प्रदेशमै सबैभन्दा कमजोर नगर कालिका नगरपालिका

अन‌ि यो पनि

भरतपुर, १२ जेठ । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा चितवनको कालिका नगरपालिका बागमती प्रदेशको नगरपालिकाहरुमध्ये सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको स्वमूल्याङ्कनमा कालिका बागमती प्रदेशका नगरपालिकाहरुमा धेरै कमजोर देखिएको हो । बागमती प्रदेशमा पुछारबाट दोस्रो नगरपालिका जिरी नगरपालिका ( ४५.५ प्रतिशत) र तेस्रो नगपािलका शंखारापुर नगरपालिका (४७ प्रतिशत) रहेको छ ।

न्त्रालयले पहिलोपटक स्थानीय तहले स्वमूल्यांकन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको हो । एक हजार ११ सूचकलाई १०० पूर्णाङ्क मानी प्रतिशतका आधारमा निकालिएको स्वमूल्याङ्कन नतिजामा कालिका नगरपालिकाले ४३.५ प्रतिशतमात्र अंक प्राप्त गरेको छ । १० वटा स्वमूल्याङ्कन विषयगत क्षेत्रहरुमध्ये सो नगरपालिकाले ७ वटा शीर्षकमा ५० प्रतिशत अंकसमेत प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

कालिकाले संगठन र प्रशासनमा ३१.२५ प्रतिशत, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापनमा ३८.६४ प्रतिशत वित्तीय तथा आर्थिक योजना व्यवस्थापनमा ४३.१८ प्रतिशत, सेवा प्रवाहमा ४२.१९ प्रतिशत ल्याएको छ ।

 

त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार विकासमा २६.९२ प्रतिशत, सामाजिक समावेशीकरणमा १५ प्रतिशत, सहकार्य र समन्वयनमा ४१.६७ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ । त्यसैगरी, सो नगरपालिकाले शासकीय प्रबन्धमा ७७.७८ प्रतिशत, न्यायिक कार्यसम्पादनमा ८५.७१ प्रतिशत र वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनमा ५२.७८ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ ।

सो नगरपालिकाले खरिद गुरूयोजना र वार्षिक योजना तयार नगरेको, बालविवाहविरुद्धका सचेतनामूलक कार्यक्रम नगरेको, शिशु स्याहार केन्द्र्र, बालगृह स्थापना तथा व्यवस्थापनको भौतिक रुपमा काम नभएको, २०७६/०७७ मा सार्वजनिक सुनुवाइ नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तहको कार्यप्रक्रिया र उपलब्धिबारे लेखाजोखा गरी सबल तथा दुर्वल पक्षको पहिचान गर्न, विकास तथा सुशासनमा रहेका कमी कमजोरीको जानकारी लिन, आवधिक समीक्षाका लागि आधार प्राप्त गर्न र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबीचमा तुलनायोग्य सूचक तर्जुमा गरी प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमा अग्रसर गराई स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय भएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८० को प्रयोजनका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि बनाएको थियो ।

मन्त्रालयको कार्यविधिअनुसार शासकीय प्रबन्धतर्फ नौ, संगठन तथा प्रशासनतर्फ आठ, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापनतर्फ ११, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापनतर्फ ११, सेवा प्रवाहतर्फ १६, न्यायिक कार्य सम्पादतर्फ सात, भौतिक पूर्वाधारतर्फ सात, सामाजिक समावेशीकरणतर्फ १०, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ नौ र सहकार्य तथा समन्वयतर्फ छ कुल भार निर्धारण गरिएको छ ।

बागमती प्रदेशका ११९ स्थानीय तहमध्ये ७४ गाउँपालिका, ४१ नगरपालिका, एउटा उपमहानगरपालिका र तीन महानगरपालिका छन् । प्रारम्भिक रुपमा प्रदेशका ६५ स्थानीय तहको मात्रै स्वमूल्याकंन नतिजा सार्वजनिक भएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले संस्थागत क्षमता स्वमूल्याकंनमा कमजोर देखिएका पालिकालाई अनुदान घटाइने बताए । ‘उहाँहरु आफैँले आफ्नो मूल्यांकन गर्ने हो । हामीले पहिलोपटक यस्तो स्वमूल्यांकन गर्ने कार्यक्रम ल्याएका हौँ’, उनले भने, ‘आगामी आवबाटचाहिँ स्वमूल्यांकनमा कम अंक ल्याउनेलाई सरकारले दिने अनुदानमा नियन्त्रण हुन्छ । अनुदान कम जान्छ ।’

पालिकाहरुमा अहिले अभिलेखीकरण भद्रगोल रहेकाले त्यसलाई सुधार्न यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको उनले बताए । ऐन, कानुन र नीति–नियमको पालना भएका छन्/छैनन् त्यसको आधारमा स्थानीय तहहरुले स्वमूल्यांकन गर्ने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार ४० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउनेलाई नाजुक, ४० देखि ६० प्रतिशतलाई कमजोर, ६० देखि ८० प्रतिशतलाई राम्रो, ८० प्रतिशतमाथि ल्याउनेलाई उत्कृष्ट स्थानीय तहका रुपमा वर्गीकरण गरिन्छ ।

चितवन जिल्लामै पुछारबाट दोस्रो कमजोर नगरपालिकाको रुपमा देखिएको माडी नगरपालिकाले संस्थागत क्षमता स्वमूल्याकंनमा ५०.७८ प्रतिशत मात्रै अंक ल्याएको पुछारबाट तेस्रो कमजोर नगरपालिका रत्ननगर नगरपालिकाले ५४ प्रतिशतमात्र अंक प्राप्त गरेको छ ।

जिल्लाको एकमात्र गाउँपालिका इच्छाकामनाले ५३.२५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ । यस्तै, स्वमूल्याङ्कनमा चितवनमा सबैभन्दा बढी अंक खैरहनी नगरपालिकाले ७८ प्रतिशत, दोश्रो राम्रो अंक राप्तीले ७६ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका छन् । यसैगरी भरतपुर महानगरपालिकाले ६९ प्रतिशत प्राप्त गरेको छ ।

कालिकाका मेयरकाे भनाइ 

कालिका नगरपालिका प्रमुख खुमनारायण श्रेष्ठले संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनमा जे हो त्यही कुरा गरेको बताए । श्रेष्ठले अभिलेखीकरणमा कमजोरी नै भएको स्वीकार गरे ।

सुधारका लागि निर्देशन दिइसकेको भन्दै उनले आगामी आवमा कालिका नगरपालिकाले धेरै अंक ल्याउने दाबी गरे । कानुनले महिनामा कम्तीमा एकपटक बोर्ड बैठक बस्न भने पनि कालिकामा कहिलेकाहीँ ३ महिनामा एकचोटिमात्रै बैठक बस्ने गरेको उनले बताए । ‘बैठक नियमित बस्न भन्छ, हामीले नियमित गर्न सकेका छैनौँ । त्यसमा पनि हाम्रो ढङ्ग पुगेको छैन’, उनले भने ।

 

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

मुख्य समाचार

गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र नेपाली नियुक्त

गण्डकी, २९ जेठ(रासस) । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली काँग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त भएका छन्। प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले...