नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र यसको अन्योलग्रस्त भविष्य

२०७५ जेठ ३ गते नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्र एक ठाउँमा विलय भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को जन्म भयो । नेपाली जनतामा यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो जन्मकालदेखि नै एकदम सनसनीपूर्ण र शङ्कास्पद बनेर देखा परिरहेको छ । पार्टी कार्यकर्ताहरुमाझ भने जसले आफ्नो पूर्वपार्टी सदस्यता गुमाएका र नयाँ पार्टी सदस्यता पाएका छैनन् तिनका लागि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्साजस्तै हुन पुगेको छ ।

पृष्ठभूमि

२०७२ सालको संविधान जारी भएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारले गराएको पहिलो स्थानीय निर्वाचनको नतिजाले तत्कालीन नेपाली राजनीतिको शक्ति–सन्तुलनमा फेरबदल ल्याइदियो । त्यतिबेला एमाले बलियो, कांगे्रस ठिकै बलियो र माओवादी कमजोर बन्न पुग्यो । नेपाली कांग्रेसको भोट थपिँदासमेत आफ्नो शक्ति खस्किन पुगेको देखेर माओवादी केन्द्र अत्तालिएको मनस्थितिमा थियो । नेपाली कांग्रेस हिँड्दाहिँड्दै थाकेर थचक्क बस्न पुगेको मनस्थितिमा थियो । एमाले हौसिएर अलिकति शक्ति थप्न सके दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन सक्ने मनिस्थितिमा थियो । दुवै कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय निर्वाचन स्वीकार गरेको र अबको लक्ष पनि दुइटै पार्टीको समाजवाद उन्मुख उत्पादन प्रणाली र विकास निर्माण भएको हुँदा यसले एमाले र माओवादीलाई नजिकै ल्याइदिएको थियो ।

एकता वार्ता

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको आरामदायी बहुमतको सरकार बनाउने मौका आएको भन्ने बहस भित्रभित्रै चलाएर यी दुई पार्टीका नेताहरुको भेटघाट हुन थाल्यो र एकता वार्ता गर्ने प्रस्ताव दुइटै पार्टीको हेडक्वाटरमा पुग्यो । चुनावी गठबन्धन गरेर संसद्को चुनाव लड्ने निर्णयलाई दुइटै हेडक्वाटरले पास ग¥यो ।

सुरूमा दुवैले एउटै निर्वाचन चिन्ह ‘सूर्य’ बनाउने सहमति गरेका थिए । तर, रातारात सहमति तोडेर माओवादी केन्द्रले आफ्नो पुरानै चुनाव चिन्ह ‘हँसिया हथौडा’ रोज्न पुग्यो । र, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा बसी–बसीकनै एमालेसँग गठबन्धन गरेर माओवादीले चुनाव लड्यो ।

चुनावी नतिजा राम्रै आयो— एमाले १२२ सिट (७०%) र माओवादी ५२ सिट (३०%) । २७५ सिट भएको संसद्मा दुवै पार्टीको मिलाएर दुईतिहाइनजिकको १७४ सिट आयो । अब दुईवटै पार्टी मिलेर एउटै पार्टी बनाउने कुराले बल पायो । दुवै पार्टीका नेताहरु एक ठाउँमा बसेर छलफल गरे । छलफलपछि सरकार र पार्टीमा साठी÷चालीसको भागबन्डा गरेर पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरे ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुईवटा पार्टी मिलेर एउटै पार्टी बन्ने भयो भन्ने खबर व्याप्त भैरहेकै बेलामा अर्काे एउटा विग्रहको खबर पनि बाहिर आयो— “प्रचण्डले एमालेबाहेक नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलसँग मिलेर अर्काे समीकरण पनि बनाउन खोज्दैछन् !” एमाले माओवादीको अस्थिर र ढुलमुले चरित्र देखेर आशङ्कित भयो । त्यतिबेला तुरून्तै सरकार गठन गरिहाल्नुपर्ने परिस्थिति आइपरेको थियो । एकता भए संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम बहुमतको सरकार गठन हुन्थ्यो । एकता नभए सबभन्दा ठूूलो पार्टीको हैसियतले एमालेले सरकार बनाउनुपथ्र्यो । माओवादी केन्द्रकै कारण एमालेले केपी ओलीको नेतृत्वमा ७६ २ अनुसारको ३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउनुप¥यो ।

