चितवनमा १० महिनामा विकास खर्च ४२ प्रतिशत मात्रै

अन‌ि यो पनि

भरतपुर । नेपालमा आर्थिक वर्ष सकिन केही महिना बाँकी हुँदा मात्रै विकास निर्माणका काम सुरु हुने प्रवृत्ति पुरानो भइसक्यो । जसले गर्दा विनियोजित पुँजीगत (विकास) बजेट खर्च हुनै नसकेर फ्रिज हुने गरेको छ । यसवर्ष दोस्रो लहरको कोरोना महामारीका कारण विकास निर्माणका कार्यहरु थप प्रभावित भएका छन् ।

वैशाखदेखि नै नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना महामारी सुरु भएपछि चितवनमा विकास खर्च ज्यादै न्यून देखिएको छ । कोरोनाका कारण गत आवको यस अवधिमा जति पनि विकास खर्च हुन नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय भरतपुरले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार चालू आव २०७७÷७८ को १० महिनामा संघतर्फ ४२ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ४० प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ ।

चालू आवमा जिल्लाका सात वटा स्थानीय तहसहित ७६ वटा संघीय कार्यालयका लागि ६ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसैगरी, स्थानीय तहसहित ३८ वटा प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयका लागि २ अर्ब ३२ करोड ९६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएको थियो ।

संघतर्फ २ अर्ब ६० करोड ३० लाख ८२ हजार र प्रदेशतर्फ ९३ करोड ८७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी शरदचन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए ।

‘वैशाख÷जेठपछि मात्रै पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिने र बजेट निकासा पनि त्यही गतिमा हुने गरेकोमा यसपटक कोरोनाले हुन सकेन’, उनले भने, ‘जेठ र असार धमाधम काम हुने पुरानो परिपाटी छ । हेरौँ, कोरोना कम भएर काम भयो भने निकासा पनि बढ्न सक्छ ।’

पुँजीगत बजेट बढी खर्च गर्नेमध्येको संघअन्तर्गतको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले ७४ करोड २३ लाख (५१ प्रतिशत) र सडक डिभिजन भरतपुरले ८३ करोड ३१ लाख (४५ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । प्रदेशअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालयले ५८ करोड १७ लाख (४५ प्रतिशत) खर्च गरेको कोलेनिकाले जानकारी दिएको छ ।

दोस्रो चौमासिकसम्म विकास निर्माणका कामको सम्झौता भएर काम अघि बढ्ने भएकोले त्यस अवधिमा पुँजीगत बजेट खासै निकासा नहुने उनी बताउँछन् । कोरोनाले प्रभावित भएका आयोजनाहरुको बजेट फ्रिज नहुने उनको भनाइ छ ।

‘महामारीमा खर्च हुन नसकेको बजेटको विवरण लेखी माथि पठाउनू भनेर निर्देशन आएको छ’, उनले भने, ‘ त्यहीअनुसार कामहरु प्रभावित भएका आयोजनाहरुको खर्च हुन नसकेको बजेटबारे हामीले माथि पठाउँछौँ ।’

विकास निर्माणका कार्यमा जनशक्ति परिचालन हुने भएकाले नागरिकको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्छ । त्यसैगरी, विभिन्न कच्चा पदार्थको समेत प्रयोग हुने भएकाले पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रलाई चलायमान पनि बनाउँछ ।

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

बागमती सरकारद्वारा स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण

चितवन, ४ असार । बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले यहाँको स्वास्थ्य कार्यालयलाई ३० प्रकारका औषधिसहितका स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको...

धेरै पढिएको

अन्य समाचार

प्रतिकृया