नवनिर्वाचित एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका चुनौतीहरु

मधुसूदन दवाडी
चर्चा र परिचर्चाको बीचमा रहेको एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्षका अर्का प्रत्याशी माधवकुमार नेपालभन्दा ५६ भोट बढी ल्याएर केपी शर्मा ओली अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि उनको कार्यकाल कस्तो रहन्छ भन्ने विषय आमकार्यकर्ता तथा पार्टीका शुभेच्छुकहरुलाई उत्सुकताको विषय बनेको छ । हुन त, यसअघि उनी पार्टी अध्यक्ष नबने पनि उनी नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा नै रहेका थिए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि अडान लिन सक्ने र दृढ निश्चयी नेताका रुपमा सबैले केपी ओलीलाई मान्ने गर्दथे । विशेषगरी, एमाओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै माओवादीविरोधी नेताका रुपमा ओलीले आफ्नो विशिष्ट पहिचान बनाएका थिए । सुरूमा माओवादीले उनका विरूद्ध सारा शक्ति नै लगाए पनि पछि परिपक्व र निडर उनको छविलाई हल्लाउन नसकेपछि माओवादी उनीप्रति नरम बन्दै गएको थियो ।
अघिल्लो संविधानसभामा नराम्रोसँग पराजित भए पनि ओलीले शान्ति प्रक्रियादेखि सरकार निर्माणका हरेक कठिन मोडमा मह¤वपूर्ण निर्णायक भूमिका खेलेका थिए । उदाउँदो एमाओवादी शक्तिका सामु तेस्रो शक्तिको रुपमा खुम्चिएको एमाले कतै विलय हुने त होइन ? भन्ने आशय सबैतिर व्याप्त थियो । तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालका हरेक गतिविधिहरु एमाओवादीसँग नजिक देखिन्थे र माओवादीले पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि एमालेलाई प्रयोग गर्ने नीति नै लिएको थियो । एमाले त कुनै पार्टी नै होइन भन्ने घमण्ड एमाओवादीका शीर्षस्थ नेताहरुमा देखिन्थ्यो, जसकै कारण एमालेका कयौँ नेता तथा कार्यकर्ताहरु एमाओवादीमा प्रवेश गरेका थिए । अत्यन्तै कठिन मोडमा पनि एमाओवादीको गलत प्रवृत्तिको निरन्तर विरोध गरिरहने नेताका रुपमा केपी ओलीले नेपाली राजनीतिमा आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाएका छन् । बाहिर देख्दा जति कडा भए पनि सहमतिको राजनीतिमा उनले देखाएको लचकताको भूमिका नेपाली राजनीतिमा उदाहरणीय बनेको छ । हरेक सहमति तथा छलफलहरुमा उनको निर्णय नै निर्णायक बन्ने गर्दथ्यो ।
अहिले नेपाली राजनीतिकै एकदमै जटिल अवस्थामा एमालेको पार्टी अध्यक्षका रुपमा देशकै दोस्रो ठूलो राजनीतिक दलको कार्यकारी पदमा केपी ओली निर्वाचित भएका छन् । समग्र पार्टीलाई सुदृढ र एकढिक्का बनाउनेदेखि सत्तारुढ दलको नाताले सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउनेसम्मको दायित्व उनकै काँधमा आएको छ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठन भएको दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारबाट नेपाली जनताले जे आशा राखेका थिए, त्यो आशा हरेक दिन निराशामा परिवर्तन हुँदै गएको छ । जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने विषय त परै जाओस्, खाली भएका देशमा राजदूतहरु नियुक्ति गर्ने, २६ जना सभासद्को चयन गर्नेदेखि संवैधानिक निकायहरुमा रिक्त पदाधिकारीहरुको नियुक्ति गर्नेसम्मको कुनै पनि सामान्य कामसम्म सरकारले गर्न सकेको देखिँदैन । जनतालाई सरकार छ वा छैन भन्ने कुनै अनुभूति नै हुन पाएको छैन । स्वयं एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमा सरकारको काम–कारबाहीप्रति गम्भीर निराशा तथा असन्तोषका स्वरहरु सुनिन थालेको छ ।