यो विषय नेपाल कमुनिस्ट पार्टी (नेकपा)को मुखमा सुरूकै गाँसमा ढुङ्गा बनेको थियो । यो कुरालाई राजनीतिक विश्लेषकहरुले पार्टी एकताको विग्रहको संकेत ठानी भविष्यवाणी गर्न पुगेका थिए— “यो एकता धेरै दिन टिक्दैन !” नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलसँगको गठबन्धनबाट आफू प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने देखेपछिमात्रै प्रचण्ड केपीकहाँ फर्केर आए र एमालेसँग साठी÷चालीसको भागबन्डामा सरकार र पार्टीमा आफ्नो मान्छे रहने गरी सम्झौता गरे ।

२०७५ साल जेठ ३ गते निर्वाचन आयोगले नयाँ पार्टीको नाम घोषणा ग¥यो— “नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी” (नेकपा), चुनाव चिन्ह ‘सूर्य’ । खड्गप्रसाद शर्मा ओली नेकपाको संसदीय दलको सर्वसम्मत नेता बने । प्रचण्ड समुह र माधव समूहबाट प्रतिनिधित्व लिएर पूर्ण मन्त्रिमण्डल बनाइयो । अब संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार ठूलो दलको हैसियतको सरकार ७६ १ को बहुमतको सरकारमा फेरियो र नेपाल सरकारले गति लियो । चित्त बुझे पनि नबुझे पनि कार्यकर्ताहरुले मौन समर्थन दिए र अब विशाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता पाउने आशामा दिन गनेर बस्न थाले । केन्द्रीय पार्टी संरचनाअन्तर्गत अध्यक्ष २ जना, महासचिव १ जना, सचिवालय ९ जना, स्थायी समिति ४५ जना र केन्द्रीय समिति ४४५ जनाको रह्यो ।

केन्द्रीय पार्टी सञ्चालन विधि

विश्व प्रचलित कम्युनिस्ट पार्टीको विधानअनुसार सकेसम्म सर्वसम्मत नभए अल्पमत र बहुमतअनुसार पार्टी चल्नुपथ्र्यो, तर यो विधि अपनाउँदा माओवादी पक्ष अल्पमतमा परिरहने आशङ्का उब्जिएकाले एकताको दुई वर्षभित्र हुनुपर्ने महाधिवेशनसम्मका लागि छुट्टै अन्तरिम विधान बनाई नेकपाको विश्व प्रचलित विधिलाई परिवर्तन गरियो ।

सहमतिको प्रस्ताव र निर्णय

१. बैठकमा पेश गर्ने प्रस्तावका लागि प्रथम अध्यक्ष ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड दुवैजना सँगै बसेर छलफल गर्ने र दुई जनाकै सहमतिको एजेन्डा तयार गर्ने । महासचिवले सहमतिको एजेन्डामात्रै दर्ता गर्ने र बैठक बोलाउने ।
२. कसैगरी दुई अध्यक्षबीच सहमति नभएर अल्पमत र बहुमतमा जानु परे यस परिस्थितिको अल्पमत र बहुमतको प्रस्तावमा पनि दुईवटै अध्यक्षले सही गर्नुपर्ने । महासचिवले दुईवटै अध्यक्षको सही भएको प्रस्तावमात्रै दर्ता गर्ने ।
३. बैठकका निर्णयहरु पनि सहमतिमै गर्ने ।

