नदीजन्य पदार्थको संरक्षणमा स्थानीय सरकारको भूमिका

अन‌ि यो पनि

–रामशरण गैरे

तराई तथा राजमार्गछेउका खोला र नदीमा क्रसरको मनपरी र बाटोमा टिप्परको आतङ्क सबैले देखेकै छौँ । क्रसरको विरोध गर्नेलाई मारिएको घटना छानबिनकै क्रममा छ । नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा)को व्यवसाय आर्थिकरुपमा आकर्षक र वार्षिक अरबौँ रूपैयाबराबरको कारोबार हुने देखिए पनि यसको सामाजिक छवि भने सकारात्मक छैन । खोलानालालाई सभ्यता मान्ने समुदाय, संरक्षणकर्मी र त्यही सभ्यतामा आश्रितहरुबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननको विरोधको आवाज सुनिँदै आएको छ ।

नेपाली समाजमा क्रसरलाई विकृतिवाहकको रुपमा हेरेर यसलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्दै आएको छ । तर, बन्द गर्न त्यति सजिलो छैन । किनकि, सडकदेखि घर निर्माणसम्मका काममा नदीजन्य पदार्थ नभई हुँदैन । एक भाग सिमेन्टलाई पाँच भाग नदीजन्य पदार्थ आवश्यक पर्ने अनुमानको आधारमा हेर्दा नेपालमा वार्षिक करिब सबा दुई करोड घनमिटर नदीजन्य पदार्थ आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

विरोध र विवादको श्रृङ्खला लामो समयदेखि चलिरहे पनि समाधान निस्किन सकेको छैन । समाधान खोज्न समस्याको वस्तुनिष्ट पहिचान हुनुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) (ञ) ले वातावरण संरक्षण र जैविक विविधतासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा तथा त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन, वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण, न्यून कार्बनमुखी तथा वातावरणमैत्री विकास अवलम्बन, हरित क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धन, वातावरण संरक्षण क्षेत्र निर्धारण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय पालिकाहरुलाई सुम्पेको छ ।

नेपालको संविधानले सरकारका तीनै तहलाई प्राकृतिक स्रोतसाधन प्रयोगसम्बन्धी नीति बनाउने र त्यसबाट राजस्व संकलन गर्ने अधिकार दिएको छ । अहिले स्थानीय सरकारले जथाभावी नदीजन्य पदार्थ बेचेर सजिलो बाटो अपनाइरहेको छ । दिगो समाधानका साथ अघि बढ्ने हो भने स्थानीय सरकारहरुले अन्य निकायहरुसँग संयुक्त नीतिहरु तर्जुमा गरेर यस्ता उद्योगहरुलाई नियमन गर्न सक्छन् । संघीय संरचनामा वित्तीय नीतिनिर्माण र राजस्व बाँडफाँटका मामिलामा मतभिन्नता भए पनि स्थानीय तहले स्वस्थ नीति अवलम्बन गरेर आफ्नो राजस्वको स्रोत निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । जब नियमनको कुरा आउँछ जिम्मेवारीको स्पष्ट सीमा निर्धारण नभएको हुँदा स्थानीय निकायहरु पन्छिन खोज्छन् । यसको परिणाम स्थानीयहरुचाहिँ दुष्परिणामका साथ बाँच्न बाध्य हुन्छन् ।

समस्याको मुख्य जड खोलामा भएको नदीजन्य पदार्थको स्वामित्वको हो । खोलाको नदीजन्य पदार्थ कसको हो, स्थानीय तह, माथिल्लो तहका सरकार वा समुदायको ? स्वामित्वको विषयले भूगोलसँग मात्र सरोकार राख्दैन, लाभहानि र वितरणसँग पनि जोडिन्छ । अहिले खोला बगेको भूगोल भएको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नदीजन्य पदार्थ संकलनको अधिकार दिइएको छ । तर, यो व्यावहारिक देखिँदैन । किनकि, खोलामा आउने पदार्थ माथिल्लो क्षेत्रबाट आउँछ भने यसको संकलनले तल्लो तटका बासिन्दालाई असर पार्छ । यस्तै, धेरै समुदाय खोलामा नै निर्भर भएको पक्ष पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

