‘सूचीउन्मुख जनजातिलाई सूचीकृत गरिने’

काठमाडौँ । उपप्रधान एवम् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले सूचीउन्मुख आदिवासी जनजातिलाई प्रक्रियाका आधारमा चाँडै नै सूचीकृत गरिने बताउनुभएको छ ।
आदिवासी जनजाति सूचीकरण संयुक्त सङ्घर्ष समितिद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘राष्ट्रिय विकासको मूलप्रवाहमा पछि पारिएका सूचीउन्मुख आदिवासी जनजातिको सवाल’ विषयक सामूहिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उहाँले सरकारद्वारा गठित कार्यदलको सिफारिसका आधारमा यसअघि छुटेका सूचीउन्मुख आदिवासी जनजातिको सूचीकृत गर्ने कार्य अघि बढिसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
आदिवासी जनजातिको सवालमा सरकार सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आदिवासी जनजातिको विकासलगायतका विषयमा चरणबद्धरुपमा छलफल जारी रहेको जानकारी गराउनुभयो ।
पूर्व मन्त्री एवम् सभासद् बलबहादुर केसीले आदिवासी जनजाति जनताको भावनाअनुरुप सूचीकरण प्रक्रिया अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्राडा ओम गुरुङले २०५८ सालको ऐनले ५९ जातजातिलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गरिसकेको र बाँकी आदिवासी जनजातिको सम्बन्धमा सरकारद्वारा गठित कार्यदलले सूचीकरणका लागि सिफारिस गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
आदिवासी जनजाति सूचीकरण संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक लोकेन्द्र जेरोले वर्तमान सरकारले सूचीकृत हुन बाँकी ३८ समुदायका जातजातिलाई सूचीकृत गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै नगरिएमा आफूहरू सङ्घर्षलाई रोज्न बाध्य हुने जानकारी गराउनुभयो । कार्यक्रममा सभासदद्वय लक्ष्मी राई र तारामान गुरुङ, पृथ्वीराज मुकारुङलगायतले आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत नभएका बाँकी आदिवासी जनजातिलाई तत्काल सूचीकरणको प्रक्रियामा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
संयुक्त सङ्घर्ष समितिमा कुलुङ, लाहोरुङ, आठपहरिया, अमात, कुर्मी, केवत, खालिङलगायत ३८ जातजाति छन् । रासस