स्थानीयको विरोधपछि गाउँपालिकाले भन्यो : प्रकृयागतरुपमा ठेक्का लगाएको हो

अन‌ि यो पनि

देवघाट, २० जेठ । देवघाट गाउँपालिकाले आगामी वर्षमा गाउँपालिकाभित्र पर्ने ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतका नदीजन्य पदार्थको उत्खननको लागि खुला प्रतिष्पर्धामा आउन अपिल गरेको छ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गबहादुर थापामगरले विज्ञप्ति जारी गर्दै यसवर्ष तीन पटकसम्म सूचना प्रकाशित गर्दा पनि कसैको टेन्डर नपरेपछि गाउँपालिकाले प्रकृयागत ढंगबाट सन्ध्या सन्देश निर्माण सेवालाई यसवर्षको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्ने ठेक्का दिइएकाबारे विभिन्न खालका टिका टिप्पणी आएपछि आगामी वर्षहरुमा निर्माण सेवा कम्पनीले समयमै टेण्डर लिन आग्रह गरेका हुन्।

यसवर्ष राजस्व गुम्ने डरका कारण गाउँपालिकाले प्रकृयागत ढंगबाट ठेक्का दिइएको उनले प्रस्ट पारे। उक्त कम्पनीले त्रिशूली नदीको कालीभतेरीदेखि भुवनटार पाटाबाट ३० लाख रुपैयाँ ठेक्कामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न अनुमति लिएर काम गरिरहेको पनि उनले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएका छन्।

गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननको लागि गएको माघ १४ गते, चैत १३ गते र यही वैशाख ६ गते टेन्डर आह्वानको लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो। तर, पटकपटकको सूचना जारी हुँदा पनि टेन्डर नलाग्नुले गाउँपालिकाको आर्थिक पाटो कमजोर हुन गई गाउँ विकासमा असर पुग्ने हुँदा प्रकृया मिलाएर ठेक्का दिइएकामा केही व्यक्तिहरुले विभिन्न खालको बाधा अड्चन सिर्जना गरेकोले सूचनामार्फत प्रस्ट पारिएको अध्यक्ष मगरको भनाइ छ।

यही अवस्था कायम रहिरहे आगामी वर्षहरुमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको काम रोकिन सक्ने सम्भावना प्रवल बन्दै गएकोले गाउँपालिकाले गर्दै आएको हरेक सकारात्मक कार्यमा हातेमालो गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। गाउँको विकासमा गाउँपालिकाको जति भूमिका भए पनि त्योभन्दा ठूलो भूमिका सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीयको हुने हुँदा आफ्ने क्षेत्रको विकासमा स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्न उनले आग्रह गरेका हुन्।

गाउापालिकाले अवैधरुपमा ढुंगा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन गरेको भन्दै बिहीबार स्वतन्त्र युवाहरुको समूहले गाउँपालिकालाई १४ बुँदे माग पेश पेस गरेपछि गाउँपालिकाले विज्ञप्ति निकालेर प्रस्ट्याएको जनाएको छ। उक्त समूहले गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष विमला थापामगरलाई उक्त मागपत्र पेस गरेका थिए।

समूहका सदस्य गणेश थापाले माग पूरा नभए तत्काल सशक्त आन्दोलन गर्नेसमेत चेतावनी दिएका थिए। गाउँपालिकाभित्र विभिन्न खालका विकृति विसंगति बढ्दै गएकोले त्यसलाई रोक्न आफूहरुले प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ।

गाउँपालिकाले भने नदीजन्य पदार्थ उत्खननबाट संकलित राजस्व रकमको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई जाने र बाँकी ६० प्रतिशत राजस्वको ५० प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रमा विकासका कामहरुमा लगानी गरिने स्पष्ट परेको छ।

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

नेपाल प्रहरीका १६ डिआइजीको सरुवा, फेरिए सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुख

काठमाडौँ ०७ असार । नेपाल प्रहरीका १६ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)को सरुवा गरिएको छ। गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयले उनीहरुको सरुवा...

धेरै पढिएको

अन्य समाचार

प्रतिकृया