पहिले जिल्ला विकास समितिले नदीजन्य पदार्थ संकलनको ठेक्का लगाउँथ्यो । जिल्लाको क्षेत्र केही बृहत् हुने र माग अहिलेजस्तो ठूलो नभए पनि द्वन्द्व हुन्थ्यो, तर यसबारे सतहमा कमै आउँथ्यो । स्थानीयको विरोधले विभिन्न खोलामा संकलन कार्य रोकिएको थियो । नदीजन्य पदार्थको निकासीले खोला र चुरे क्षेत्रमा व्यापक समस्या निम्त्याएपछि निकासी बन्द गरेको धेरै भएको छैन । अहिले भने स्थानीय तहहरुले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाई स्रोत परिचालन गर्न थालेका छन् । संघीय संरचनामा कुन तहको सरकारको स्वामित्व र क्षेत्राधिकार के–कति हुने भन्ने विषय किटान नहुँदा विवाद भएको छ भने अनियन्त्रित उत्खननलगायतका समस्या विकराल बन्दैछन् । स्वामित्व टुङ्गो लागेपछि नदीजन्य पदार्थको विवेकसम्मत प्रयोग हुने अपेक्षा गरौँ ।

यी यावत् मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले हालसालै ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ जारी गरेको छ । यस मापदण्डले विकास निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने ढुङ्गा, गिटी, बालुवालगायतका नदीजन्य पदार्थको अभाव हुन नदिई सहज आपूर्ति गर्न, यस्ता निर्माण सामग्रीको अनियन्त्रित दोहनलाई निरूत्साहित गरी दिगो उपयोग गर्न र यस क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजस्व संकलनलाई व्यवस्थित गर्न तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई ढुङ्गा, गिटी, बालुवा एवं माटोजन्य वस्तुको बिक्री गर्ने अधिकारको उपयोग गर्ने व्यावहारिक प्रक्रिया निर्धारण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । यसले यो विषयको स्थानीयकरणका लागि मह¤वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिन सकिन्छ । तथापि, स्थानीयस्तरमा नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिटी, बालुवा)को उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अनेक चुनौती र समस्याहरु विद्यमान छन् ।

राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको गैरजिम्मेवारीका कारण नदीजन्य वस्तुहरुको जथाभाबी दोहन गर्ने कार्यमा वृद्धि भइरहेकोले उनीहरुलाई जिम्मेवार एवं उत्तरदायी बनाउन नसकेको अवस्था छ । नदीजन्य वस्तुहरुको जथाभावी दोहन गर्ने कार्यमा निर्वाचित पदाधिकारीहरुको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नताका कारण कानुनी शासनको बहालीमा कठिनाइ भएकोले संरक्षण र व्यवस्थापनको मुख्य चुनौती हो ।

नदीजन्य पदार्थको संकलनको ठेक्का व्यवस्थापन क्षतिलाई न्यून गर्दै उच्च नाफा लिनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, अहिले परिमाण र दरको हिसाब गरेर न्यूनतम ठेक्का रकम निर्धारण गरी नदीजन्य पदार्थको ठेक्का व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । कर्तव्य र जिम्मेवारी भएका पदाधिकारीहरुलाई कानुन पालनामा प्रतिबद्ध नबन्नु, नियमनकारी निकायहरुको संस्थागत र व्यवस्थापकीय क्षमता बढाउनु तथा अन्तरनिकाय सहयोग र समन्वय बढाउन नसक्नु, आयोजना व्यवस्थापनको कार्यलाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाई सञ्चालन गर्न नसक्नु, भू–उपयोगसम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्नु चुनौतीका रुपमा रहेका छन् ।

