चितवनमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम , जिविसको सबै खोलानालाको ठेक्का रद्द

दिपेन्द्र अधिकारी
भरतपुर । चुरे क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल सरकारले ल्याएको नयाँ नियमले चितवनलाई पनि प्रभाव पारेको छ । चुरे क्षेत्रअन्तर्गत चितवन जिल्लाका अधिकांश भाग समेटिएपछि यस क्षेत्रका खोलानालामा लगाइएको ठेक्का स्वतः रद्द भएको छ ।
चितवनको स्थानीय प्रशासनले खोलानालाबाट ढुंगा गिटी बालुवा उठाउन रोक लगाइसकेको छ । चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत असार, साउन र भदौमा आन्तरिक निकासी रोकिएको छ ।
चितवन जिविसको मुख्य आन्तरिक आम्दानीको स्रोत मानिएको खोलानालाका ढुंगा, गिटी निकाल्न रोक लागेपछि जिविसको आम्दानी झण्डै रु.एक करोड गुम्ने भएको छ । यस चालु वर्षका लागि केही खोलाको ठेक्का सम्झौता भएको थियो भने केही हुने तयारीमा थियो ।
जिल्ला विकास चितवनका कर्मचारी स्रोतकाअनुसार खगेरी, जुगेडी र पम्फाखोलाको सम्झौता भइसकेको थियो । ‘३४ प्रतिशत धरौटीका साथै आवश्यक बैंक ग्यारेन्टी पनि सम्बन्धित ठेकेदारले तय गरिसकेका थिए’, ती कर्मचारीले भने, ‘अन्तमा सबै ठेक्का रद्द हुनुपग्यो ।’
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत भरतपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर १, रत्ननगर नगरपालिकाको पूरै क्षेत्र र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज परेका छन् । चितवनमा दुई नगरपालिका थप गर्नुअघि गरिएको वर्गीकरणअनुसार ३५ गाविस चुरे संरक्षण क्षेत्रभित्र परेका छन् । यसरी हेर्दा जिल्लाको सबै क्षेत्र चुरे संरक्षणभित्र परेको छ ।
कुल रु.एक लाख ८८ हजार ८५८ हेक्टर क्षेत्रलाई चुरे क्षेत्र भनिएको छ । बछौली, दिव्यनगर, गीतानगर, गुञ्जनगर, जगतपुर, लोथर, खैरनी, कुमरोज, मंगलपुर, मेघौली, पदमपुर, पार्वतीपुर, पटिहानी, शारदानगर, शुक्रनगर र शिवनगर गाविसका सबै वडा चुरे क्षेत्र घोषणा भएका छन् ।
यस आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा बढी कयरखोलामा रु.४० लाख ५ हजार बराबरको ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । आन्तरिक आय स्रोत कमजोर रहेको यस जिल्लामा खोलाको ठेक्का पनि रोकिएपछि थप संकट परेको छ ।
खगेरीखोलामा रु.१७ लाख, थाङबुङमा रु.एक लाख ५३ हजार, लदरीखोला रु.६ लाख ५० हजार, जुगेडी खोला रु.२० लाख र पम्फाखोला रु. १० लाखमा ठेक्का गएको थियो । सम्बन्धित खोलामा ठेक्का रोकिएपछि स्थानीय प्रशासनले खोलाबाट ढुंगा गिटी निकासीमा स्थानीय प्रशासनले रोक लगाएको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय भण्डाराले गत शुक्रबारमात्र सातवटा ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको छ । अवैध ओसारपसारको आरोपमा पक्राउ गरिएका ती ट्याक्टरलाई प्रतिट्याक्टर रु.तीन हजारसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
तराईको वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न नेपाल सरकारले आव २०६७÷०६८ बाट लागू हुने गरी राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागू गरेको थियो । त्यस्तै केही दिनअघिमात्रै सरकारले यस कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि सारेको छ । यो कार्यक्रम चितवनसहित तराई क्षेत्रका २६ जिल्लामा लागू भएको छ । नारायणी अञ्चलमा चितवनसहित मकवानपुर, रौतहट, बारा र पर्साका क्षेत्र पनि परेका छन् । चितवनको तुलनामा यी जिल्लाहरुका कम क्षेत्र रहेका छन् ।