रत्ननगर नगरपालिकाद्वारा ४९ लाखको सामग्री प्रक्रिया नपुर्‍याई खरिद

अन‌ि यो पनि

रत्ननगर, २२ जेठ । रत्ननगर नगरपालिकाले झन्डै ४९ लाखको सामग्री प्रक्रिया नपुर्‍याई सोझै खरिद गरेको देखिएको छ ।
रत्ननगर नगरपालिकाले वार्षिक खरिद योजना नबनाई विभिन्न आपूर्तिकर्ताबाट फर्निचर तथा फिक्सचरमा २३ लाख ८७ हजार ५६४ रूपैयाँ र कम्प्युटर, ल्यापटप र प्रिन्टर खरिदमा २४ लाख ९५ हजार ११७ रूपैयाँ सोझै खरिद गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको २०७५÷७६ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा रत्ननगर नगरपालिकाले ४८ लाख ८२ हजार ६८१ रूपैयाँबराबरको सामग्री कुनै प्रक्रिया नपुर्‍याई सोझै खरिद गरेको जनाएको छ । महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘सोझै खरिद गर्नु नियमसम्मत हुँदैन ।’

 

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८४ मा सार्वजनिक निकायले स्वीकृत कार्यक्रम र खरिद योजनाअनुसार २० लाखसम्म लागत अनुमान भएको मालसामान, निर्माण कार्य वा जुनसुकै सेवा सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘रत्ननगर नगरपालिकाले वार्षिक खरिद योजना नबनाई विभिन्न आपूर्तिकर्ताबाट वर्षभरि आवश्यक पर्ने विभिन्न सामानको खरिद प्याकेज बनाई सिलबन्दी दरभाउपत्रको माध्यमद्वारा प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्नुपर्नेमा सोझै खरिद गर्नु नियमसम्मत देखिएको छैन ।’

रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिशिर पौडेलले एक लाखसम्मका हरेक सामग्रीहरु सोझै खरिद गर्न मिल्ने बताए । उनले भने, ‘महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएका सामग्रीहरु एकैपटक एक ठाउँबाट खरिद भएको होइन, वर्षभरिमा पटकपटक गरी खरिद भएका हुन् ।’ उनले निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिलाई तत्काल बस्ने ठाउँको व्यवस्था गर्न, कर्मचारीहरुलाई काम गर्नका लागि तत्काल कम्प्युटर, ल्यापटपका सामग्रीहरु खरिद गर्नुपर्दा ती सामग्रीहरु सोझै खरिद भएका हुन् ।

यसैबीच रत्ननगर नगरपालिकाका नेपाली कांग्रेसका नगर सभापति रुपनराज घिमिरेले महालेखाको प्रतिवेदन सत्य ठहरिने अवस्था सिर्जना हुने स्थिति भएमा त्यसप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण हुने बताए । उनले भने, ‘सोझै खरिदको विषयमा प्रक्रिया किन पुगेन ? कसरी यस्तो हुन आयो यसको सत्यतथ्य नगरपालिकाले बाहिर ल्याउनुपर्छ ।’ भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चितवनका अध्यक्ष भीमबहादुर श्रेष्ठले कुनै सामग्री रित नपुर्‍याई सोझै खरिद गर्ने कार्य भए त्यो अनियमितता ठहरिने बताए । उनले भने, ‘अनियमिताभित्र भ्रष्टाचार लुकेको हुन पनि सक्छ, सबै अनियमितता भ्रष्टाचार हुदैनन् ।’

 

 

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

नेपाल प्रहरीका १६ डिआइजीको सरुवा, फेरिए सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुख

काठमाडौँ ०७ असार । नेपाल प्रहरीका १६ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)को सरुवा गरिएको छ। गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयले उनीहरुको सरुवा...

धेरै पढिएको

अन्य समाचार

प्रतिकृया