पृष्ठभूमि
हामीले सडकमा यात्रा गर्दा कतै एक्सल भाँचिएर, कतै टायर फ्ल्याट भएर, कतै सवारीले तान्नै नसकेर सडकमा असुरक्षित तवरले मालवाहक सवारीहरु रोकिएको अवस्थामा देखेका छौँ त कतै एक सवारीवाट अर्को सवारीमा सामान पल्टी गर्दै गरेको देखेका छौँ । यसका अतिरिक्त सडकमा साना सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा भारी सवारीको टायरले थिचेर सडकको लेनमा पानी बग्ने कुलोजस्तो भएको, कुलोजस्तोको छेउछाउको भाग कहीँ त धारिलोसमेत बनेको पनि देखेका छौँ । कति त त्यही कुलोजस्तो सडकको माथिल्लो भागमा दुईपाङ्ग्रे, तीनपाङ्ग्रे सवारीमा यात्रा गर्दा चिप्लिएर लडेका, घाइते भएका वा यही कारणले सडक दुर्घटनामा पनि परेका छौँ र परेको देखे सुनेका पनि छौँ ।
सडकमा यस्तो भयावह अवस्थाको कारक मालवाहक सवारीले ओसारपसार गरेको अत्यधिक भार (लोड) हो । सबै सवारीसाधनमा कति यात्रु सिट हुने र कति भारवहन क्षमता हुने भनी सवारीको दर्ता किताबमै स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्थामा पनि सम्बन्धितले आफ्नो फाइदाका लागि त्यस्तो व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरी सवारी चलाउने र नियमन गर्ने निकायले पनि उचित व्यवस्था गर्न नसकेका कारण सडक पिच गरेको केही दिनमै उक्किन, भत्किन सुरू गर्ने, सडक किनारामा नाला बनाएको केही दिनमै भत्किने, सडक दबेर भासिने, सडकमा पहिरो जाने आदि आदि कारणले सडक दुर्घटना र जनधनको क्षति व्यहोर्नु परेको छ । यस्तो हुन÷गर्न नदिन सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मै निर्धारित वजनभन्दा बढी मालसामान ओसारपसार गर्न÷गराउन नहुने र गरे÷गराएमा सजाय हुने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा लागू नभएका कारण सडक संरचना क्षतविक्षत भएका छन् भने सडक दुर्घटना र क्षतिको त कुरा गरिसाध्य नै छैन ।
अवस्था
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा २ मा सवारीको वजन भन्नाले सवारीको कुल वजन सम्झनुपर्छ । कुल वजन भन्नाले सवारीको इन्जिन, चेसिस, अन्य औजार तथा उपकरणलगायत सवारी दर्ताको प्रमाणपत्रमा लेखिएको सो सवारीको कुल भार वहन क्षमतासमेतलाई जनाउँछ भनी उल्लेख भएकोले कुन सवारीले कति भार बोक्न सक्ने, बोक्न पाउने भन्ने कुरामा कसैलाई द्विविधा हुने अवस्था देखिँदैन । तर, सवारी धनी तथा व्यवस्थापकले कानुनी व्यवस्थालाई मिच्दै सवारीमा लोड थपिरहने, बढी लोड ओसारपसार गरेको अवस्थामा पनि सडकमा देखाउने वजन प्रमाणित हुने कागज र व्यावसायिक स्थलमा देखाउने कागज फरक पारी तयार गर्ने र सडकमा यात्रा गर्ने हुनाले पनि समस्या देखिएको छ । राज्यका तर्फवाट पर्याप्त मात्रामा तौलपुलहरुको व्यवस्था नहुँदा नियामक निकाय पनि त्यही फर्जी कागजलाई आधार मान्दै सवारी सञ्चालन गर्न दिने अवस्थामा रहेको र शङ्का लागेर हदै गरेमा बढी वजन बोकेबापत जरिवाना गरिछाड्ने गरेकोले सडकलाई मार परेको र सडक दुर्घटना बढेको हो भन्न सकिन्छ ।
मालवाहक सवारीले बोकेको बढी वजनलाई जहाँ देखिन्छ त्यहीँ झारेर त्यहाँसम्म बोकेबापतको नियमअनुसार जरिवाना गरेर सवारीलाई अगाडि बढाउन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि जरिवाना तिरेको भरमा मालवाहक सवारीले बढी वजन बोकेर गन्तव्य जान पाउने भन्ने प्रचलन पनि छ भने एकपटक तिरेको जरिवानाले चौबीस घन्टासम्म वा गन्तव्यसम्म सहजै जान पाउनुपर्छ भन्ने प्रचलन पनि रहेको छ । यसका अतिरिक्त सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा सार्वजनिक सवारीलाई यातायात व्यवस्था विभाग तथा कार्यालयहरुले बाटो निर्धारण गर्ने, बाटो इजाजत पत्र दिने र बाटो इजाजत पत्र दिन इन्कार गर्नसमेत सक्ने, सार्वजनिक स्थानको हकमा सवारीको वजनको हद निर्धारण गरी निर्धारित वजनभन्दा बढी वजनका सवारी चलाउन प्रतिबन्ध लगाउने, सवारीमा राख्ने मानिस र मालसामानको हद तोक्ने र सार्वजनिक सुरक्षा र सर्वसाधारणको भलाइका लागि सवारी चलाउन प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । तर, कानुनमा भएका व्यवस्थाहरु कति पालना भएका छन् र कतिको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारेमा हामी सबै जानकार नै छौँ । जसका कारण दिन प्रतिदिन सडक अस्तव्यस्त र असुरक्षित बन्दै गएको छ ।
हालको व्यवस्था
