नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धि आठ प्रतिशतमा सीमित राख्ने योजनासहित मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीतिको मह¤वपूर्ण लक्ष्य मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने लिइएको छ । तर, केही वर्षयता बजार भाउ नियन्त्रण हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा लक्षित नीतिले आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्नेमा आशंका उत्पन्न भएको छ । बजार भाउ अनियन्त्रित रुपमा बढिरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नतर्फ सरकारको पहुँच पुग्न सकेको छैन । बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेदेखि कालोबजारी गर्नेसम्मका अवैध क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न समस्या परिरहेको छ । गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले शुक्रबार आर्थिक वर्ष ०७१÷०७२ को ६ खर्ब १८ अर्बको बजेटबमोजिम मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिए पनि गत जेठ मसान्तमा नै मूल्य वृद्धि ९.५ प्रतिशत पुगेको थियो ।
सरकारको लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुने र विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर कायम रहने हो भने मूल्य वृद्धि अझै बढेर १० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा एक खर्ब बढीको बजेट आउनु, विप्रेषण आप्रवाहको दर बढ्नु, बजारमा सरकारको कमजोर उपस्थिति हुनु र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेका कारण बजार भाउ नियन्त्रणबाहिर जाने अर्थविद्हरुले विश्लेषण गरिरहेका छन् । मौद्रिक नीतिको लक्ष्य मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १६ प्रतिशत कायम गर्ने छ, जसबाट मूल्य वृद्धिमा समेत चाप पर्न जाने देखिएको छ । गभर्नर खतिवडा स्वयम्ले बजार मूल्य आर्थिक कारणले भन्दा पनि गैरआर्थिक कारणले बढेकाले मौद्रिक नीतिले बजार भाउ नियन्त्रण गर्न कठिनाइ हुने जनाएका छन् । सरकारले बजेटमा ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिए पनि सबैभन्दा बढी चुनौती मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमै देखिएको छ ।
मूल्य वृद्धि नियन्त्रण नभएसम्म सर्वसाधारणले राहतको अनुभव गर्न सक्दैनन्, जसबाट सरकार बजेट र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले समेत सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दैन । समयमै पानी नपरेका कारण कृषि क्षेत्रको उत्पादन घट्ने र यसले आर्थिक वृद्धिदर र मूल्य वृद्धिमा समेत दूरगामी असर पार्ने देखिन्छ । कृषि उत्पादन कम हुँदा बजारमा आपूर्तिसमेत कम हुने कारण खाद्यान्नको मूल्य बढ्ने खतरा देखिएको हो । सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न सके त्यसले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पु¥याउने देखिन्छ । सरकारले व्यावसायिक कृषि क्षेत्रमा कर्जाको ब्याजदर घटाएर ६ प्रतिशतमा ल्याउने घोषणा गरेर व्यावसायिक कृषि पेसा अपनाउनेका लागि प्रोत्साहित गरेको छ । तर, यसको सही सदुपयोय हुन नसके यसले लक्षित उपलब्धि हासिल नगर्नेमात्र होइन, झनै मूल्य वृद्धि बढाउने निश्चित छ । त्यसका लागि सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन प्रोत्साहित गर्दै बजार भाउ नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
Discussion about this post