नेपालमा नागरिकता समस्या र पहिलो संशोधन अध्यादेश

अन‌ि यो पनि

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ९ जेठमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरेकी छन् । संविधानको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न ल्याएको अध्यादेश प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा सर्वसम्मतरुपले भएको निर्णय हो । अहिलेको अध्यादेशले त्यसैलाई सम्बोधन गरेको छ । संविधान जारी भइसकेको पाँच वर्ष बढी समय भइसक्यो । संविधानमै वंशजको नागरिकता प्रदान गरिने व्यवस्था त थियो, तर पनि नागरिकतासम्बन्धी अति मह¤वपूर्ण कानुन संशोधन नभएको कारण संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको प्रावधान पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । जसका कारण थुप्रै नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । उनीहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका विभिन्न अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन् । संघीय कानुन नबन्दा नेपाली नागरिकता प्राप्त बाबुआमाका सन्तान अनागरिक हुने अवस्था आएको थियो ।

एउटा विधेयकको रुपमा सबै राजनीतिक पार्टीहरुले श्रेय र अपनत्व लिने गरी आएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो ? यद्यपि, एउटा अध्यादेश छ महिनाभित्र संसद्बाट पारित भएन भने स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्थाले यसको प्रभावकारिता अझै प्रश्नको घेरामा छ । नागरिकता कानुन आउन त आयो, तर ओली सरकारको बार्गेनिङ कार्डको रुपमा आयो । नागरिकता कानुन सीधै सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको हुन्छ । यो अध्यादेशको विषय हुन सक्दैन । संसद् नबसेका बेला तत्काल गर्नुपर्ने कामका निम्ति अध्यादेश जारी हुन्छ र त्यस्तो अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरू भएको पहिलो बैठकमै प्रस्तुत हुन्छ । संसद्ले त्यसलाई स्वीकार गरेन भने त्यो कानुनको अङ्ग बन्न सक्दैन ।

नागरिकताजस्तो विषय अहिले आएर एकाएक किन आवश्यक बन्यो ? अध्यादेश जारी गरेको समय हेर्दा प्रस्ट हुन्छ यसको उद्देश्य । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभन्दा अघिल्लो दिनमात्रै यो अध्यादेश जारी भएको छ । खासगरी, जनता समाजवादीका नेता महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको विश्वास आर्जनका निम्ति यो अध्यादेश जारी भएको स्पष्ट भइसकेको छ ।

अध्यादेशअनुसार ३ असोज २०७२ अघि नेपालमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले अब वंशजको नागरिकता पाउनेछन् । नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मेर नेपालमै बसोबास गरेका र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिले पनि वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानका सम्बन्धमा समावेश भएका विषयवस्तु नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्थाबाट हुबहु राखिएको छ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे प्रतिनिधिसभामा पेश भएको विधेयकमा धेरै विवाद रहेकोमा यो अध्यादेश त्यससम्बन्धमा मौन छ । जसको अर्थ २०६३ सालको नागरिकतासम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाले निरन्तरता पाउनेछ, अर्थात् नेपाली पुरूषसँग बिहे गरेर आएकी विदेशी महिलाले नागरिकता पाउनेछन्, त्यसका लागि समयको कुनै सीमा हुनेछैन ।

पुरानो संविधानले वंशज, अंगीकृत र जन्मसिद्ध गरी नेपालमा तीन प्रकृतिका नागरिकता प्रचलनमा ल्याएकोमा नयाँ संविधानले जन्मसिद्ध नागरिकतालाई हटाएको थियो । त्यसले संविधान जारी हुनु (३ असोज २०७२) अघि जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले नागरिकता पाउने बाटो बन्द भयो । जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्नेका सन्तानले पाउँदै आएको नागरिकता २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि पूर्णरुपमा रोकिएको थियो । संघीय कानुन नबनेकाले रोकिएको जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई अब अध्यादेशपछि नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ ।

