महानगरको कर नीति: ठूलालाई छूट, सानालाई लूट !

अन‌ि यो पनि

भरतपुर, २४ जेठ । भरतपुर महानगरपालिकाले ठूला करदातालाई पक्षपोषण गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भन्दा २०७६/७७ मा ठूला करदातालाई छूट दिए पनि साना करदातालाई पुरानै अवस्थामा कर उठाएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘साबिकमा एकीकृत सम्पति कर गणना गर्दा पाँच करोड रूपैयाँभन्दामाथि सम्पत्ति हुनेको हकमा ०.२ प्रतिशत कर दरले गणना गर्ने व्यवस्था गरिएकोमा २०७६/७७ मा त्यसलाई पनि घटाएर ०.०९ प्रतिशतमा झारेको देखियो’, प्रतिवेदनले भनेको छ। न्यून सम्पत्ति हुनेको हकमा भने पुरानो दरमा कुनै परिवर्तन नभएको र बढी सम्पत्ति हुनेको हकमा अस्वाभाविकरुपमा न्यून गरिएकोले यसबारे पुनरावलोकन हुनुपर्ने प्रतिवेदनले बताएको छ।

सम्पत्तिको मूल्य दिनप्रतिदिन वृद्धि भएपनि एकीकृत सम्पत्ति कर ठूला करदाताहरुलाई कम दिएको केही उदाहरणहरु दिएको छ। जसमा भाटभटेनी सुपरमार्केटको कुनै संरचना थप घट नभएको अवस्थामा पनि २०७४/७५ को सम्पत्ति कर रु.२,६०,७६४।– रहेकोमा २०७५/७६ को २०७६।७७ मा रु.१,७६,६९१।– मात्र निर्धारण, एपोलो पेन्ट्सको ०७५/७६ मा रु.२७,७००।– दाखिला गरेकोमा २०७६/७७ मा रु.१०,६०३।– मात्र निर्धारण, सी.एम.सी.को २०७५।७६ मा रु.२३,६९,५३५।– निर्धारण भएकोमा २०७६/७७ मा रु.१७,६०,०६०।– मात्र निर्धारण, सफारी नारायणी होटलको २०७५/७६ मा रु.२०,७५०।– निर्धारण भएकोमा २०७६/७७ मा रु.९,६२२।– मात्र निर्धारण, होटल चितवन प्रा.लि.को ०७५/७६ मा रु.१०,०१,३५९।– निर्धारण भएकोमा २०७६।७७ मा रु.८,९३,००६।– मात्र निर्धारण, जवाहरलाल प्रधानको २०७५/७६ मा रु.२८,८००।– निर्धारण भएकोमा २०७६।७७ मा रु.२०,१००।– मात्र निर्धारण रहेको उल्लेख छ।

एकीकृत सम्पत्ति करको सालबसालीरुपमा करदाताको लगत राखी असुली गर्नुपर्नेमा तहअनुसार असुली नहुँदा बक्यौता लगत राख्ने, असुलीका लागि तरताकेता एवं कारबाही गर्नुपर्नेमा सोअनुसार पनि नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जसको लागि कारबाहीस्वरुप २४ लाख १९ हजार ९२५ रूपैयाँ रकम असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ।
सिएमसीको २०७५/७६ को छूट सम्पत्ति कर २३ लाख ६९ हजार २५ रूपैयाँ र इन्द्रदेव चलचित्र मन्दिरको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को छूट सम्पत्ति कर ५० हजार ९०० रूपैयाँ असुल गर्न महालेखाले भनेको छ।

महानगरले सम्पति करको गणना गर्दा फिल्डको अवस्था यकिन गरी राष्ट्रिय राजमार्ग, पक्की सहरी सडक, अन्य सडकको जग्गाको मूल्याङ्कनलाई आधार लिनुपर्नेमा जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएको वा अन्य कुनै मार्गसँग जोडिएको एकै कम्पाउण्ड भएका एउटै व्यवासायिक कारोबारमा रहेका जग्गालाई समेत भित्री कच्चीबाटोसँग जोडिएको आधारमा जग्गाको मूल्याङ्कन गर्ने गरेको देखियो। जसको कारणले जग्गाको पुनः मूल्याङ्कन भई सम्पति कर घटी भएको छ। महालेखाले मूल्याङ्कन कम गरेर सम्पति कर कटौति भएका केहि उदाहरणहरुमा नारायणी स्टेट कम्पनी प्रा.लि., बोटलर्स नेपाल तराई लि., बालगोपाल चुके, जिल्ला साझा संघ लि., अनन्तलाल, बालगोपाल, गंगादेवी र दिनेश चुके समेत, दिनेश कुमार चुके, लक्ष्मी राणा रहेको बताएको छ।

