कालिकामा अनियमित खर्च एक करोड ३८ लाख, नियम विपरीत पदाधिकारीहरुलाई ८९ लाख

अन‌ि यो पनि

भरतपुर । चितवनको कालिका नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा एक करोड ३८ लाख ५२ हजार रूपैयाँ अनियमितता देखिएको छ ।

आव ०७५/७६ को जम्मा बेरूजु तीन करोड २० लाख ६१ हजारमध्ये एक करोड ३८ लाख ५२ हजार रूपैयाँ अनियमित खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । जम्मा बेरूजुमध्ये एक करोड पाँच लाख ७८ हजार रूपैयाँ संपरीक्षण भएर पछ्र्याैट गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । बेरूजुको संपरीक्षणका लागि स्थानीय तहले महालेखामा कागजपत्र पेश गरेपछिमात्रै फछ्र्याैट हुन सक्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बताएको छ ।

कालिकाको अझै दुई करोड १४ लाख ८३ हजार रूपैयाँ बेरूजु संपरीक्षण हुन बाँकी छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लेखापरीक्षण गर्दा असुल गर्नुपर्ने पाँच लाख ७८ हजार, नियमित गर्नुपर्ने एक करोड ३८ लाख ५२ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने ३६ लाख २६ हजार र पेश्की एक करोड ४० लाख पाँच हजार रूपैयाँ बेरूजु औँल्याएको थियो ।

कालिका नगरपालिकाको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख लेखा अधिकृत ऋषिप्रसाद कडुवालले भने अनियमित खर्चलाई लेखा समितिले नगरसभामा लगेर अनुमोदन गराउनुपर्ने बताए । आगामी नगरसभामा लेखा समिति गठन गरिने उनले बताए । उनले भने, ‘नियमित गर्नुपर्ने प्रकृतिका कारोबारलाई नगरसभामा लैजानुपर्छ । त्यसका लागि लेखा समिति गठन गर्नुपर्छ । हाम्रोमा लेखा समिति गठन भइसकेको छैन ।’

‘त्यतिबेला कार्यविधि बनेको थियो । कार्यपालिकाको निर्णयका आधारमा भत्ता दिइएकाले बेरूजु देखाइएको हो’, उनले भने, ‘अहिले कार्यविधि बनिसकेको छ, अब त्यो लेखा समितिमा जान्छ । अनि, नगरसभाबाट नै अनुमोदन गराउनुपर्छ ।’ बेरूजु रकमलाई निरन्तररुपमा पछ्र्याैट गर्दै जाने उनले बताए ।

लेखा समिति गठनबारे सुरूमा अनभिज्ञता देखाएका नगरप्रमुख खुमनारायण श्रेष्ठले गठन नभएको भए आगामी नगरसभामा गठन गरिने बताए । कालिकाको नगरसभा आगामी असार १० गते हुँदैछ । जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन लागिसक्दा पनि लेखा समिति बन्न नसक्नुले कालिकाका जनप्रतिनिधिको कार्यक्षमतामा प्रश्न खडा भएको छ ।

त्यसैगरी, प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवासुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ कालिकामा अनियमित खर्च एक करोड ३८ लाख, नियम विपरीत पदाधिकारीहरुलाई ८९ लाख रूपैयाँ वितरण गरेको पाइएको छ । सोमध्ये बैठक भत्ता भनेरमात्रै १९ लाख ६६ हजार बाँडिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कालिकाले स्पष्ट कार्यविधिबिना नै विभिन्न १५ जना कर्मचारीहरुलाई अतिरिक्त समय भत्ताबापत एक लाख ८५ हजार रूपैयाँ वितरण गरेको महालेखाले बताएको छ । कार्यालय समयबाहिर काम गरेका कर्मचारीलाई दिइएको भत्तालाई बेरूजु देखाइएको नगरपालिकाका लेखा अधिकृत कडुवालले बताए ।

एक्स–रे खरिद कार्यका लागि परामर्श सेवाबापत इन्जिनियर सागर सिंहलाई ९८ हजार ५०० रूपैयाँ दिनु गलत भएको महालेखाले भनेको छ । प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्रम पुस्तिकामा नै स्पेसिफिकेसन तोकेको अवस्थामा परामर्श सेवाबापतको भुक्तानी नियमसम्मत नभएको महालेखाले जनाएको छ ।

नगरपालिकाको नयाँ भवनको डिजाइनसहित डिपिआर बनाउन ग्रीड कन्सल्टेन्सीलाई चार लाख ९९ हजार रूपैयाँ दिइयो । त्यस डिजाइनलाई थ्री डी एनिमेसन बनाएर साइटमा अपलोड गर्न भनी इसिएन कन्सल्टेन्सीलाई फेरि एक लाख ९९ हजार रूपैयाँ दिएको देखिन्छ । यसरी एउटै डिपिआरमा पटकपटक खर्च गरिनु र थ्री डी एनिमेसन वेबसाइटमा पनि नराखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भवनको डिजाइनको थ्री डी एनिमेसन अझैसम्म पनि वेबसाइटमा राखिएको छैन । जसले गर्दा थ्री डी एनिमेसनका लागि भएको खर्च नै शंकास्पद देखिएको छ । कालिकाका नगरप्रमुख खुमनारायण श्रेष्ठले पनि थ्री डी एनिमेसन वेबसाइटमा नराखिएको स्वीकार गरे । ‘आइटीले हालिदिएनछ, मैले कराएपछि अब हाल्दिन्छु भनेको छ’, उनले भने ।

नगरपालिकाले न्यायिक समितिमा असम्बन्धित दुई कर्मचारीहरुलाई बैठक भत्ताबापत ९ हजार २०० रूपैयाँ दिएको देखिएको छ । उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

पेश्की दिएको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पछ्र्यौट गरिसक्नुपर्ने भए पनि कालिकाले पेश्की रकम एक करोड ४० लाख पाँच हजार रूपैयाँ पछ्र्याैट नगरेको पाइएको छ । त्यस्तै, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालनलगायत आयमूलक क्रियाकलापका लागि संघीय सरकारले दिएको ६ लाख रूपैयाँ ससर्त अनुदानमा पेश भएको बिल भरपाई संलग्न नदेखिएको र सम्बन्धित इकाइबाट प्रतिवेदन नआएको महालेखाको प्रतिवेदनले बताएको छ ।

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

रेडक्रसद्वारा ८५ परिवारलाई खाद्य सामग्री

रत्ननगर । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उपशाखा बछौलीले दैनिक ज्यालादारी गरेर छाक टार्दै आएका विपन्न तथा मजदुरहरुलाई खाद्यान्न वितरण गरेको...

धेरै पढिएको

अन्य समाचार

प्रतिकृया