यो जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने संविधानकै व्यवस्था कार्यान्वयन हुन लागेको हो । यो मधेसको मात्र समस्या र चासोको विषयजसरी प्रचार गरिएको छ । वास्तवमा त्यो सही होइन । नागरिकता संशोधनसम्बन्धी विधेयक ओली सरकार आफैँले संसद्मा दर्ता गराएको छ । २०७५ साउनमा विधेयक दर्ता भएपछि संसद्मा ओलीको पक्षमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत थियो । तर, त्यो बेला उनले यसलाई पारित गराउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेनन् । अहिले आएर आफ्नो सत्ता जोगाउने औजारका रुपमा नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश प्रयोग गरिएको छ । नागरिकताजस्तो विषय गम्भीरतापूर्वक संसद्मा छलफल भएर पारित हुनुपर्छ । मुलुकको भाग्य र भविष्यबारे हुने यस्ता निर्णय आफ्नो पक्षमा राष्ट्रपति भएकै आधारमा गर्ने होइन ।

यो अध्यादेशको प्रमुख समस्या के हो भने नागरिकताबारे महिला र पुरूषबीच नेपालको संविधानले खनेको खाडललाई यसले थप संस्थागत गरेको छ । संविधानमै भएका एकअर्कासँग बाझिने प्रावधानहरुमध्ये विभेद नगर्ने व्यवस्थाको सहारामा ऐनमा विभेदकारी व्यवस्था नसमेट्न सकिने अवस्था थियो, तर अध्यादेश विभेदलाई संस्थागत गर्ने दस्तावेजका रुपमा आयो । कुनै व्यक्तिलाई नागरिकता दिनुअघि आमाको पहिचान र नागरिकताले मात्र नपुग्ने, सन्तानको बाबुको पहिचान भएकै हुनुपर्ने वा पहिचान हुन नसकेको घोषणा हुनुपर्ने यो विभेदकारी प्रावधानको निहित उद्देश्य संविधानकै धारा ११ को उपधारा ७ मा प्रस्टिन्छ । त्यहाँ नेपाली नागरिक महिलाले विदेशी पुरूषसँग बिहे गरी जन्माएका सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान छ ।

उपधारा २ को (ख) मा रहेको ’बाबु वा आमा’ नेपाली नागरिक भएको र नेपालमै स्थायी बसोबास गरेको भएमा सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने प्रावधानलाई उपधारा ५ ले खुम्च्यायो, थप त्यसले महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई पनि अस्वीकार ग¥यो । नेपाली नागरिक आमाले आफ्ना सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिलाउन उक्त सन्तानको बाबु को हो भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीलाई देखाउनुपर्ने भयो । अथवा, आफ्ना सन्तानको बाबुको पहिचान हुन नसकेको भन्ने घोषणा गर्नुपर्ने भयो । हाम्रो समाजमा कतिपय सन्तान बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधका कारण पनि जन्मिएका छन् । महिलामाथिको हिंसा घरभित्रै यति चर्को छ, बुबा, दाइभाइ, काका–मामा, हजुरबुबा, देवर–जेठाजुको अत्याचारबाट जन्मेका सन्तानलाई आमाले नागरिकता दिलाउन नसक्ने भइन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिला पनि यस्तो अत्याचारको सिकार भएका हुन सक्छन्, उनीहरुमाथि भएको अत्याचारपछि जन्मेका सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन नपाउने महिला कस्तो अवस्थाबाट गुज्रनुपर्छ, त्यो विचारणीय छ ।

अध्यादेशमा थपिएको उपदफा ४ मा ‘संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दाअघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भनिएको छ । यस्तै, उपदफा ५ मा ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भनिएको छ ।

यस्तै, उपदफा ६ मा भनिएको छ, ‘उपदफा ५ बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहने छैन र निजले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरेमा निजको नागरिकतालाई अंगीकृत नागरिकतामा परिणत गरिनेछ । अध्यादेशमा २०७२ साल असोज ३ गतेअघि जन्मसिद्ध आधारमा नेपालको नागरिकता लिएका बाबुआमाका सन्तानले निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने भएका छन् । नेपाल सरहदभित्रलाई परिवर्तन गरेर नेपालभित्र लेखिएको छ भने पितृत्व मातृत्वको भन्ने स्थानमा पितृत्व र मातृत्वको भनेर परिवर्तन गरिएको छ । यो भाषागत शुद्धीकरण गरेको बाहेक केही होइन ।