एकीकृत सम्पत्ति करको सालबसालीरुपमा करदाताको लगत राखी असुली गर्नुपर्नेमा तहअनुसार असुली नहुँदा बक्यौता लगत राख्ने, असुलीका लागि तरताकेता एवं कारबाही गर्नुपर्नेमा सोअनुसार नभएको देखिँदा आवश्यक कारबाही गरी उक्त रकम असुल गर्न महालेखा परीक्षक कार्यालयले भनेको छ।

व्यवसाय करमा पनि महानगरपालिकाले वडा कार्यालयहरुमा दर्ता भएका व्यवसायीको समेत लगत राखी एकीकृत लगत तयार गरेर राजस्व असुल गर्नेपर्नेमा सोबमोजिम सम्पूर्ण व्यवसायीबाट कर रकम संकलन हुने संयन्त्रको विकास भएको नदेखिएकोले ती व्यवसायीहरुलाई पनि करको दायराभित्र ल्याउन महालेखाको कार्यालयले आग्रह गरेको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा गाउँ/महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न व्यवसाय गर्ने व्यक्तिबाट व्यवसाय कर उठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा महानगरपालिकाले कुल तीन करोड ३५ लाख ६८ हजार ४०६ रूपैयाँ व्यवसाय कर संकलन गरेको देखिएको छ। तर, महानगरपालिकाले व्यक्तिगत स्वघोषणाका आधारमा मात्र व्यवसाय दर्ता र नवीकरण गर्ने गरेको र व्यवसाय दर्ता नभएका व्यवसायको अनुगमन नै नगरेको पाइएको कार्यालयको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

यस्तै, महानगर क्षेत्रभित्र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ९ बमोजिम पालिकाले कर तथा शुल्क संकलन गर्ने व्यवस्था छ। तर, दर्ता भएका व्यवसायलाई व्यवसाय नवीकरणका लागि व्यवसाय कर, घर बहाल कर बुझाउन ताकेतासमेत नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस क्षेत्रमा एक हजार ९६८ व्यवसायी करदातामध्ये (घ) वर्गका निर्माण व्यवसायीबाहेक आंशिक व्यवसायीले मात्र नवीकरण गरी जम्मा १६ लाख १६ हजार ६३५ रूपैयाँ बक्यौता उठाएको देखिएकोले नवीकरण नगरेका व्यवसायीको अभिलेख अद्यावधिक गरी कर रकम यकिन गरी असुल गर्न महालेखा परीक्षक कार्यालयले जानकारी गराएको छ।

१० लाख २१ हजार बक्यौताको व्याजसहित असुल गर्नू
भरतपुर महानगरपालिकाभित्र महानगरको लेखापरीक्षण छनोटमा परेका करदाताबाट सम्पत्ति कर र व्यवसाय करको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १० लाख २१ हजार ६२५ रूपैयाँ रकम बक्यौता रहेकोले त्यसमा सत्यतथ्य छानबिन गरी छूट भएको रकमको व्याजसमेत हिसाब गरी असुलउपर गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले महानगरलाई भनेको छ।

सफारी नारायणी होटलबाट एक लाख १० हजार, पिया प्लास्टिकबाट २० हजार, इन्द्रदेव चलचित्र मन्दिरबाट एक लाख ६२ हजार १६०, होटल रोयल सेन्चुरीबाट ५० हजार, अपोलो पेन्ट्सबाट ३० हजार, लम्साल सपिङ कम्प्लेक्सबाट २० हजार, प्रभु हाउजिङबाट २५ हजार, नारायणी विकास बैंकबाट ३० हजार, केएल मलबाट एक लाख ७५ हजार, ग्लोबल सपिङबाट एक हजार ५३०, प्रेरणा कलेजबाट ३१ हजार, लाइफ केयर मेडिसिनबाट ७५ हजार ९३५, चितवन अस्पतालबाट ३० हजार, युनिकन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट ११ हजार, वाल्मीकि कलेजबाट १० हजार, बराही लजबाट एक लाख १० हजार, बिएनसी कम्प्लेक्सबाट १५ हजार, नमुना मत्स्य तथा कृषि फार्मबाट पाँच हजार र न्यू होप एग्रोबाट एक लाख १० हजार रूपैयाँ गरी १० लाख २१ हजार ६२५ रूपैयाँको व्याजसहित असुलउपर गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ।

