चितवनको एकमात्र गाउँपालिका पनि स्वमूल्यांकनमा कमजोर

अन‌ि यो पनि

भरतपुर, १३ जेठ। चितवनको एकमात्र गाउँपालिका इच्छाकामना पनि संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनमा कमजोर देखिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको स्थानीय तहको स्वमूल्यांकन नतिजाअनुसार इच्छाकामना जिल्लामा कमजोर देखिएको हो ।

मन्त्रालयले पहिलोपटक स्थानीय तह आफैँले आफ्नो स्वमूल्यांकन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको हो । एक हजार ११ सूचकलाई १०० पूर्णाङ्क मानी प्रतिशतका आधारमा निकालिएको स्वमूल्याङ्कन नतिजामा इच्छाकामनाले ५३.२५ प्रतिशत  प्राप्त गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार ४० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउनेलाई नाजुक, ४० देखि ६० प्रतिशतलाई कमजोर, ६० देखि ८० प्रतिशतलाई राम्रो, ८० प्रतिशत माथि ल्याउनेलाई उत्कृष्ट स्थानीय तहका रुपमा वर्र्गीकरण गरिन्छ । कम अंक ल्याउने पालिकालाई आगामी आवमा सरकारले दिने अनुदानमा कटौती हुने छ ।

गाउँपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाइ, मेलमिलाप केन्द्रको गठन, मेलमिलापकर्ताको व्यवस्था, कृषि र पशुसेवा, बालमैत्री तथा अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार, कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन सम्झौतालगायत विभिन्न प्रश्नहरुमा शून्य अंक पाएको छ ।

इच्छाकामनाले संगठन र प्रशासनमा ३७.५ प्रतिशत, सेवा प्रवाहमा ४२.१९ प्रतिशत, पूर्वाधार विकासमा ४२.३१ प्रतिशत, न्यायिक कार्यसम्पादनमा ४२.८६ प्रतिशत, भौतिक सामाजिक समावेशीकरणमा ४५ प्रतिशत, वित्तीय एवम् आर्थिक योजना व्यवस्थापनमा ५० प्रतिशत ल्याएको छ ।

त्यसैगरी, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनमा ६६.६७ प्रतिशत, शासकीय प्रबन्धमा ७२.२२ प्रतिशत, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापनमा ७२.७३ प्रतिशत, सहकार्य र समन्वयनमा ७५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ ।

स्थानीय तहको कार्यप्रक्रिया र उपलब्धिबारे लेखाजोखा गरी सबल तथा दुर्वल पक्षको पहिचान गर्न, विकास तथा सुशासनमा रहेका कमी कमजोरीको जानकारी लिन, आवधिक समीक्षाका लागि आधार प्राप्त गर्न र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबीचमा तुलनायोग्य सूचक तर्जुमा गरी प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमा अग्रसर गराई स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय भएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८० को प्रयोजनका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधि बनाएको थियो ।

मन्त्रालयको कार्यविधिअनुसार शासकीय प्रबन्धतर्फ नौ, सङ्गठन तथा प्रशासनतर्फ आठ, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापनतर्फ ११, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापनतर्फ ११, सेवा प्रवाहतर्फ १६, न्यायिक कार्य सम्पादतर्फ सात, भौतिक पूर्वाधारतर्फ सात, सामाजिक समावेशीकरणतर्फ १०, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ नौ र सहकार्य तथा समन्वयतर्फ छ कुल भार निर्धारण गरिएको छ ।

बागमती प्रदेशका ११९ स्थानीय तहमध्ये ७४ गाउँपालिका, ४१ नगरपालिका, एउटा उपमहानगरपालिका र तीन महानगरपालिका छन् । प्रदेशका ६५ स्थानीय तहको मात्रै स्वमूल्याकंन नतिजा सार्वजनिक भएको हो ।

 

काममा कमी भएको छैन : गुरुङ

गाउँपालिकाले काम र प्रक्रियामा कुनै कमि नगरेको अध्यक्ष गीता गुरूङले दाबी गरिन् । गाउँपालिकालाई नम्बर एक बनाएको दाबी गर्दै उनले स्वमूल्यांकनको अनलाइन फारममा आवश्यक सबै कागजपत्रहरु अपलोड गर्न नपाउँदा केही नम्बर कम देखिएको बताइन् ।

‘नयाँ संघीयता र नयाँ संरचना पनि भयो । हामी आउँदा यस्तो–यस्तो गर्नुपर्छ भनेको भए पनि हुन्थ्यो’, उनले भनिन्, ‘बैठक बस्दा र गाउँसभा बस्दा पनि सबै प्रक्रिया पूरा गरेका छौँ । कोरोनाका बेलामा आउन जान कठिनाईं हुँदा कर्मचारीले कागजपत्र अपलोड गर्न नपाउँदा पनि नम्बर घटेको हुन सक्छ ।’

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश : २० मन्त्री जिम्मेवारीमुक्त

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ । मंगलबार...

धेरै पढिएको

अन्य समाचार

प्रतिकृया