त्यसैगरी, दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड ‘क’ पछि अध्यादेशमा खण्ड ‘क १’ थपिएको छ । उक्त खण्डमा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको निज र निजको आमाले गरेको तोकिएबमोजिमको स्वघोषणा, तर निवेदन दिँदाका बखत त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा सोको प्रमाणसहित निवेदकले गरेको स्वघोषणा संलग्न गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ । यसले महिला अधिकारका लागि आवाज उठाउने तर अहिलेको सरकारको विरोधी भनेर आफूलाई चिनाउन चाहनेहरुले कुन अनुहार लिएर महिला अधिकारको कुरा गर्नेछन् ? यसले हिंसामा परेका नेपाली चेलीहरुलाई आफूलाई बाध्य पारेर गरिएको यौन शोषणबाट जन्मिएका छोराछोरीलाई पहिचान दिन सहज भएको छ । यो संशोधनले मधेसीहरुलाई भन्दा विदेश कमाउन जाने र हिंसाको सिकार भएर देश फर्किने सम्पूर्ण नेपाली चेलीहरुप्रति न्याय गरेको छ । के यसका लागि पनि रोइलो गरेको हो ?

अहिलेको अध्यादेशले समाधान गर्न खोजेको एउटा समस्या जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले प्राप्त गर्न नसकेको नागरिकताको विषय हो । पक्कै पनि नागरिकताजस्तो विषयमा समयमा कानुन नबनाउनु र आफ्नो स्वार्थअनुकूलको समयमा अध्यादेशबाट जारी गर्नु कानुनी शासनको दृष्टिले उचित होइन । तर, लाखौँलाख नागरिकलाई कुनै बहानामा पनि अनागरिक बनाइराख्नु त झनै उचित होइन । कोही पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था संविधानमै छ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धमा यस अध्यादेशले केही पनि व्यवस्था गरेको देखिँदैन । त्यस्तै, बाआमा कसैले पनि नागरिकता लिन नसकेका तर सन्तान दरसन्तान नेपाली भूमिमा जन्मी बसोबास गर्दै आएका अधिकांश दलित, उत्पीडितको सम्बन्धमा यसले केही पनि व्यवस्था गरेको देखिँदैन ।

नागरिकतासम्बन्धमा महिला र पुरूषबीचको विभेद संविधानले नै कायम गरेको छ । त्यसैले, सो विभेद हटाउन त संविधान नै संशोधन आवश्यक छ । त्यसैले, के भन्न सकिन्छ भने संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनले विवादित ठह¥याएको कुनै पनि व्यवस्थालाई नचलाई संविधानमा प्रस्ट रहेको व्यवस्थालाई मात्र कार्यान्वयन गर्नका लागि यो अध्यादेश जारी गरिएको हो ।

संविधानमा लिङ्गको आधारमा कुनै नागरिकलाई भेदभाव गर्न नपाउने र महिला भएकै कारण कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिक आमाका सन्तानलाई बाबुको पहिचान नभएको कारणले नागरिकता नदिने वा दिनै परे पनि स्वघोषणा गर्न लगाउने कार्य नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित सन्तानको हकको हनन मात्र होइन, त्यस्ता सन्तानका आमाको पनि मौलिक हकको हनन हो । महिला भएकै कारण कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था पनि संविधानमै छ ।

