तिप्लिङमा एक करोडको आलुले बजार पाएन

केशव अधिकारी
तिप्लिङ (धादिङ) । धादिङको हिमाली बस्ती तिप्लिङ गाविसका किसानहरुले उत्पादन गरेको आलुले बजार नपाउँदा बर्सेनि लाखौं रुपैयाँ खेर गइरहेको छ । गाउँमा मुख्य बालीका रुपमा आलुखेती गरिएपनि सडक सुविधा नपुग्दा बजारमा आलुको माग भएपनि त्यहाँका किसानहरुले आलु बजार पु¥याउन सक्दैनन् । गाउँका गरिब किसानले ४० मुरी (२० क्यन्टल) भन्दा बढी आलु उत्पादन गरेपनि बिक्री गर्न लैजान बजारसम्मको यातायातको पहुच नहँुदा किसानहरु मर्कामा परेका हुन् ।
तिप्लिङका ५५० घरपरिवारका किसानले बसेनि ३३ हजार मुरी (६६० मेट्रिकटन) आलु उत्पादन गर्ने गरेका छन् । उत्पादित आलुमध्ये एक हजार मुरी (२० मेट्रिकटन) को हाराहारीमा मात्र बजार पु¥याउन सकिने स्थानीय अगुवा मेन घले बताउँछन् ।
हिमाली बस्ती भएकाले आलु खन्ने समय बर्षामा हुने र खच्चडमार्फत ढुवानी गर्न नसकिँदा आलु बजारसम्म पु¥याउन नसकिएको स्थानीयवासीले बताए । भरीया मार्फत बोकाएर ल्याउँदा यातायात सुविधा भएको ठाउँसम्म पुग्न २ दिन हिँड्नुपर्ने र यातायात भएको ठाउँबाट पनि सदरमुकाम पु¥याउन महँगो ढुवानी खर्च लाग्ने भएकाले आलु बजार पु¥याउन नसकिएको घलेले बताए ।
बजारमा आलुको माग जति भएपनि स्थानीय तथा लेकाली आलुको माग पारिवारिक भान्छामा बढी हुने गर्दछ । तर पनि ढुवानी गर्न बढी खर्च लाग्ने कारण आलु बेच्न नसकिएको तिप्लिङ गाविसका सामाजिक कार्यकर्ता चन्द्रबहादुर तामाङले बताए ।
खच्चडलाई बोकाएर तिप्लिङबाट सडक सञ्जाल जोडिएको दार्खा गाविसको घ्याङसाङ पु¥याएको किलोको २० रुपैयाँ र त्यहाँबाट सदरमुकाम पु¥याएको किलोको पाँच रुपयाँ लाग्छ भने एक जनाको ५५० रुपैयाँ भाडा लाग्ने गर्दछ । यसरी ल्याउंदा वजारको प्रचलित मूल्य भन्दा बढी ढुवानीमा खर्च हुने भएकाले खच्चड हुनेले मात्र आलु बजार लाने गरेको तामाङले बताए ।
जिल्लाकै सबैभन्दा विकटमा रहेको तिप्लिङ गाविसको बस्तीमा फलेको आलु बजार पु¥याउन सके प्रतिकिलो २० रुपियाँका दरले पनि रु.एक करोड ३२ लाखभन्दा बढी आम्दानी लिने सकिने गाउँवासी बताउँछन् । तिप्लिङसम्म सडक पु¥याउन सके स्थानीयहरुले चामलमा तिर्दै आएको ढुवानी खर्चसमेत घट्ने यहाँ पाइने बहुमूल्य जडिबुटीहरु वैधानिक बाटो बिक्री भई राज्य कोषमा राजस्व बढ्ने स्थानीय अगुवा नरबहादुर घले बताउँछन् ।
खाद्यान्न संकटको मार खेप्दै आइरहेका तिप्लिङका बासिन्दालाई लक्षित गरेर गाउँसम्म सडक सञ्जाल बिस्तार नहुँदासम्म आलु ढुवानीका लागि सरकारी तहबाट अनुदानको व्यवस्था  गरिदिनु पर्ने खाद्यअधिकारका लागि क्रियाशील संस्था फियान नेपालका राजेन्द्र बस्नेतको सुझाव छ ।