बर्मामा बढ्दो नरसंहार

अन‌ि यो पनि

बर्मामा आङ सान सुकीको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीको नेतृत्वमा रहेको निर्वाचित सरकारलाई सैन्य शासकले अपदस्थ गरेको पनि दुई महिनाभन्दा बढी भैसकेको छ । गत फेब्रुअरी एकमा सेनाले कु गरेर सत्ता कब्जा गरेपछि म्यानमारमा हरेक दिनजसो कयौँ निहत्था नागरिकहरु सैनिक शासकको गोलीको निसाना बनिरहेका छन् । सत्ता ‘कु’ को विरोधमा भैरहेको प्रदर्शनका क्रममा अहिलेसम्म ५५० भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । यो सङ्ख्या त्यहाँको सङ्गीन अवस्थालाई हेर्दा थप वृद्धि हुने खतरा छ । म्यानमारमा जारी रहेको हिंसालाई लिएर विश्वभर त्यसको तीव्र विरोध नभएको होइन, तर पनि त्यहाँको सैन्य शासकले झन् आफ्ना नागरिकहरुमाथि क्रूर दमनको सिलसिलालाई जारी नै राख्न पुगेको देखिन्छ, जसले नागरिक अधिकारको ठाडो उल्लङ्घनसमेत गरिरहेको छ । मानवअधिकारको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने म्यानमारका सडकमा भैरहेको आन्दोलनकारीहरुमाथिको गोली प्रहारले एक प्रकारले नरसंहारकै झल्को दिइरहेको छ ।

एक्काइसौँ शताब्दीको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई समेत कुल्चेर सत्तासीनहरु बर्बर दमनमा उत्रिनुले विशेषगरी एसियाको सन्दर्भमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भैरहेको देखिन्छ । लामो समयदेखि म्यानमारमा रक्तपातपूर्ण हिंसाका कारण सयौँ निर्दोष र निहत्था नागरिकहरुको हत्या भइरहेकोमा युरोपियन युनियन, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अमेरिकाले ठूलो चिन्ता व्यक्त नगरिरहेका होइनन्, तर सैनिक शासकहरुद्वारा त्यसप्रति कुनै सुनुवाइ नभइरहेको अवस्थाले स्थितिलाई थप जटिल र सङ्गीन बनाउने खतरा बढ्दै गएको छ, जुन आगामी दिनहरुका लागि शुभ सङ्केत पक्कै पनि होइन । त्यस्तै, सैन्य शासनविरूद्ध सडकमा जारी रहेको आन्दोलन तुरून्तै मत्थर हुने सम्भावना पनि त्यति धेरै छैन, जसबाट निहत्था नागरिकहरु थप बलि चढ्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना भैरहेको छ । यतिखेर भन्नैपर्छ, नागरिकहरुको स्वतन्त्रताको हक गुमिरहेको अवस्थाले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको निर्लज्जरुपमा धज्जी उडाइरहेको छ, जुन बाँकी विश्वका लागि चिन्ताको कारणसमेत हो ।

छिमेकी देश बर्मामा नरसंहार भैरहँदा पनि नेपाल सरकारले त्यसबारेमा नबोल्नु निकै रहस्यमय लाग्छ । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको दुहाई दिएर नथाक्ने वर्तमान सरकारले म्यानमारमा मच्चिइरहेको ताण्डव नृत्यलाई लिएर कुनै पनि टीकाटिप्पणी नगर्नुले कतै सरकार तानाशाही व्यवस्थालाई पक्षपोषण त गरिरहेको छैन ? भन्ने प्रश्न स्वतः खडा हुन्छ । यथाशीघ्र सरकारले म्यानमारमा भएको सैन्य कु प्रतिको आफ्नो धारणालाई प्रस्ट पारेर सार्वजनिक गरोस् र छिमेकी अझ त्यसमा पनि विदेशी मुलुकहरुप्रति रहेको परराष्ट्रनीतिलाई प्रस्टरुपमा अघि ल्याओस् । बर्मामा पूर्णरुपमा प्रजातन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताको हरण गरिन बन्द नभएसम्म त्यसप्रतिको विरोध जारी नै रहने कुरा बर्मेली शासकहरुले सोच्न जरूरी छ । नागरिक सम्मान र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु हरेक देशको कर्तव्य हो भन्ने सैन्य शासकहरुले बुझून ढिलाइ गर्नुहुँदैन । प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई फल्दोफुल्दोरुपमा अघि बढाउन बर्मेली सैनिक शासकहरुले आफूलाई अब सच्याउनैपर्ने खाँचोसमेत छ, ताकि भोलि यस्ता घटनाहरु विश्वका कुनै पनि भूभागमा विकसित हुन नसकून् ।

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

व्यवसाय सञ्चालन सहज बनाइदिन फेन्सी व्यवसायीको अपिल

भरतपुर । फेन्सी व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष माधवप्रसाद अधिकारीले कोभिड–१९ को घट्दो संक्रमण दरलाई मध्यनगर गर्दै अविलम्ब व्यवसाय तथा...

धेरै पढिएको

अन्य समाचार

प्रतिकृया