रत्ननगर नगरपालिकाद्वारा भत्ता सुविधामा नियमविपरीत ६५ लाख बढी खर्च

अन‌ि यो पनि

रत्ननगर , २३ जेठ। । रत्ननगर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ अवधिमा नियमविपरीत बैठक तथा अनुगमन भत्ता र मेयर, उपमेयरको थप सञ्चारलगायतका सुविधामा ६५ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कार्यविधि तथा बिड डकुमेन्ट बनाएको भुक्तानीसमेत नियमसम्मत नभएको जनाएको छ ।

नगरपालिकाले २०७५/७६ मा १६ वटा वडामा प्रतिमहिना तीनवटा बैठक तथा विभिन्न मितिमा कार्यपालिका बैठक बसी पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई समेत ४२ लाख ६६ हजार बैठक भत्ता भुक्तानी गरेको छ । प्रदेश कानुनमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीले यस किसिमको बैठक भत्ता पाउने व्यवस्था नभएको हुँदा कानुनविपरीत हुनेगरी कार्यपालिकाले निर्णय गरी भुक्तानी दिन मिल्ने नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

यस्तै, नगरपालिकाले नियमविपरीत विभिन्न बैठक तथा अनुगमन भत्ता १० लाख ७ हजार १०० वितरण गरेको छ । बैठक तथा अनुगमन भत्ता आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६–३० अनसार खर्च गर्दा खर्चको बिल भर्पाइसहित लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार विभिन्न बैठक तथा अनुगमन भत्ता वितरण गर्दा ती बैठक तथा अनुगमन कुन–कुन मितिमा भएका हुन् र सोबापत पाउने दरको आधार एवम् बैठकको निर्णय र अनुगमन प्रतिवेदन संलग्न हुनुपर्दछ ।

नगरपालिकाले यस्ता बैठक भत्ता तथा अनुगमन भत्ता वितरण गर्दा विभिन्न मितिको बैठक तथा अनुगमन भत्ता भनी खर्च लेख्ने गरेको पाइएको छ । पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र अनुगमन गर्दा तथा कार्यालय समयभित्र बैठक बस्दा यस्तो सुविधा पाउने स्पष्ट आधार ऐन नियममा नभएको हुँदा यस्तो खर्च लेख्नुअघि कार्यालय स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ ।

नगरपालिकाका लागि आवश्यक विभिन्न कार्यविधि तथा बिड डकुमेन्ट नगरपालिकाकै बहालवाला जनशक्तिबाट गराएबापत प्रतिकार्यविधि २५ हजार तथा प्रतिबिड डकुमेन्टमा १५ हजार थप सुविधा दिने भनी मिति २०७५/४/१ मा नगरप्रमुखबाट टिप्पणी सदर गरेको देखिन्छ । बहालवाला कर्मचारीलाई यसरी थप सुविधा दिन मिल्ने कानुनमा व्यवस्था नदेखिनुका साथै नगर कार्यपालिकाको बैठक एवं नगरसभाबाट यस्तो सुविधा दिने निर्णय गरी पारित भएको समेत देखिएन । नमुना छनोटको आधारमा परीक्षण गरिएका  भौचरबाट यस्तो थप सुविधा भुक्तानी भएको देखिएकोले उक्त भुक्तानी नियमसम्मत नभएको महालेखाले जनाएको छ ।

यस्तै, नगरपालिकाले २०७५/७६ मा प्रदेश कानुनले तोकेभन्दा बढी हुने गरी सञ्चार सुविधाबापत नगरप्रमुखलाई १२ हजार, नगर उपप्रमुखलाई ६ हजार, वडाध्यक्ष १६ जनालाई जनही एक हजारले १ लाख ९२ हजार, कार्यपालिका सदस्य ८ जना तथा वडा सदस्य ५६ जनालाई जनही पाँच सयले ३ लाख ९६ हजार भुक्तानी गरी थप व्ययभार पारेको छ । प्रदेश कानुनले तोकेभन्दा बढी थप सुविधा दिनु नियमसम्मत नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, कार्यालय समयभन्दा बढी समय काममा खटिने नगर प्रहरीहरुलाई थप समय खटिई काम गरेबापत नियमितरुपमा प्रतिमहिना दुई हजार एक सयका दरले रासन भत्ता उपलब्ध गराएको छ । नियमित तलबभत्ताका अतिरिक्त रासन भत्ताको सुविधा दिएको अवस्थामा थप निर्णय गर्नुपर्छ । तर, कुनै निर्णय नगरी दिइएको यस्तो सुविधा खाजा तथा खाना खर्च दिनु नियमसम्मत नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिशिर पौडेलले महालेखाले देखाएको बैठक भत्तालगायतको खर्च नियममुताविक भएको बताए । उनले यी सबै खर्च बेरूजु भएको बताए । उनले भने, ‘बेरूजु अनियमितता होइनन्, काम गर्नेक्रममा रकम बढी गएर वा कम गएर वा सामान्य मानवीय कमजोरीका कारणले बेरूजु निस्किन्छन्, यसबारेमा नगरसभामा व्यापक छलफल हुन्छ ।’

सबै असुल हुन्छन् : मेयर वन

रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख नारायण वनले नियमविपरीत गएका थप रकमहरु सबै असुल हुने बताएका छन् । उनले भने, ‘नियमबमोजिम पाइने सुविधाहरु सबैले पाउँछन्, तर नियमविपरीत कहीँ कसैलाई बढी गएको खण्डमा सबै असुल गरिन्छ ।’

उनका अनसार कतिपय जानेर वा नजानेर गल्ती हुन सक्छन्, यसमा सुधारेर अघि बढ्नेछौँ ।’ निर्वाचित भएर आउँदाको पहिलो वर्ष अनुभवको कमीले कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधिहरुको कमजोरी भएर पनि यस्ता बैठक भत्तामा बढी रकम गएको हुन सक्ने उनले बताए । उनले भने, ‘एउटा कर्मचारी आउँछ, एउटा नियम बसालेर जान्छ, अर्को आउँदा फेरि अर्को नियम बन्छ, यस्तो प्रचलनले समस्या भएका छन् । हामी एक रूपैयाँ यताउता गर्ने छैनौँ, नगरसभाबाट बढी गएको रकम सबै असुल्छौँ ।’

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

नवलपुरमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या सय नाघ्यो

नवलपुर, ३० जेठ । नवलपुरमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या १ सय नाघेको छ । आइतबार थप ३ जनाको निधन...

धेरै पढिएको

अन्य समाचार

प्रतिकृया