अहिले हामी नदीजन्य पदार्थलाई सस्तोमा बिक्री गरी ठूलो क्षतिको पर्खाइमा बसिरहेको जस्तो अवस्थामा छौँ । तर, नदीजन्य पदार्थको विकल्प पाइए पनि क्षति भएको नदीलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउन नसकिने भएकाले रणनीतिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन जरूरी छ । नदीजन्य पदार्थको संकलनलाई नदीजन्य प्रकोप नियन्त्रणको रणनीतिको रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

कति स्थानमा नदीजन्य पदार्थ थुपारिएर नदी उकासिएको समस्या छ भने कतिपय स्थानमा खोला गहिरिएर कुलो सुक्ने तथा कटानको समस्या छ । यसका लागि कहाँबाट संकलन गर्ने, कहाँबाट नगर्ने भन्ने प्राविधिक संरचना प्रदेशमा बनाउँदा प्रभावकारी हुन सक्छ । खोलाको डिलमा क्रसर उद्योग स्थापनामा रोक लगाउनुपर्छ । लाखौँ रूपैयाँ लगाएर स्थापना गरेपछि खोलामा संकलनको हद सकियो भनेर क्रसर नै अन्यत्र सार्ने गरी नेपालको निजी क्षेत्र जिम्मेवार भइसकेको छैन । अर्कोतर्फ क्रसर स¥यो भने आम्दानी हुँदैन भन्ने सोचका कारण नदीजन्य पदार्थ संकलनलाई निरन्तरता दिने, ठेक्का लगाउने निकायको सोच पनि समाज र वातावरणका लागि घातक हो ।
क्रसरलाई वातावरणीय संवेदनशील उद्योगका रुपमा सूचीकृत गरी संघीय सरकारले नै मापदण्ड बनाएर नदीबाहिर छुट्टै प्रशोधन केन्द्र बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ । कानुनी स्पष्टता र त्यसको कार्यान्वयनमा कडाइले मात्र दलबल वा अन्य अनियमित तवरबाट नदीजन्य पदार्थलाई निरन्तरता दिने प्रवृत्ति दुरूत्साहित हुन्छ । अर्कातिर क्रसरले खोला मास्छ, बन्द नै गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि समस्या हो । यसले उनीहरुलाई जिम्मेवार र समाधानमा सहयोगी बनाउनेभन्दा मूलधारभन्दा बाहिर बसेर व्यवसाय गर्न बाध्य पार्छ ।

क्रसर उद्योगीले पनि लगानी गरेर उद्योगको अनुमति पाएकै आधारमा नाफाका लागि जेसुकै गर्न पाउनुपर्छ भन्ने ठान्नुहुँदैन । समाजको हित र सुधारप्रति हामी सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ । नयाँ उपयुक्त संकलन क्षेत्र पहिचान गर्ने, दर निर्धारण गर्ने, निष्पक्ष प्राविधिक अनुगमन गर्ने अनि अत्यधिक उत्खननबाट हुने क्षतिको विश्लेषण गरी सोहीबमोजिम जरिवाना गर्ने व्यवस्था कायम गर्ने काम प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग एउटा मह¤वपूर्ण कार्य हुन सक्छ ।

यस विषयमा प्रभावकारी कानुनसहित गतिशील प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कार्यसम्पादनले खोलामात्रै जोगिँदैन, विकास, रोजगारी र वित्त परिचालनमा समेत मह¤वपूर्ण योगदान हुन सक्छ । यसले आपराधिक प्रवृत्तितर्फ उन्मुख नदीजन्य पदार्थको संकलन र प्रशोधन उद्योगलाई रुपान्तरण गरी सबैले कदर गर्ने क्षेत्रको रुपमा विकसित गर्न सकिन्छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३० ले स्वच्छ वातावरणको हकको व्यवस्थासहित प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने, वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषणबाट क्षतिपूर्ति पाउने तथा राष्ट्रको विकाससम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरुअन्तर्गत प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षण, संवद्र्धन र उपयोगसम्बन्धी नीतिमा राष्ट्रिय हितअनुकूल तथा