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र नियमावली २०५४ ले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन हुने सडक र मालवाहक सवारीले बोक्ने वजनको हदसम्बन्धमा व्यवस्था गरेको भए पनि यसलाई अझै प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउन यातायात व्यवस्था विभागले २०७१ सालको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरी २०७४ चैत्र १६ गते मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ जारी गरी मालवाहक सवारीले प्रस्थान बिन्दुनजिक, मध्य बिन्दु र गन्तव्यनजिकको तौलपुलमा अनिवार्यरुपमा तीनपटक तौल गराई लोडसिट साथमा राख्ने र भार बढी भएमा भार मिलाएरमात्रै सवारी सञ्चालन गर्न दिइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । भार मिलाउन झार्नु परेको सामानको भण्डारणको व्यवस्थासमेत सम्बन्धित सवारी धनीलाई तोकिदिएकोले हिजोका दिनमा सामान झार्न खोज्ने नियामक निकायहरुलाई सामानको सुरक्षाको चुनौती हुने गरेकोमा अब त्यस्तो चुनौती हुने देखिँदैन । यसका साथै मालवाहक सवारीसाधनले अधिकतम पछिल्लो प्रतिएक्सल (चार पाङ्ग्रा) १०.२ मेट्रिक टनका दरले भार कायम राखी सडकमा सञ्चालन गर्ने, अगाडिको एक्सलको अधिकतम लोड ६ मेट्रिक टन मानिने, तौलको गणना गर्दा सवारी चालकसहित मालवाहक सवारीको कुल वजनलाई गणना गर्ने, निर्माण सामग्री बोक्ने टिप्परको हकमा ढालाको उचाइ र बडीको आयतन कायम गरी बडी बनाउने र लोडसिटको अवश्यकता नपर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
यसका अतिरिक्त दुई एक्सल (चार पाङ्ग्रा)ले अधिकतम १२ मेट्रिक टन, दुई एक्सल (६ पाङ्ग्रा)ले १६.२ मेट्रिक टन, तीन एक्सल (दस पाङ्ग्रा)ले २५ मेट्रिक टन, चार एक्सल (बाह्र पाङ्ग्रा) ले ३१ मेट्रिक टन, चार एक्सल (चौध पाङ्ग्रा)ले ३० मेट्रिक टन र पाँच एक्सल (अठार पाङ्ग्रा)ले ४०.२ मेट्रिक टन अधिकतम भार वहन क्षमता हुने भनी स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । यसका साथै टिप्परको हकमा चार पाङ्ग्रेको ढालाको आयतन ३ घनमिटर, ६ पाङ्ग्रे (सानो)को ५ घनमिटर, ६ पाङ्ग्रे ठूलोको ७.५ घनमिटर, १० पाङ्ग्रेको १२ घनमिटर र १२ पाङ्ग्रेको १४.२ घनमिटर ढालाको आयतन हुने भन्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
यसै व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सडक संरचनाको संरक्षण तथा यातायात व्यवस्थापनमा पर्ने असरहरुलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले मिति २०७७ चैत्र १५ गतेदेखि सवारीसाधनहरुले तोकिएभन्दा बढी भार बोकी सडकमा सञ्चालन गरेको पाइएमा सम्बन्धित स्थानमा नै सवारीसाधनबाट सामग्री झारी नियमअनुसारको जरिवानासमेत हुने भनी चैत्र ३ गते यातायात व्यवस्था विभागले सूचनासमेत जारी गरेको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ११६ र ११७ तथा सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को नियम १६ र मालवाहक सवारीसाधनको भार नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ मा भएका मालवाहक सवारीहरुको भार नियमनसम्बन्धी प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्न यातायात व्यवस्था विभागबाट मुग्लिन–नारायणगढ राजमार्गको आँपटारी र विपी राजमार्गको बर्दिवासमा तौलपुल स्थापना गरी २०७७ फागुन १८ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको पनि छ । यति नै तौलपुलहरु पक्कै पनि पर्याप्त त छैनन्, तर राम्रो कामको सुरूआत भएको भने पक्कै हो । यसलाई स्वागत गरी कार्यान्वयन पक्षमा सहयोग गर्नु हामी सबैको दायित्व हो ।
निष्कर्ष
अपर्याप्त भए पनि राज्यका तर्फबाट तौलपुल बनेको र सडक संरचनाको संरक्षण तथा सडक दुर्घटना र क्षति न्यूनीकरणमा व्यावहारिकरुपमै चासो देखाएकोले अब हामी सबैले प्रचलित कानुन र कार्यविधिको पालना गरी÷गराई सुरक्षित र सहज ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा २०४९ देखि नै भएका व्यवस्थालाई हालसम्म पूर्णरुपले लागू गर्न नसकेको भए पनि अब कानुन तथा यो निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा कुनै मोलाहिजा नगरी, दबाब र प्रभावमा नपरी भारवहनसम्बन्धी व्यवस्थालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालय तथा नेपाल प्रहरी प्रतिबद्ध हुनु अहिलेको आवश्यकता हो भने यो व्यवस्थाको नियमन भए÷नभएको सम्बन्धमा जनचासो, गुनासो, सुझाव र कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा आवश्यक दबाब पनि आजको अर्को आवश्यकता हो । अब कामना गरौँ, मालवाहक सवारीको भारवहनसम्बन्धी व्यवस्था पक्कै लागू हुनेछ र यसले समयसापेक्षरुपमा निरन्तरता पाई सडक संरचनाको संरक्षण तथा ट्राफिक व्यवस्थापन सहज र सुरक्षित हुनेछ ।
pantasantosh23@gmail.com
Discussion about this post