अनियमितताको पराकाष्ठा

सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिए पनि सरकारी कर्मचारीहरुको लालची प्रवृत्तिका कारण अनियमिततामा कमी हुन सकेको छैन । हालैमात्र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागका १० उच्च अधिकारीहरुलाई पेश्कीस्वरुप रकम लिई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तत्काल निलम्बन गर्न निर्देशन दिएबाट यस्तो आभाषलाई पुष्टि गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागमा कार्यरत कर्मचारीले आर्थिक वर्ष ०६८÷६९ र ०६९÷०७० मा कार्यक्रमका लागि पेश्की रकम लिएर कार्यक्रम नै नगरी फर्जी बिल पेस गरेको भेटिएको थियो । उनीहरुले भ्रमण आदेश बनाई कार्यालयमै हाजिर गरी हवाईजहाजको नक्कली टिकट पेस गरेकोमात्रै होइन, एकैदिनमा एक दर्जनभन्दा बढी पटक खाना खाएको बिल पेस गरेकोे भेटिएको छ । अनियमिततामा संलग्न हुनेहरुमा महाशाखाका निर्देशक डा. आनन्दकुमार श्रेष्ठ, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक मदनकुमार श्रेष्ठ, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत रत्नलाल श्रेष्ठ, शाखा अधिकृतद्वय डोलराज शर्मा र रुपनारायण खतिवडा, लेखा अधिकृत यदुराज शर्मा नेपाललगायत छन् ।
यस घटनाले जिम्मेवार ठानिएका उच्च सरकारी कर्मचारीको भूमिकाप्रति प्रश्न उठेको छ । जनसरोकारसँग गासिएको स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा लापरबाही गरी बदनियतपूर्ण तवरले सरकारी सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पु¥याएर ती कर्मचारीले अनियमितताको पराकाष्ठा नाघेका छन् । पछिल्लो समयमा अख्तियार जागेपछि भ्रष्टाचारीहरुको सातो गएको छ । तर, ‘नानीदेखि लागेको बानी’ भनेझैँ अनियमितताचाहिँ रोकिएको छैन । माथि उल्लेखित घटना त एउटा नमूनामात्र हो । यस्ता अनियमितताजस्ता प्रकरणहरु नियाल्ने हो भने हरेक निकायमा व्याप्त छ । अख्तियारको सक्रिय छानबिनपछि यस्ता अनियमितता गर्ने कर्मचारीहरुको पर्दाफास हुने अपेक्षा लिइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमात्रै होइन, शिक्षाजस्तो पवित्र उद्देश्यले सञ्चालित विद्यालयमा प्राप्त भएको रकम हिनामिना हुने प्रवृत्ति पनि कायमै छ । पछिल्ला दिनमा तराईका जिल्लाहरुमा झोले विद्यालयका नाममा होस् वा भवन निर्माणका नाममा होस्, यस्तो अनियमितता रोक्न अख्तियारले चालेको कदम प्रशंसनीय मानिएको छ ।
सबै क्षेत्रमा अनियमितता बढेपछि आमजनतालाई सरकारी निकायहरु भ्रष्टाचार गर्ने अखडा नै हुन् कि भन्ने आभाष भइरहेको छ । अख्तियारले केही दिनअघि चितवनका दुई सरकारी कार्यालयमा छापा मारेपछि अन्य कार्यालयहरुमा पनि यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव देखिन थालेको छ । चितवनमा अख्तियारको सक्रियता बढेपछि कर्मचारीमा एक खालको मनोवैज्ञानिक सन्त्रास उत्पन्न भइरहेको छ । यस्तो अवस्था आउनुका पछाडि पक्कै पनि केही न केही आन्तरिक गडबडी हुन सक्छन् । गत सातामात्रै मध्यमाञ्चल सिंचाइ डिभिजन कार्यालय र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा अख्तियारले छापा मारेको थियो । छापा मार्ने क्रममा घुस्याहा तीन इन्जिनियर र एक लेखापाललाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो । उनीहरुले एक निर्माण कम्पनीसँग घूस खाएर आयोजनाको काम अगाडि बढाएका थिए । यस्तै, जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनले औषधि खरिदमा अनियमितता गरेको भनी अख्तियारले छापा मारेर अनुसन्धान सुरू गरिरहेको छ । सवारीसाधनको दुरूपयोग विषयमा यसअघि नै अख्तियारमा गुनासो पुगिसकेको छ । अख्तियारले सक्रियतापूर्वक सबै कार्यालयहरुमा अनुसन्धान गरी अनियमितता गर्ने कर्मचारीलाई कानुनी कारबाही गर्नु जरूरी देखिएको छ ।