर फछ्र्याैट भइसकेको उनले बताए । अझै केही बेरूजु संपरीक्षणको क्रममा रहेको उनको भनाइ छ ।महालेखाले औँल्याएको बेरूजु फछ्र्याैटका लागि स्थानीय तहले आवश्यक कागजात र प्रमाणहरु जुटाएर संपरीक्षणका निम्ति महालेखामा पठाउनुपर्छ । कानुनसम्मत भएको पुष्टि भएमा महालेखाले फछ्र्याैट गर्छ ।

 

  महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा आधारित यस अघि प्रकाशित अर्को  समाचार

महानगरको कर नीति: ठूलालाई छूट, सानालाई लूट !

https://echitwanpost.com/138467/2021060710/45/53/

 

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

रोटरीद्वारा बाढी पहिरो पीडितलाई खाद्यान्न तथा भाँडावर्तन सहयोग

चितवन ११ असार । चितवन रोटरी क्लबले लमजुङका बाढी पहिरो पीडि़तलाई खाद्यान्न र भाँडावर्तन सहयोग गरेको छ। क्लबले गत...

धेरै पढिएको

अन्य समाचार

प्रतिकृया