संयुक्त बैठक उपलब्धिमूलक होस्

नेपालमा २३ वर्षपछि नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठक आज शनिबारदेखि काठमाडौँमा हुन लागेको छ । बैठकमा उठाइने विÈय र एजेन्डाबारे सरकारको मन्त्रिपरिषद्  बैठकमा छलफलसमेत भैसकेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको साउन १८ गतेदेखि हुने नेपालको भ्रमणको तालिकासमेत मन्त्रिपरिषद्ले तय गरिसकेको छ । आयोगको तेस्रो बैठकमा दुई देशबीच लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका विवादहरुलाई उच्च प्राथमिकताका साथ उठाइने छ । नेपालमा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि संशोधन गर्न बैठक फलदायी हुने विश्वास गरिएको छ । सन् १९८७ मा गठन भएको आयोगले द्विपक्षीय हितमा छलफल गर्नसक्ने कार्यादेश पाएकाले बैठकमा कालापानी र सुस्ताको सीमा विवादबारे विस्तृत रुपमा छलफल गरी समाधानका उपायहरु अवलम्बन गरिने छ । दुवै देशले आ–आफ्ना प्रमुख एजेन्डाहरु बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन् । राजनीति, सुरक्षा, सिमाना तथा सीमा व्यवस्थापन, आर्थिक सहयोग तथा पूर्वाधार, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा तथा जलस्रोत र संस्कृति, शिक्षा तथा मिडियालगायत क्षेत्रमा छलफल गरी सहमति गरिने भएको छ ।

संयुक्त बैठकमा राजनीतिक, सुरक्षा, सिमाना तथा सीमा व्यवस्थापन क्षेत्रअन्तर्गत सन् १९५० को सन्धि, सुस्ता र कालापानीमा भएको सीमा विवाद, सुपर्दगी सन्धि, पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौतालगायतका मुद्दा उठ्नेछन् । छलफलमा उठेका मुद्दालाई किनारा लगाउन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणले ठूलो मह¤व राख्ने अपेक्षा राखिएको छ । संयुक्त बैठकमा नेपालको दशकौँदेखि थाती रहेका सीमाक्षेत्र डुबान समस्या, कपिलवस्तुको मौलीसागर र लक्ष्मणपुर बाँध, मेची, कोसी, कमला, कन्काइ, पश्चिम राप्ती तटबन्धलगायतका मुद्दा पनि नेपालको प्राथमिकतामा छन् । ऊर्जा र जलस्रोतका क्षेत्रमा पनि नेपालले विभिन्न विद्युत् व्यापार सम्झौता र आयोजनालाई एजेन्डाकै रुपमा पेस गर्ने भएको छ । नेपाल–भारतको बहुआयामिक सम्बन्ध भएका कारण पनि बैठकमा दर्जनौँ एजेन्डाहरु प्रस्तुत हुने भएका छन् । नक्कली भारतीय रूपैयाँको कारोबार, सीमा सुरक्षा, सिमानामा हुने धार्मिक अतिवादी समूहको गतिविधि, सीमा सुरक्षा संयन्त्र, मानव तस्करी, लागूपदार्थ कारोबारलगायतका मुद्दालाई पनि बैठकमा मह¤वका साथ उठाइने भएको छ ।

यसबाट दुवै देशको द्विपक्षीय हितमा मह¤वपूर्ण सहयोग पुग्ने देखिन्छ । नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताअन्तर्गत पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनामा सहमतिअनुरुप कार्यान्वयन गर्न नेपाली पक्षले आग्रह गर्ने भएको छ । ६ हजार ४ सय मेगावाटको उक्त आयोजना कार्यान्वयनमा आए त्यसबाट उत्पादित बिजुली आधा–आधा बाँड्ने सहमति भएको थियो । तर, यही विषयमा विवाद नमिल्दा सो आयोजना अझैसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । नेपालको हुलाकी राजमार्ग र फास्ट ट्रयाक योजनाका लागि पनि आर्थिक सहयोग सम्बन्धमा बैठक फलदायी हुने भएको छ । व्यापार तथा पारवहनअन्तर्गत भारत निर्यात हुने सामग्रीमा लाग्दै आएको कर घटाउन र पेट्रोलियम पदार्थ सहज र सरल रुपमा पठाउन नेपालले सहयोगका लागि आग्रह गर्ने छ । नेपाली सामानमा लाग्दै आएको कर घटाउन सकिए त्यसले भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्नेछ । अत्यन्तै मह¤वका साथ हेरिएको संयुक्त आयोगको बैठकले समस्याको उठान गर्ने काममात्र नगरोस्, समाधानतर्फ पनि उपलब्धिमूलक परिणाम
हासिल गरोस् ।