आशङ्काको घेरामा लोकप्रिय बजेट

अन‌ि यो पनि

काम चलाउ सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि पूर्ण बजेट ल्याएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार यसवर्षको बजेटभन्दा ठूलो देखिन्छ । आगामी वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रकमको बजेट आएको छ, जुन यसवर्षभन्दा झन्डै १ खर्ब ७३ अर्बले बढी हो । एकातिर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्था र अर्कोतिर कोरोना महामारीको प्रकोप जारी नै रहेको स्थितिमा यति ठूलो बजेट अझ त्यसमाथि पनि अध्यादेशमार्फत आउनु आफैँमा विवादित बनिरहेको छ । काम चलाउ सरकारले ल्याएको बजेट अवैध र असंवैधानिक भन्दै विभिन्न टीकाटिप्पणीहरु सार्वजनिक हुनेक्रम जारी छ । विशेषगरी, बजेटलाई लिएर प्रतिपक्ष दलहरु आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत भैरहेका छन्, यद्यपि निजी क्षेत्र भने आफ्ना कुराहरु पर्याप्त मात्रामा सम्बोधन भएको भन्दै बजेट सन्तोषजनक आएको भनिरहेको छ ।

आगामी वर्षको बजेटले विशेषगरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । हाल महामारीको रुपमा जारी कोरोनाको उपचार र नियन्त्रणका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्टयाएको छ । सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई साकार पार्ने हेतुले त्यस क्षेत्रलाई पनि बजेटमा विशेष सम्बोधन गरिएको देखिन्छ । बजेटले कर्मचारीको केही तलब वृद्धिदेखि स्वास्थ्य उपचारमा विभिन्न किसिमका सहुलियतहरु दिएर आमजनतालाई आकर्षित गर्न खोजेको पाइन्छ । प्रस्तुत बजेटमा भौतिक एवं विकासको पूर्वाधारलाई विशेष जोड दिइएको देखिन्छ भने कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणलाई पनि अग्रपंक्तिमा राखिएको छ । त्यस्तै, गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई समेत विस्तृत सम्बोधन गर्न खोजेको बजेटले शिक्षा क्षेत्रका लागि ठूलो रकम छुट्टयाएर केही नयाँ योजनाहरु समेत अघि सारेको छ ।

अधिकांश क्षेत्रमा पहिलाको भन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको देखिए पनि त्यसको भरपर्दो स्रोत भने प्रस्टरुपमा उल्लेख गरेको पाइँदैन । चालू आर्थिक वर्षको विकास निर्माणका लागि भएको पुँजीगत खर्चमा समेत निकै समस्या आइरहेको देखिएको छ, त्यस अर्थमा हेर्दा पनि बजेटको मह¤वाकांक्षी रुपले आगामी वर्षमा समेत त्यसले निरन्तरता नपाउला भन्ने छैन । बजेटमा सहकारी, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिकालाई शक्तिशाली बनाउने, ठूला भौतिक तथा आर्थिक पूर्वाधारको सक्दो विकास गर्ने, महँगीलाई कम गर्दै आमसर्वसाधारणलाई राहत प्रदान गर्ने र पीडितलाई राहत, पुनस्र्थापना अनि पुनर्निमाणमा विशेष जोड दिनेजस्ता कुराहरु बजेटको राम्रो पाटो भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष नै बढी मह¤वपूर्ण हुने कुरामा शङ्का छैन ।
आगामी वर्षको बजेट धेरै कुरामा मह¤वाकांक्षी देखिन्छ । चाहे त्यो राजस्वको सवाललाई लिएर होस् या ऋण÷अनुदानबाट प्राप्त हुने रकमलाई लिएर नै किन नहोस् । त्यस्तै सम्भावना धेरै कम देखिएका ठाउँमा पनि त्यसको बढी मूल्याङ्कन गरेर बजेट प्रस्तुत हुनुले बजेटको कार्यान्वयन पक्ष जटिलता उन्मुख छ भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । हाल प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरिएको र मध्यावधि निर्वाचनको समेत मिति घोषणा भैसकेको अवस्थामा अघि ल्याइएको बजेट विवादास्पद हुनु अस्वाभाविक छैन । बजेटमा आगामी निर्वाचनलाई नै लक्षित गरेर लोकप्रिय र विज्ञापनमुखी कार्यक्रमहरु धेरै राखिएको प्रतीत हुनुले पनि आशङ्कालाई बल प्रदान गरिरहेको छ । कतै सरकारले बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रमहरुमार्फत निर्वाचनका लागि भोटको राजनीति त गरिरहेको त छैन ? भन्ने प्रश्न यतिखेर उठ्नु अस्वाभाविक पनि छैन ।

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

जापानमा फेरि स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा हुनसक्ने चेतावनी

टोकियो ११ असार । जापानमा फेरि स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने संभावना रहेको दाबी गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री टमुरा नोहिहिसाले सरकारले...

धेरै पढिएको

अन्य समाचार

प्रतिकृया