‘सात मन्त्रीलाई निरन्तरता दिनु असंवैधानिक’

अन‌ि यो पनि

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले वर्तमान सरकारमा रहेका सात मन्त्रीलाई निरन्तरता दिनु असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको आजको एकल इजलासले सांसद् नै नरहेका व्यक्तिलाई मन्त्रीको हैसियतबाट कुनै पनि काम नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

गत वैशाख ३० गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वका सरकारमा रहेका तर सांसद नरहेका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरशंकर चौधरी, प्रभु साह, मणिचन्द्र थापा र दावा तामाङको मन्त्री पद असंवैधानिक भएको ठहर भएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको धारा ७८ को उपधारा १,२,३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनको विपरीत भएको देखिँदा त्यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यसरी प्रत्यर्थीहरुलाई मन्त्री बनाउन सिफारिश गरी नियुक्ति गरिएको र शपथग्रहणलगायतका कार्यहरु संविधान अनुकूल नरहेकोले मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नू, गर्न नदिनू ।”

नेपालको संविधानको धारा ७८ (१) मा संघीय संसद्को सदस्य नरहेको व्यक्तिले मन्त्री पदको शपथ खाएको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा १ बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले ६ महिनाभित्र संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर पुनः मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने भनिएकाले सात मन्त्रीको नियुक्ति संविधानको भावना विपरीत रहेको अदालतले ठहर गरेको छ ।

आदेशमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सात मन्त्रीको पद स्वतः रिक्त भएको छ । सर्वोच्च अदालतको गत फागुन २३ को फैसलापछि सात नेतादृ नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा नफर्की नेकपा (एमाले) मा प्रवेश गरेका र सांसद् पद खारेज भएपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषदमा शपथ लिएका थिए । रासस

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

बाढीले दोलालघाट पुरानो बजार क्षेत्रका ११ घर डुबानमा

बनेपा । काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु गाउँपालिका–८ दोलालघाट पुरानो बजार क्षेत्रका ११ घर नदीको डुबानमा परेको छ । केही दिनदेखि परेको...

धेरै पढिएको

अन्य समाचार

प्रतिकृया