‘चुरे बचाउ’ अभियानको पटाक्षेप

अन‌ि यो पनि

केपी ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको लोकप्रिय एवं वितरणमुखी बजेट सार्वजनिक ग¥यो । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावसमेत घोषणा गरेको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा एक खर्ब ३२ अर्ब ९३ करोडले बढी हो । कोरोना महाव्याधिका कारण अर्थतन्त्र थिलथिलो भएको सन्दर्भमा प्रस्तुत बजेट महŒवाकांक्षी त छँदैछ, त्यसमा पनि बजेटको स्रोत ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अपुग रहेको देखिन्छ । कोभिड–१९ को महाव्याधिका कारण आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुँदा गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुनपुगेको वास्तविकता कहीँकतै छिपेको छैन । कोभिड–१९ को दोस्रो लहरका कारणले आर्थिक क्रियाकलाप पुनः प्रभावित भएकोले चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित ४ आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नसमेत चुनौती थपिएको अवस्था छ । यो विषम परिस्थितिमा आर्थिक अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन हुनेमा आशंका गर्ने ठाउँ थुप्रै छन् । यद्यपि, सरकारले बजेट घाटा कम गर्न ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने जुन राष्ट्रघाती योजना बनाएको छ, अहिले देशभर यही विषयमा व्यापक विरोध भइरहेको छ । विरोध यस कारण पनि भइरहेको छ कि यस योजनाले ‘राष्ट्रपति चुरे बचाउ’ अभियानको पटाक्षेप गरेको छ ।

सर्वविदितै छ, नेपालको चुरे भावर र दुन क्षेत्र प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण छ । यसै क्षेत्रबाट खानीजन्य पदार्थको चोरी निकासी हुँदै आएको छ । उत्खनन् र निकासीका दृष्टिले सहज चुरे भावर क्षेत्रका नदीनालाबाट ढुङ्गा, रोडा, गिट्टी, बालुवाको चोरी निकासी हुने गरेकै कारण पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको कार्यकालमा चुरे बचाउ अभियान थालनी भएको थियो । सरकारले बजेट घाटा कम गर्ने बहानामा चुरे, भावर र दुन क्षेत्रका पदार्थहरु भारतमा निकासी गर्ने योजना अघि सारेका कारण देशव्यापी विरोध चुलिएको हो । भारतका विभिन्न ठाउँमा अभाव पूर्ति गर्न वर्षौंदेखि नेपालबाट ढुङ्गा, रोडा, गिट्टी, बालुवाको चोरी निकासी हुने गरेको छ । उच्च पहाडी क्षेत्रमा कडा खालका आग्नेय चट्टान पाइन्छन् । ती क्षेत्रमा उत्खनन् र निकासी सहज नभएकै कारण चोरी हुन पाएको छैन । नेपालबाट जेजति नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी भइरहेका छन्, त्यो चुरे पर्वत र त्यसबाट निस्किएको नदीखोलाबाट हुने गरेका छन् । अब सरकारकै योजनाअनुसार ढुङ्गा, रोडा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने हो भने चुरे क्षेत्रबाट बलौटे माटो बगेर भूक्षयका कारण नदीनालामा बाढी आउने र तराई क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुने खतरा हुन्छ । सरकारले ‘राष्ट्रपति चुरे बचाउ’ आयोजनालाई सशक्त बनाएर नियन्त्रणको प्रयास गर्नुपर्नेमा चुरे दोहनलाई नै प्रोत्साहित गर्नेगरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने जुन राष्ट्रघाती नीति अंगिकार ग¥यो, यसका कारण सरकार थप अलोकप्रिय बन्न पुगेको छ ।

प्रतिपक्ष दललगायत अर्थविद्हरुले बजेट वितरणमुखी र चुनावकेन्द्रित रहेको आरोप लगाउँदै गर्दा सरकारले नीतिगतरुपमा नै बजेटको घाटा कम गर्नका लागि चुरे दोहनलाई प्रोत्साहित गर्ने काम गरेपछि चौतर्फीरुपमा आलोचना चुलिनु यन्यथा होइन । सरकारको सो कार्यक्रमलाई ‘घर जलाएर खरानीको व्यापार’ गर्न लागिपरेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लगाएका छन् । विरोधका लागि विरोध जनाउनु अलग कुरा हो । तर, प्रतिपक्षका सबै आलोचना÷प्रतिक्रिया विरोधका लागि मात्र होइनन् । जुन देउवाले खरानी व्यापारका लागि घर जलाउने नीतिका रुपमा आलोचना गरेका छन्, यो सबै नेपालीको आवाज पनि हो । देश र भविष्यप्रति कुनै सोचविचारै नराखी हतारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा त्यसको परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने कुरा सरकारले सोच्न नसक्नु उसको कमजोरी हो । त्यसैले हुनसक्छ, देशव्यापी चौतर्फी आलोचना बढेपछि अर्थ मन्त्रालयले हतारमै स्पष्टीकरण दिन बाध्य भयो । र, चुरे संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनायो । सरकारले गिट्टी बालुवा उत्खनन् गरी निकासी गर्ने नीति तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । समग्र तराईलाई मरुभूमिका परिणत गर्ने घातक नीतिमा सुधार गर्दै चुरे संरक्षणमा संवेदनशील बन्नु जरूरी देखिन्छ ।

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

नवलपुरमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या सय नाघ्यो

नवलपुर, ३० जेठ । नवलपुरमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या १ सय नाघेको छ । आइतबार थप ३ जनाको निधन...

धेरै पढिएको

अन्य समाचार

प्रतिकृया