कारबाही छाडेर सम्पत्तितिर

कल्पना भट्टराई
नवलपरासी बन्जरिया गाउँकी २५ वर्षीया सरिताको चार महिनाअघि मागीविवाह भयो । विडम्बना, चार महिनाभित्रै श्रीमान्ले दोस्रो विवाह गरे । पहिलेदेखि नै प्रेम गरेकी युवतीलाई श्रीमान्ले श्रीमती बनाएर भिœयाएपछि उनको बिचल्ली भयो । श्रीमान्ले दिएको मानसिक तनावसँगै घरपरिवारले पनि बेवास्ता गर्न थाले । सहन नसकेर सरिता महिला तथा बालबालिका कार्यालय नवलपरासीद्वारा सञ्चालित महिला सेवा केन्द्रमा बहुविवाहको उजुरी दर्ता गर्न गइन् ।
विडम्बना, उनले सौता भिœयाउने श्रीमान्लाई कारबाहीको माग नगरेर ‘सम्बन्धविच्छेद गरिपाऊँ’ भनी निवेदन दिइन् । सरिता भन्छिन्, ‘मेरो जीवन बर्बाद गर्ने पापीलाई कारबाही गराउने मन थियो । तर, बहुविवाहसम्बन्धी कानुन नै फितलो रहेछ । त्यसैले, कारबाहीतिर लाग्नुभन्दा अंश लिएर सम्बन्धविच्छेद गर्नेतिर लागेँ ।’
सरिताले फितलो भनेको कानुनमा बहुविवाह गर्ने पुरूषलाई एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा पाँचदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । पहिलो श्रीमती घरमा भएको थाहा पाउँदासमेत दोस्रो श्रीमती हुने महिलालाई पनि सोहीबराबर सजाय हुन्छ र पहिलो श्रीमतीलाई आधा अंश दिनुपर्ने व्यवस्था पनि कानुनमा छ । बिहे गरेको तीन महिना अर्थात् ९० दिनभित्र उजुरी दिएमात्र बहुविवाहको मुद्दा अगाडि बढ्छ, नत्र बढ्दैन ।
कानुनमा यस्तो लेखिए पनि बहुविवाहका मुद्दामा पीडकलाई पक्राउ गर्ने र कारबाही प्रक्रियामा लैजाने काम नै सुस्त हुन्छ । यो थाहा पाएर सरिताले विकल्प रोजेकी हुन् । उनको बुझाइमा सुस्त गतिमा हिँडेर महिलाले न्याय पाउनु फलामको चिउरा चपाउनुसरह हो । अर्को कुरा, आफ्नै श्रीमान्सँग लड्दा धेरै महिलाले आफन्त र घरपरिवारको साथ पाउँदैनन् । यसैले सरिताजस्ता धेरै पीडित महिला बहुविवाह गर्ने लोग्नेलाई कारबाहीको माग गर्नु साटो सम्बन्धविच्छेद गर्ने विकल्प रोज्छन् । यसको परिणाम बहुविवाह गर्ने पुरूष कानुनी सजायबाट मुक्त हुन्छ ।
अर्को उदाहरण छ, श्रीमान्ले अर्की श्रीमती भिœयाएपछि नवलपरासीकै अमरोटकी २० वर्षीया सानुमाया पनि सम्बन्धविच्छेद गर्ने निर्णयमा पुगिन् । सानै उमेरमा मागी विवाह गरेकी सानुमायाका लोग्नेले एक वर्षअघि अर्को विवाह गरे । उनी पेसाले सवारीचालक थिए । दोस्रो विवाह नगर्दासम्म एकदमै माया गर्ने श्रीमान्ले अहिले नानाथरी आरोप लगाउने गर्छन् । तर, यस्तो पीडा दिने श्रीमान्लाई कारबाही गराउने पक्षमा छैनन् उनी । बरू, बाटो सजिलो बनाइदिँदै छन् । भन्छिन्, ‘बहुविवाहको कारबाही प्रक्रिया प्रभावकारी छैन रे । त्यसैले, सीधै सम्बन्धविच्छेद गर्नतिर लागेँ ।’
नवलपरासीमा श्रीमान्ले कान्छी ल्याएका, प्रेमविवाह गरेर पनि दोस्रो महिलासँग सम्बन्ध बनाएका, जागिरको सिलसिलामा अन्यत्र गएका श्रीमान्ले उतै घरजम गरी पहिलो श्रीमतीलाई वास्ता नगरेका थुप्रै घटना छन् । तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीमा बहुविवाहसम्बन्धी सातवटा मात्रै मुद्दा दर्ता भएका छन् । महिला विकास अधिकृत मीना पौडेल भन्छिन्, ‘प्रहरीकहाँ पुग्ने संख्याभन्दा धेरै घटना गाउँछिमेकमै मिलाइएका हुन्छन् । घटना गाउँमै मिलाउने र धेरै महिला गाउँमै पीडा सहेर बस्ने भएकाले प्रहरीमा पर्ने उजुरीको संख्या निकै थोरै देखिएको हो ।’
बहुविवाह गरेका श्रीमान्ले दोस्री श्रीमती लुकाएर विवाह गरेको छैन भनेर ढाँट्ने भएकाले पनि कतिपय महिला बाध्य भएर बहुविवाहको साटो सम्बन्धविच्छेदको बाटो रोज्ने गर्छन् । त्यस्तो घटनाबाट पीडित बनेको बताउँछिन्, स्वाठी गाविसकी २२ वर्षीया शर्मिला चौधरी । विवाह भएको केही समयमै उनका श्रीमान् वैदेशिक रोजगारका लागि साउदी अरब गए । श्रीमान् घर छाडेर हिँड्दा उनी गर्भवती थिइन् । श्रीमान् विदेश गएपछि उनका सासू–ससुराले खान, लगाउन नदिएर बारम्बार मानसिक तनाव दिइरहे । श्रीमान्ले पनि फोनमा बारम्बार मानसिक तनाव दिन्थे । घरमा बस्न नसकेर नवजात छोरी लिएर उनी माइत बस्न थालिन् । शर्मिला भन्छिन्, ‘माइत बसेको समयमा उहाँ घरमा आउनुभएछ । मलाई थाहै नदिएर अर्को बिहे गरेर जानुभएछ ।’ धेरै दुःख गरेर उनले सम्बन्धविच्छेदको बाटो रोजिन् ।
श्रीमान्सँग सम्बन्धविच्छेद गर्न जिल्ला अदालत नवलपरासीमा आएकी चौधरीले आफ्नो बेलिविस्तार लगाइन् । भन्छिन्, ‘श्रीमान्ले अर्को बिहे गरेको होइन, भन्नुहुन्छ । कारबाही गराएर राहत छैन । त्यसैले, सम्बन्धविच्छेदका लागि उजुरी दिएर अंशमा दाबी गर्ने सोचाइमा पुगे ।’ जिल्ला अदालत नवलपरासीमा यो वर्ष जम्मा चारवटा बहुविवाहका मुद्दा दर्ता भएका छन् । एउटाको पनि फैसला भएको छैन । गएको वर्ष एक सय ३६ मुद्दामा अदालतले सम्बन्धविच्छेद गरिदिएको थियो । अदालतको मुद्दाफाँटका प्रमुख शालिकराम न्यौपानेका अनुसार, ‘कारबाही गराउनभन्दा पनि अंश लिन सम्बन्धविच्छेद गर्न खोजेको देखिन्छ ।’
बहुविवाह सरकारवादी मुद्दा हो, जसमा न्यायिक निकाय अर्थात् प्रहरी र सरकारी वकिल नैै पीडितको पक्षबाट मुद्दा प्रक्रियामा सामेल हुन्छन् । योबाहेक जिल्ला कानुनी सहायता समिति र विभिन्न गैरसरकारी संस्था पनि महिलाका लागि निःशुल्क कानुनी सेवा दिने गरेका छन्, तर पनि उपचार प्रभावकारी छैन ।
अधिकांश बहुविवाहका उजुरी अदालतसम्म नपुग्नुको कारण प्रभावकारी कानुनी उपचार नहुनु हो । कोही प्रहरी र अदालती बाटोतिर नलागी सहजीकरण र मेलमिलाप प्रक्रियामा जान्छन् । अधिवक्ता सरस्वती शर्मा भन्छिन्, ‘परनिर्भर हुनु, आफन्तबाट सहयोग नपाउनु र पुनः त्यही परिवारसँग मिल्नुपर्ने बाध्यताले महिलाले मुद्दा–मामिला गर्दैनन् ।’ बहुविवाहका घटनामा आफन्तबाट सहयोग नपाउने, सहज न्याय पनि नपाइने कारण यस्तो हुने गरेको उनले सुनाइन् । यसो हुन नदिन बहुविवाहसम्बन्धी कानुन बलियो र प्रभावकारी हुनुपर्ने अधिवक्ता शर्माको भनाइ छ ।
श्रीमान्ले अर्को बिहे गरेपछि घरजम गरिरहेका महिलाको घर भत्किन्छ । उनीहरु मानसिक रुपले विक्षिप्त हुन्छन् । आर्थिक अवस्था पनि दयनीय हुन्छ । सन्तान नहुने धेरै महिलालाई त्यही सम्बन्धमा बाँधिराख्नभन्दा आफन्तले नै सम्बन्धविच्छेद गरेर अलग हुन सल्लाह दिन्छन् । सम्बन्धविच्छेदमा सम्पत्ति दिनुपरे पनि सजायको व्यवस्था नहुने भएकाले श्रीमान् पक्षधर पनि राजी हुन्छन् । सम्बन्धविच्छेदको मुद्दामा श्रीमान्को आधा अंश दिलाउने व्यवस्था छ । यसैले पनि महिलाहरु सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहन्छन् । नवलपरासीका सरकारी वकिल आनन्द शर्माले बहुविवाहभन्दा सम्बन्धविच्छेद किन महिलाको प्राथमिकतामा पर्छ भनेर अथ्र्याए । उनी भन्छन्– ‘पहिलो, मुद्दामा माइती र आफन्तको सहयोग हुन्छ र श्रीमान् पक्षधरको चाहना पनि यही हुन्छ । दोस्रो, मुद्दा प्रक्रिया पनि सहज रुपमा अगाडि बढ्छ । तेस्रो, निःसन्तान महिलाले सम्बन्धविच्छेदलाई सजिलो विकल्पका रुपमा लिन्छन् र कतिले अर्को विवाह पनि गर्छन् । चौँथो, सन्तानसहितका धेरै महिलाले त्यसपछिको जीवन तिनै सन्तानको पालनपोषणमा बिताउँछन् ।
महिला सेवा केन्द्रकी प्रमुख निशा चौधरीका अनुसार बहुविवाहको उजुरीलाई प्रहरीले संवेदनशील रुपमा नहेर्ने, पीडकलाई पक्राउ र पीडितलाई संरक्षण नदिने अवस्था छ । उनी भन्छिन्, ‘उजुरी गरे पनि कारबाही हुने हो कि होइन भन्नेमा विश्वस्त नहुँदा सन्तान नहुने महिला सम्बन्धविच्छेद गर्नमा र सन्तान हुने अंश मुद्दामा जाने गरेका छन् ।’