अन्तरपुस्ता समन्वयको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण, संवद्र्धन र वातावरणअनुकूल दिगोरुपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलहरुको न्यायोचित वितरण गर्ने, जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छतासम्बन्धी चेतना बढाई औद्योगिक एवं भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै वन, वन्यजन्तु, पक्षी, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, संवद्र्धन र दिगो उपयोग गर्ने, वातावरणीय सन्तुलनका लागि आवश्यक भूभागमा वन क्षेत्र कायम राख्ने, प्रकृति, वातावरण वा जैविक विविधतामाथि नकारात्मक असर परेको वा पर्न सक्ने अवस्थामा नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव निर्मूल वा न्यून गर्न उपयुक्त उपायहरु अवलम्बन गर्ने, वातावरण प्रदूषण गर्नेले सोबापत दायित्व व्यहोर्नुपर्ने तथा वातावरण संरक्षणमा पूर्वसावधानी र पूर्वसूचित सहमतिजस्ता पर्यावरणीय दिगो विकासका सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यी प्रावधानले वातावरण संरक्षण र दिगो विकासको संवैधानिक प्रत्याभूति भएको देखिन्छ ।

राज्यको नियमन पक्ष कमजोर भएको हुनाले नदीजन्य पदार्थमा आधारित क्रसर वा प्रशोधन उद्योगहरु तोकिएको मापदण्ड पूरा नभएका स्थानमा स्थापना तथा सञ्चालन भइरहेका छन् । एकातिर सम्बन्धित व्यवसायीहरु मापदण्ड अस्वीकार गर्दै विरोध गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ सरकार प्रायः निरीह भएर आफैँले लागू गरेको मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन खुट्टा कपाइरहेको छ, निर्मम बन्न सकेको छैन । यसका लागि कानुनको शासन बहाली गर्न राज्यको नियमन क्षमता बढाउनु नै अचुक समाधान हो ।

राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त क्षेत्र घोषणा गरौँ, ताकि खरोपमा नियमनको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न खोज्दा राष्ट्रसेवकको हठात् सरूवा हुन परेको पुरानो रोगबाट पुनः पीडित हुन नपरोस् । उपयुक्त पात्रको उपयुक्त ठाउँमा, उपयुक्त समयमा पदस्थापनको मान्यताअनुसार नियमन निकायको जिम्मेवारी सक्षम, निर्भीक, साहसी, बफादार, इमानदार राष्ट्रसेवकलाई दिएमा यो समस्या समाधान हुन सक्छ । विकास निर्माणका लागि अतिआवश्यक नदीजन्य पदार्थको संरक्षण र उपयोगलाई दिगो विकासको मान्यताअनुरूप स्थानीयकरण गर्ने सन्दर्भमा विकासका सबै चरण र प्रक्रियाहरुमा सरोकारवालाहरुको सक्रिय सहभागिता तथा योगदान सुनिश्चित गर्ने, उपलब्ध स्रोत र साधनको सदुपयोग गर्दै थप सम्भाव्यताको खोजी गर्ने तथा स्थानीय सीप र जनशक्तिको सदुपयोग गर्ने कार्यहरुले प्राथमिकता पाउनुपर्दछ, तबमात्रै यसले सफलता पाउन सक्छ ।

[email protected]

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

नेपाल प्रहरीका १६ डिआइजीको सरुवा, फेरिए सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुख

काठमाडौँ ०७ असार । नेपाल प्रहरीका १६ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)को सरुवा गरिएको छ। गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयले उनीहरुको सरुवा...

धेरै पढिएको

अन्य समाचार

प्रतिकृया