हालै सम्पन्न एमालेको संसदीय दलको बैठकमा पनि यसबारेमा आवाजहरु उठेका छन् । यसरी सरकारको कार्यशैलीप्रति संसद्भित्र र बाहिर असन्तोषका स्वरहरु बढ्दै जाने हो भने सरकार परिवर्तनको विषयले प्राथमिकता पाउन सक्छ, जसलाई थेग्न एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई निकै गाह्रो हुनेछ । कतिपय नेताहरु सरकारमा जानकै लागि माधव नेपालको गुट बदलेर केपी ओलीको गुटमा लाग्नेहरु पनि छन् । ओली अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएपछि उनलाई अधिवेशनमा सहयोग गर्ने नेताहरुले एमालेमा मन्त्री पदको आकांक्षा राख्नेहरुको संख्या बढ्न सक्छ । पार्टीमा व्यक्तिगत स्वार्थ र पदलोलुप व्यक्तिहरुको संख्या निकै ठूलो देखिन्छ र त्यही प्रवृत्तिले गर्दा पार्टीले विगतमा विभाजनको पीडा पनि भोगेको थियो ।
अर्काेतर्फ, विगत केही वर्षदेखि दुई गुटमा विभाजित बन्दै आएको पार्टी पंक्तिलाई एक बनाउने जिम्मेवारी पनि नवनिर्वाचित अध्यक्षका सामु छ । पहिलो संविधानसभापछि सरकार अस्थिर बन्नुमा एमालेभित्र भित्रिएको गुटको संस्कृति मुख्य जिम्मेवार थियो । कहिले कांग्रेसको गठबन्धनमा सरकार बनाउने र कहिले माओवादीसँग मिलेर सरकार चलाउन मै एमालेले विगतमा अधिकांश समय गुजारेको थियो । पार्टीका नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरु बनाउनेभन्दा बढी उपलब्धि खासै हुन सकेन, जसकै कारणले अघिल्लो संविधानसभा विघटन हुन गयो । अहिले संविधानसभाको निर्वाचन भएको पनि छ महिना बितिसकेको छ, आजसम्मको अवस्था हेर्दा दोस्रो संविधानसभा पनि विगतकै संविधानसभाको निरन्तरताजस्तो मात्र देखिन्छ । संविधानसभामा सभासद्हरुको उपस्थिति निराशाजनक छ भने अधिकांश कुर्सीमा बसेर निदाउनकै लागि संविधानसभामा पुगेका देखिन्छन् । अझै पनि गुटको राजनीति हाबी भयो भने विगतको जस्तै सत्ता समीकरणमा एमाले अल्झिने सम्भावना देखिन्छ, जसले पार्टीलाई मात्र नभएर देशलाई नै घात गर्ने देखिन्छ ।
विगतदेखि भुसको आगोका रुपमा रहेको एमालेभित्रको गुटगत संस्कारको अन्त्य गर्नु अहिलेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको मुख्य चुनौती रहेको छ । महाधिवेशन सकिँदैमा गुटको अन्त्य हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । हिजो आठौँ बुटवल महाधिवेशनमा गुटको राजनीतिलाई तिनाउ खोलामा बगाएर गएको भन्ने दाबी गरेका एमाले नेताहरु त्यसपछि पनि गुटको राजनीतिमा सक्रिय
देखिए । यद्यपि, अहिले पनि गुटको सीमारेखा अन्त्य गर्न निकै कठिन छ । नवौँ महाधिवेशनमा त झन् नेताहरुका बीचमा चरम गुटबन्दी, आरोप–प्रत्यारोप र तिक्तता उब्जाइदिएको छ, जसको अन्त्यबिना पार्टीको भविष्य उज्ज्वल बन्न सक्दैन ।
दोस्रो संविधानसभामा दोस्रो ठूलो दलका रुपमा स्थान बनाएको एमालेलाई निकट भविष्यमा हुने जुनकुनै निर्वाचनमा देशकै ठूलो दलका रुपमा स्थापित गनुपर्ने दायित्व पनि नवनिर्वाचित अध्यक्षको काँधमा आएको छ । पछिल्लो पटक भएको संविधानसभाको उपनिर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर २ मा एमाले पराजित भएको थियो, जसले एमालेको लोकप्रियता केही घटेको देखाउँछ । एमालेका नेताहरुको व्यक्तिगत आचरण तथा सुविधाभोगी प्रवृत्तिका बारेमा समय–समयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । मेहनत, कर्मशील तथा जुझारूजस्ता गुणहरु बदलिएर पार्टीमा डनवाद र धनवाद प्रभावशाली भएको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको
