मोदीको नेपाल भ्रमण

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आज आइतबारदेखि हुने नेपाल भ्रमणलाई विशेष चासो र एउटा उत्सवकै रुपमा लिइएको छ । नेपाल–भारत द्विपक्षीय वार्तामा ऊर्जा व्यापार सम्झौता
(पीटिए) र आयोजना विकास सम्झौता (पीडिए) मा हस्ताक्षर हुने भएको छ । नेपालले तेस्रो देशसँग पनि विद्युत् व्यापार गर्न पाउने गरी भारतसमक्ष सम्झौताको मस्यौदा पेस गरेको छ । उक्त प्रस्तावमाथि पनि द्विपक्षीय हस्ताक्षर हुने अपेक्षा सरकारले राखेको छ । यसअघि भारतीय कम्पनीले मात्र ऊर्जा उत्पादन तथा लगानी गर्न पाउने विषयमा भारतले पेस गरेको प्रस्तावका विषयमा चर्को असन्तुष्टि बढेको थियो । २३ वर्षपछि नेपाल–भारतको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा सहमति भएका विषयहरु मोदी भ्रमणका बेला अनुमोदन गर्ने तयारी छ । नेपालमा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिदेखि कालापानी र सुस्ताको सीमा विवाद, नदी डुबान, बाँध, सीमा व्यापार, लगानीलगायतका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । यस्ता विविध समस्या समाधानमा कूटनीतिक पहलका लागि मोदीको भ्रमण फलदायी हुने विश्वास लिइएको छ ।
नेपाल–भारतबीच दशकौँदेखि धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिकलगायत बहुआयामिक सम्बन्ध कायम रहँदै आएको छ । नेपालमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको १७ वर्षपछि औपचारिक भ्रमण भएकाले पनि मोदीको आगमनलाई विशेष उत्सवका रुपमा लिइएको हो । मोदीसँगै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार, सचिव, उपसचिवहरु र विदेशमन्त्रीको समेत सहभागिताले नेपालको थाती रहेका दर्जनौँ मुद्दा सम्बोधन हुने सम्भावना देखिएको हो । मोदी भ्रमणका क्रममा नक्कली भारतीय रूपैयाँको कारोबार, सीमा सुरक्षा, सिमानामा हुने धार्मिक अतिवादी समूहको गतिविधि, सीमा सुरक्षा संयन्त्र, मानव तस्करी, लागूपदार्थ कारोबारलगायतका मुद्दा पनि प्रमुखताका साथ उठ्ने छ । नेपालका एजेन्डामध्ये ऊर्जा र जलस्रोत नै प्रमुख विषय हुन् । भारतीय पक्षका कारण यसअघिको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटिए) अन्तर्गत ६ हजार ४ सय मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना विवादित बनिरहेको छ । यस आयोजना कार्यान्वयनमा आए त्यसबाट उत्पादित विद्युत् आधा–आधा बाँड्ने सहमति भइसकेको छ । यो विवाद सुल्झिए नेपाल लोडसेडिङको मारबाट मुक्त हुनेछ ।
यस्तै, ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना विकास सम्झौता (पीडिए)मा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भइसकेको छ । सो जलविद्युत् परियोजनाका लागि भारतीय कम्पनीले एक वर्षअघि नै लाइसेन्स पाइसकेको छ । एक खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँको लागतमा निर्माण हुने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको २७ प्रतिशत शेयर र उत्पादित विद्युत्मध्ये कुल १२ प्रतिशत निःशुल्क प्राप्त हुने छ । निर्माणको २५ वर्षपछि नेपाललाई आयोजना हस्तान्तरण गर्नुपर्ने पीडिएमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको हुलाकी राजमार्ग र फास्ट ट्रयाक योजना, व्यापार तथा पारवहन, पेट्रोलियम पदार्थ सहजतालगायतमा मोदीको भ्रमणले विशेष मह¤व राख्ने देखिएको छ । ऊर्जा व्यापारलगायतका विषयमा दलहरुको सहमतिका आधारमा द्विपक्षीय सन्धि–सम्झौता हुनुपर्छ । अहिले झिनामसिना मुद्दाभन्दा पनि विद्युत् उत्पादन र सीमा क्षेत्रका समस्यालगायतका प्रमुख एजेन्डा सम्बोधन हुनु अपरिहार्य छ । मोदीको भ्रमण ‘हात्ती आयो हात्ती आयो, फुस्सा’ जस्तोचाहिँ नहोस् ।