हो, विदेशबाट नेपाल भित्रिएका बुहारीहरुलाई श्रीमान् नेपाली नागरिक भएपछि उसलाई पनि नागरिकता दिनैपर्दछ । विवाह प्रकृतिको नियम हो । विवाहले दुई आत्माको मिलन गराउँछ । विदेशबाट विवाह गरेर नेपाल भित्रिएकी बुहारी विवाह गरेकै दिनबाट नेपाली त हुन्छिन् नै, तर नेपाली नागरिकता लिन आफू जन्मेको देशको नागरिकता त्याग्नुपर्ने प्रावधानहरु पूरा गर्दागर्दै केही समय त पक्कै लाग्दछ । त्यसमा पनि सात वर्षसम्म नागरिकता दाबी गर्न नपाउने भनेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएर पठाएको विषयमा यो अध्यादेश मौन छ । अर्थात् यसलाई यसरी बुझौँ, संसद्ले जुन विषयलाई धेरै विवादित बनाउन खोजेको थियो त्यसलाई होसियारीपूर्वक हटाएर अहिलेको सरकारले त्यस्ता विषयमा भविष्यको संसद्मा नै छलफल होस् भनेर छोडेको पनि हुन सक्छ । उनीहरुलाई भन्दा अहिलेको मधेसको समस्या भनेको युवाहरुले पढ्न र रोजगारी गर्न नपाउने समस्यालाई सरकारले पहिलो चरणमा सम्बोधन गरेको छ ।

अझ भनौँ, नेपाली नागरिकता भएका बाबुआमाका छोराछोरी र बुबाको ठेगान नभएको नेपाली नागरिकता भएको महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरी म कुन देशको नागरिक हुँ ? भनेर बाबुआमालाई सोधिराख्दा निरूत्तर भएर बस्न बाध्य हुनुपर्ने अभिभावकलाई यो नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशले उत्तर दिनसक्ने बनाएको छ । बाबु पत्ता नलागेको भन्ने आधारमा नागरिकता नदिनु विधिको शासनको समेत उपहास भएको र अदालतले त्यस्तो कार्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको चेतावनी सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमै दिएको थियो । त्यसलाई पछिल्लो ११ वर्षसम्म विभिन्न बहानामा लत्याएको सरकारले अहिले अध्यादेश ल्याएर नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था त गरेको छ, तर बाबुको पहिचान हुन नसकेको तथ्य स्वघोषणामार्फत सरकारी संयन्त्रका रेकर्डमा राखेपछिमात्रै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने गरी ।
हो, भारतीय नागरिकले नेपाली नागरिकता पाउन हुँदैन, यो सत्य हो । भारतीयमात्रै होइन कुनै पनि विदेशीले नेपाली नागकिता पाउन हुँदैन । अध्यादेशमा कहीँकतै भारतीयलाई नागरिकता दिने भनिएको छैन । कसैले त्यो प्रमाणित गर्न पनि सक्दैन । नेपालको कानुनअनुसार बनेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विधेयक पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पठाइए पनि त्यसमा छलफल हुने अवसर नदिएर सरकारले गर्न चाहेको काममा भाँजो हाल्ने त¤वहरुका कारणले गर्दा मधेसमा नागरिकता नपाएर पढ्न नपाएका युवाहरुलाई डिप्रेसनमा जान बाध्य बनाएका थिए ।

नेपाल र भारतको बीचमा खुला सिमाना हुने र सहज आगमनको सुविधाजस्ता विषयले समेत नेपालका तराईका केही जिल्लाहरुमा नागरिकतासम्बन्धी विषय जटिल बन्न गएको देखिन्छ । राजनीतिक पार्टी तथा नेताहरुले आफ्नो भोट बैंकमा दखल हुन्छ भन्ने नितान्त व्याक्तिवादी सोच राख्दा नेपालको तराईमा नेपालीहरु अल्पसंख्यक हुन जाने सम्भावनालाई समेत नकार्न सकिँदैन । नेपालको संविधान तथा नागरिकता ऐनले संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भागबमोजिम नागरिकता पाउनयोग्य व्यक्तिले मात्र नागरिकता पाउन सक्ने भएकोले जीतेन्द्रनारायण देव आयोगले वितरण गरेका नागरिक र निजहरुका सन्तानहरु नागरिकता पाउन सक्षम देखिँदैनन् ।

[email protected]                                                                       

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

कांग्रेस चितवनमा अधिवेशनको चहलपहल सुरू

भरतपुर । नेपाली कांग्रेसको चौधौैँ महाधिवेशनका लागि वडा तहबाट सुरू हुने अधिवेशनको चहलपहल सुरू भएको छ । जिल्लाका नेताहरुले...

धेरै पढिएको

अन्य समाचार

प्रतिकृया