विदेश र जागिरभन्दा लोभ्यायो कृषिले

वीरेन्द्रनगर । अचेलका युवा युवतीको रोजाइ भनेको स्वदेशमा राम्रो जागिर वा विदेशको कमाइ हुने गरेको छ । तर जागिर खाने योग्यता र विदेश जाने चाहना हुँदाहुँदै पनि वीरेन्द्रनगरकी सन्तोषी कँडेल गाउँमै बसेर खेती गर्न तयार भइन् ।
कृषि मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको युवा लक्षित व्यावसायिक तरकारी उत्पादन कार्यक्रममा छनौट भएकी कँडेलले गत वर्ष सरकारबाट ६० हजार रुपैयाँ सहयोग पाइन् । त्यसरी सहयोग पाएर तरकारी खेती गर्नेहरुमा कँडेल सबैभन्दा धेरै आम्दानी लिन सफल भइन् ।
कार्यक्रमअन्तर्गत सुरूमा ४० जना र पछि पाँचजना गरेर कुल ४५ जनाले सहयोग पाएका थिए । जसमा आठजनाबाहेक सबै पुरुष थिए । कँडेल सबैलाई उछिनेर धेरै आम्दानी लिन सफल भएकी छन् ।
धादिङबाट वीरेन्द्रनगर बसाइ सरेर आएका ७३ वर्षीय मोतीराम कँडेलकी छ बहिनी छोरीमध्ये कान्छी छोरी हुन् सन्तोषी । मोतीरामले गाउँमा तरकारीखेती गरेको १५ वर्षभन्दा धेरै भयो । बाबुको शरीर स्वास्थ्यले साथ दिन छाडेपछि सन्तोषीले नै खेती सम्हालेकी हुन् ।
‘गत वर्ष असोजमा सूचना थाहा पाएँ । के कसो होला भनेर निवेदन दिएको प्रस्ताव स्वीकृत भयो’, कँडेलले भनिन् । सरकारले एक बिघाभन्दा धेरैमा तरकारीखेती गर्नेलाई ६० हजार रुपैयाँ नगद अनुदान दिने नीति लिएको थियो ।
‘सरकारको उद्देश्य भनेको विदेश गएर फर्केका र विदेश जाने चाहना बनाएकाहरुलाई स्वदेशमै कृषि पेसा सुरू गर्न प्रेरित गर्नु थियो’, चितवनका जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख राजाराम अधिकारीले भने ।
स्नातकसम्म पढेकी सन्तोषीले शिक्षकको जागिर पनि नखाएकी होइनन् । त्यस्तै एक समय उनलाई जापान जाने सोच पनि आएको थियो । तर सबै कुरा त्यागेर उनी तरकारीखेतीमा होमिएकी हुन् । २३ कठ्ठामा उनले तरकारी लगाएकी छन् ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट प्राप्त जानकारीअनुसार कँडेलले सात लाख ६२ हजार ६९० रुपैयाँको तरकारी बिक्री गरेकी छन् । खर्च कटाएर उनले तीन लाख ९४ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको कार्यालयका प्रमुख राजाराम अधिकारीले जानकारी दिए ।
तरकारी खेतीका लागि हुने खर्च अत्यधिक नै छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले दिएको अनुदान निकै कम हो जस्तो नलाग्ने होइन । तर सन्तोषी भन्छिन्, ‘सुरूमा बीउ किन्न र खेतीको तयारी गर्न यो रकमले ठूलो मद्दत गर्छ । यसबाट धेरै प्रोत्साहन मिल्छ ।’
सन्तोषीले गरेको आम्दानी सबैभन्दा धेरै रहेको छ । त्यस्तै अन्यले पनि बिघामा न्यूनतम ८० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा आम्दानी गरेको प्रमुख अधिकारीले बताए । सरकारले गत वर्ष तराईका १६ र मध्य पहाडका नौ जिल्लामा यो कार्यक्रम सुरू गरेको थियो ।