एकता विग्रहको सुरूवात

पार्टी र सरकार राम्रैसँग चल्न थालेको थियो । कार्यकर्ताहरुमाझ अब छिट्टै पार्टी एकताको बाँकी काम टुङ्गिएर पार्टी महाधिवेशनमा जान्छ र यसबाट सक्षम नेतृत्व, सहमतिकै नेतृत्व चुनिएर पार्टी सबल ढङ्गले चल्छ भन्ने आशा पलाइरहेको बेलामा अकस्मात् यो आशा त्यतिबेला खण्डित हुन पुग्यो जतिबेला प्रधानमन्त्री ओली भारतको निम्तोमा दिल्लीमा थिए । उता, दिल्लीमा नेपाल—भारत वार्ता चलिरहेको बेला यता काठमाडौँमा प्रचण्डले पत्रकारहरुलाई बोलाएर एउटा वक्तव्य निकाले— “हामी दुई अध्यक्षका बीच आलोपालो प्रधानमन्त्रीको गोप्य सम्झौता भएको छ, यसमा केपी ओलीले सही गरेका छन्, अब प्रधानमन्त्री बन्ने मेरो पालो आएको छ ।” अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको बेइज्जत हुने र भारतले केपी ओलीलाई विश्वास गर्न नहुने खालको यो अप्रत्याशित बक्तव्यले पार्टीभित्र विवादको भुमरी उठायो । प्रचण्डले ठूलो गल्ती गरे । सचिवालयलाई थाहै नदिई एकलौटी ढङ्गले त्यो पनि प्रधानमन्त्री विदेशमा भएको बेलामा यस्तो बक्तव्य बाहिर ल्याउन हुँदैनथ्यो भनी व्यापक आलोचना भयो । यसले ७० वर्षपछि नेपालमा बन्न लागेको पाँचवर्षे स्थायी सरकारलाई धरापमा पा¥यो । कार्यकर्ताहरुले ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुने आशामा तुषारपात हुन थालेको देख्न पुगे । प्रचण्ड अस्थिर र ढुलमुले चरित्र भएका मान्छे हुन् । उनी अस्थिरतामा खेलेर शक्तिमा रहिरहन चाहन्छन् भन्ने कुरा कार्यकर्ताहरुको मनमा छाप प¥यो । कार्यकर्ताको मनमा बसेर राजनेता हुने गुण उनमा छैन भन्ने प¥यो ।

प्रचण्डको उक्त वक्तव्यले विवादहरु जन्मायो । पार्टीमा अन्तरविरोधहरु उठ्दै एकअर्कामा शत्रुतापूर्ण व्यवहार प्रकट हुनथाल्यो । धुम्बाराही पार्टी कार्यालय सुनसान तर खुमलटार, कोटेश्वर, भैँसेपाटी, बालकोटमा नेताहरुका घरघरमा कार्यालय आबाद हुनथाल्यो । रेडिमेड बैठकहरुबाट रेडिमेड निर्णयहरु पार्टी बैठकमा पेश हुनथाले भने माधव र प्रचण्ड जोडिए । केपी ओलीको अध्यक्ष पद माधव नेपालले र केपीको प्रधानमन्त्री पद प्रचण्डले खोस्ने योजना बन्यो, जसलाई षड्यन्त्र भन्दा पनि केही फरक पर्दैन । यो षड्यन्त्रको पहिलो निसाना सचिवालय बन्यो । सचिवालयका नौ जना सदस्यहरुमध्ये केपी ओली, विष्णु पौडेल, ईश्वर पोख्रेल र रामबहादुर थापा बादल एकातर्फ थिए भने प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ अर्कातर्फ थिए र वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ ढुलमुलमा थिए । नारायणकाजी प्रचण्डको पिछलग्गु भए पनि मन्त्री बन्न नपाएर घुक्र्याइरहेका थिए । दुवैजना हरूवा सांसद् थिए । एक जना गोरखाबाट र अर्काे बर्दियाबाट हारेका थिए । यसैले प्रचण्ड—माधवले आफ्नो जोडबलबाट यी दुई पदका आकांक्षीलाई पद दिलाउन सके सचिवालयमा आफूहरुतर्फ पाँच र केपीतर्फ चार हुने देखे । यसरी दुई अध्यक्षीय सहमतिको विधिलाई तोडेर बहुमतीयमा जाने तानाबाना बुन्न थालियो ।

सुरूमा वामदेवबाट तानाबाना बुन्न थालियो । उनलाई सांसद् बनाउने प्रस्ताव पेश गरियो । कुनै बहालवाला सांसद्लाई राजीनामा गर्न लगाएर त्यसको खाली ठाउँमा वामदेवलाई उठाएर जिताउने षड्यन्त्र रचियो । प्रचण्डको कथित लालकिल्ला भनिने सुदूरपश्चिमका एक जना सांसद्लाई फकाउन थालियो, तर असफल भए । त्यसपछि दाङतिरका एक जना सांसद्लाई फकाउन पुगे र यो पनि असफल भयो । अन्त्यमा काठमाडौँका रामवीर मानन्धरलाई फकाउन सफल भए । रामवीरले वामदेवका लागि राजीनामा दिन तयार भएको सार्वजनिक बक्तव्य पनि आयो । तर, मतदाताहरु र अन्यबाट पनि चर्काे विरोध भएपछि यो पनि असफल भयो । यसपछि रवीन्द्र अधिकारीको पोखराको खाली सिटबाट वामदेवलाई उठाउने प्रयास भयो । तर, यसलाई अन्तरघातको कारण देखाएर वामदेव स्वयंले अस्वीकार गरे ।
यतिबेलासम्म राष्ट्रिय सभा सदस्यको दुईवर्षे कार्यकाल खाली हुँदै थियो । प्रचण्ड—माधवले वामदेवका सामु राष्ट्रिय सभा सदस्यको प्रस्ताव राखे । वामदेवले प्रधानमन्त्री बन्न नसकिने राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्न ठाडै अस्वीकार गरिदिए । माधव—प्रचण्डले राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने तानाबाना बुन्न थाले, तर संविधान संशोधन गर्ने प्रयास गर्भमै तुहियो । राष्ट्रिय सभामा नारायणकाजीलाई वामदेवको सट्टा लान भने सफल भए ।

