स्थानीय तहको स्वमूल्यांकनमा भरतपुर महानगरपालिकालाई ६९ प्रतिशत

अन‌ि यो पनि

चितवन । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनमा चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले ६९ प्रतिशत प्राप्त गरेको छ ।

महानगरपालिकाले सबैभन्दा बढी परिमाणात्मक स्थितिमा ७० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ । यस्तै समग्र स्थिति ६९ दशमलव ०५ प्रतिशत, प्रक्रियागत स्थिति ६७ दशमलव ६५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ । सरकारले सबै स्थानीय तहको स्वमूल्यांकन विषयक्षेत्र छुट्याएर काम गरेको छ ।

सोको आधारमा भरतपुर महानगरपालिकामा सहकार्य र समन्वय शीर्षकमा सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ, जुन शीर्षकमा जम्मा ५० प्रतिशतमात्रै अंक प्राप्त गरेको छ । दोस्रो नम्बरमा सामाजिक समावेशीकरण ५२ दशमलव ५ प्रतिशत, तेस्रो नम्बरमा वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापनमा ५४ दशमलव ५५ प्रतिशत, चौंथो नम्बरमा संगठन तथा प्रशासनमा ५९ दशमलव ३८ प्रतिशत छ । स्वमूल्यांकनमा ६० प्रतिशतभन्दा माथि राम्रो मानिन्छ । भरतपुर महानगरपालिकामा छुट्याइएको १० वटा शीर्षकमा बाँकी ६ वटा शीर्षकले भने ६० प्रतिशतभन्दा माथि प्रगति गरेको देखिन्छ ।

जसमा सबैभन्दा धेरै न्यायिक कार्यसम्पादनमा अंक प्राप्त गरेको छ, जुन शीर्षकमा ९२ दशमलव ८६ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ । दोस्रो नम्बरमा शासकीय प्रबन्ध शीर्षकमा ८३ दशमलव ३३ प्रतिशत, तेस्रो नम्बरमा रहेको भौतिक पूर्वाधार शीर्षकमा ८० दशमलव ७७ प्रतिशत, चौथो नम्बरमा रहेको वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन शीर्षकमा ८० दशमलव ५६ प्रतिशत, पाँचौँ नम्बरमा वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापनमा ७५ प्रतिशत र छैठौँ नम्बरमा रहेको सेवा प्रवाह शीर्षकमा ६२ दशमलव ५ प्रतिशत प्रगति भएको देखिन्छ ।

महानगरपालिकाले भने मूल्यांकनमा अंक कम आए पनि व्यावहारिकरुपमा सबैभन्दा अगाडि रहेको दाबी गरेको छ । ‘कतिपय कामको अभिलेखीकरण नगरिएको हुँदा केही शीर्षकमा कम अंक देखिएको हो,’ मेयर रेनु दाहालले भनिन्, ‘स्थानीय तहको पनि पहिलो काम र स्वमुल्यांकनको काम पनि पहिलो पटक नै भएकोले पनि कतिपय काम गर्न खोज्दाखोज्दै पनि गर्न नसकेका हुन सक्छन् । तर, समग्रमा हामीले गर्ने सबै खालको प्रयास गरेका छौँ भन्ने लाग्छ ।’ व्यवहारमा काम भएको भए पनि कर्मचारीबाट कतिपय कामको अभिलेख छुटेको उनको भनाइ छ ।

सबैभन्दा कम अंक प्राप्त गरेको सहकार्य र समन्वय शीर्षकको विषयमा कुराकानी गर्दै मेयर दाहालले भनिन्, ‘हामीले सरकारी हकमा स्थानीयदेखि प्रदेश र केन्द्रसहित अन्य सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने र सहकार्य गर्ने काममा हामीले कत्ति पनि कन्जुस्याईँ गरेका छैनौँ । त्यसैले हामीले स्थानीय तहमा निर्वाचन भएदेखि नै सबैभन्दा बढी काम गरेकै सहकार्य र समन्वयमा हो ।’

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

नेपाल प्रहरीका १६ डिआइजीको सरुवा, फेरिए सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुख

काठमाडौँ ०७ असार । नेपाल प्रहरीका १६ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)को सरुवा गरिएको छ। गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयले उनीहरुको सरुवा...

धेरै पढिएको

अन्य समाचार

प्रतिकृया