छ । पार्टी अध्यक्ष ओली स्वयंलाई पनि गुटको सीमित घेरामा रमाउने नेताका रुपमा चित्रित गरिन्छ । त्यसैले, पार्टीका बारेमा चलेका यस्ता टीका–टिप्पणीको अन्त्यका लागि पनि एमालेका अध्यक्षले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्दछ ।
विगतमा १४ वर्षसम्म कष्टपूर्ण जेलजीवन बिताएर आफूलाई बहुदलीय जनवादका सच्चा व्याख्याताका रुपमा परिचित गराउँदै आएका ओलीका सामु अहिले उनको स्वास्थ्य पनि मुख्य चुनौतीका रुपमा खडा भएको छ । पार्टीको संसदीय दलका नेतामा निर्वाचित भएदेखि नै उनी लगातार बिरामी परेर अधिकांश समय देश तथा विदेशको अस्पतालमा बिताएका छन् । पार्टी अध्यक्ष बनेपछि पनि उनको हातमा संक्रमण बढ्दै गएपछि उनी फेरि उपचारका लागि बैंककतर्फ जाँदैछन् । अब उनी पार्टीको सांगठनिक कामका लागि देश दौडाहमा जान सक्ने अवस्थामा देखिँदैनन्, जसले गर्दा प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक पर्ने दौडधूपको लागि पनि उनी सक्षम लाग्दैनन् । अब उनलाई सजिलै काम गर्नका लागि भरपर्दाे सहयोगी नेताको खाँचो देखिन्छ । उनको कार्यभारलाई कम गर्न कुन नेता आफ्नो उत्तराधिकारीका रुपमा उनले अगाडि सार्छन् भन्ने विषय पनि अन्यौलमा नै देखिन्छ । उनीपछि वामदेव गौतम र विद्या भण्डारी दुवै भविष्यमा अध्यक्ष पदका आकांक्षी देखिन्छन् । सरकारमा जान र पार्टीको नेतृत्वमा बस्नमा आकांक्षीहरुको संख्या बढ्दै गएकाले पनि सबैका इच्छा, आकांक्षाको व्यवस्थापन अध्यक्षका लागि सहज देखिँदैन । अर्काेतर्फ, सधैँ स्वर्गीय मनमोहन नेतृत्वको अल्पमतको सरकारले गरेका सुधारको विषयलाई उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएका एमाले नेताहरुले देशको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणमा कहिले अग्रसरता लिने हुन्, त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ ।
अल्पमतको सरकार ढलेपछि एमालेको नेतृत्व र सहभागितामा बनेको सरकारले कहिल्यै पनि जनहितका कार्यक्रमहरु ल्याउन सकेको छैन । अबको एमाले नेतृत्वले सधैँ बहुदलीय जनवादको नारामात्र नलगाएर जनतामा जनवादी सुधारका कार्यक्रमहरु ल्याउने विषयमा पनि विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । त्यस्तै, नयाँ संविधानको निर्माण, स्थानीय निकायको निर्वाचनजस्ता विषयहरु पनि एमाले एक्लैले चाहेर सम्भव हुने विषय होइनन्, सबै दलले सहमतिको वातावरण निर्माणमा ध्यान दिन आवश्यक छ । अहिले त कांग्रेससँग नजिक भएर एमाओवादीलाई टाढा लान सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले, संविधान नबनेसम्म सबै दलमा सहमति निर्माण गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो । समयानुसार हिजोका अध्यक्ष झलनाथ खनाल वा महासचिव माधवकुमार नेपालभन्दा अहिलेका अध्यक्ष केपी ओलीका चुनौती तथा जिम्मेवारी बढ्दै गएको देखिन्छ । नवौँ महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्व नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरणको विषयले विशेष प्राथमिकता पाएकाले यसलाई सही रुपमा कार्यान्वयन गर्ने काम पनि निकै चुनौतीपूर्ण छ । भारी मतले विजयी भएर आएका पार्टीका युवा नेताहरुसँग पुरानो पुस्ताका नेताहरु केपी ओली, वामदेव गौतम र विद्या भण्डारीले समन्वयकारी भूमिकामा काम गर्न त्यति सजिलो देखिँदैन ।