कानुनी आधारबेगर व्यावसायिक संस्थालाई कर फिर्ता
भरतपुर महानगरपालिकाले चितवन उद्योग संघ र उद्योग वाणिज्य संघ–चितवनबाट पनि ३८ लाख १४ हजार ३५२ रूपैयाँ कर असुल गर्न भनेको छ। मूल्याङ्कन र कानुनी आधारबिना नै राजस्व संकलनमा सहयोग गरेको भनी उद्योग वाणिज्य संघ–चितवनलाई २३ लाख ३ हजार ९७० रूपैयाँ र चितवन उद्योग संघलाई १४ लाख ३० हजार ३२ रूपैयाँ फिर्ता दिएको देखिन्छ। यी दुई संस्थालाई उठेको राजस्व रकमको पाँच प्रतिशत रकम फिर्ता गरेको हो।

पृथ्वी तारासँग असुल गर्नुपर्ने रकम ५१ लाख ६३ हजार

पृथ्वी तारा कन्स्ट्रक्सनले मूल्य अभिवृद्धि करबापत ७१ लाख ३६ हजार रूपैयाँ रकम दाखिला गर्नुपर्नेमा उक्त आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि दाखिला गरेको नपाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। २०७६ भदौ ३० गते २० लाख रूपैयाँमात्रै दाखिला गरेको प्रमाण पेश भएकोले मूल्य अभिवृद्धि करको बाँकी रकम असुल गरी ५१ लाख ६३ हजार रूपैयाँ दाखिला गर्नुपर्ने देखिएको कार्यालयले जनाएको छ।

भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज खतिवडाले भने उठाउनुपर्ने केही रकम उठिसकेको र केही उठ्ने क्रममा रहेको बताए। के–कति भन्ने विषयमा भने अध्ययन गरेपछिमात्रै जानकारी गराउन सकिने बताए। राजस्वको विषयमा राजस्व समितिको बैठक बसेर त्यसैले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ। तर, व्यावसायिक संस्थालाई सीधै कर छूट गर्न भने नमिल्ने उनले बताए। ‘केही न केही प्रक्रिया पुर्‍याएरै छूट दिएको होला, नत्र सीधै छूट दिन मिल्दैन’, उनले भने।

महानगरका प्रवक्ता अरुण पीडित भण्डारीले भने सरकारलाई तिर्नुपर्ने कुनै पनि रकम बक्यौता रहे जसरी भए पनि तिर्नुपर्ने बताए। ‘महानगरलाई बुझाउनुपर्ने भनेर जोसँग जति रकम उल्लेख छ, ती सबै उठाउँछौँ,’ उनले भने। तर, कर छूटको विषयमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगरिएको उनले दाबी गरे। कानुनी विषयमा केही कुरा नमिलेको भए त्यसलाई मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘तर, महानगरले अग्लो होचो र ठूला सानाको नाममा कर छूटमा असमान व्यवहार गरेको छैन,’ उनले भने।

चितवन उद्योग संघ र उद्योग वाणिज्य संघले भने भरतपुर महानगरपालिकासँग राजस्व संकलनमा सहकार्य गरेरै काम गरिरहेको हुँदा व्यवहारिक रुपमै कर छूट दिइएको प्रवक्ता भण्डारीले बताए। ‘कानुनले जे जे भने पनि उद्योग संघ र उद्योग वाणिज्य संघलाई दिइएको कर छूटलाई अव्यवहारिक भन्न मिल्दैन,’ उनले थपे, ‘यसमा पनि कानुन अनुसार मिलेको छैन भने त्यसलाई मिलाउनुपर्छ।’

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

नेपाल प्रहरीका १६ डिआइजीको सरुवा, फेरिए सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुख

काठमाडौँ ०७ असार । नेपाल प्रहरीका १६ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)को सरुवा गरिएको छ। गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयले उनीहरुको सरुवा...

धेरै पढिएको

अन्य समाचार

प्रतिकृया