यति हुँदासम्म पनि माधव—प्रचण्ड वामदेवको पछि लाग्न छाडेनन् । आखिरमा वामदेवलाई पार्टी एकता गर्दा नराखिएको उपाध्यक्षको पद सिर्जना गरी थपिदिएर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्यको खाली सिटमा जान मन्जुर गराएरै छाडे । यत्रो कसरतपछिमात्रै सचिवालयमा केपी ओली चार र माधव—प्रचण्डको पाँचको समीकरण बन्न सक्यो र यसैको प्रभावले स्थायी समितिमा पनि केपी ओलीलाई अल्पमतमा पारे । यति भएपछि ओलीलाई अध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्ने र कसैगरी बहुमत सांसद्लाई मनाउन सके प्रधानमन्त्रीबाट पनि हटाउन सक्ने सपना माधव—प्रचण्डले देख्न थाले । आफूलाई हटाउने खेल बुझेपछि केपी ओलीले पनि आफ्नो अस्त्र छाडे— “प्रधानमन्त्री बन्न चाहानेले साढे २ वर्ष कुर, अर्काे आमनिर्वाचनमा म प्रधानमन्त्रीको दाबेदार बन्दिनँ । अध्यक्षको पद चाहनेले चैत्र २५—२९ को महाधिवेशनसम्म कुर, म अध्यक्षको पदमा लड्दिनँ ।” माधव—प्रचण्डले “यो त उधारो कुरा भयो, हामीलाई त नगदी चाहिन्छ” भनी अड्डी कसे । केपी ओलीले पनि “मैले प्रस्तुत गरेको विकल्पमा मन्जुर नभए यस विषयलाई एजेन्डा बनाउने प्रस्तावमा म सही गर्दिनँ, बैठक हुन सक्दैन” भनी अफ्नो अडान कायम राखे । यही बीचमा केही केन्द्रीय सदस्यहरुको जोडबलले केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो ।

केन्द्रीय कमिटीको निर्णय

१. २०७७ साल चैत्र २५—२९ मा महाधिवेशन गर्ने ।
२. आवश्यकता परे मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सकिने । ३. केपी ओली पूरै कार्यकाल अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्ने, सरकारी काममा बढी ध्यान दिने तर पार्टीको निर्देशन मान्नुपर्ने ।
४. प्रचण्डलाई पार्टीको कामको अधिकार दिने र उनले एकताको बाँकी काम सम्पन्न गर्नुपर्ने आदि ।

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भयो । केही पुराना मन्त्रीले बिदा पाए, केही नयाँ मन्त्री नियुक्त भए । तत्कालका लागि पार्टीभित्रको विवाद साम्य भएको जस्तो देखियो ।

प्रधानमन्त्री संसद्को कामबाट समेत सन्तुष्ट थिएनन् । नागरिकताजस्ता केही विधेयक संसदीय समितिमा लामो समयदेखि अड्किएर बसिरहेको थियो, जसबाट सरकारको काममा बाधा उत्पन्न भइरहेको थियो । यस्तैमा संसद् सचिवालयमा एमसिसी विधेयक दर्ता भयो, तर माओवादी कोटाको सभामुखले छलफलका लागि संसद्को बैठकमा टेबुल गर्नुको सट्टा सचिवालयमै होल्ड गरेर राखे । यसले नयाँ विवाद जन्मायो, जसबाट पुरानो विवादसमेत उप्किन थाल्यो । उपसभामुखको राजीनामाको विवाद, रवीन्द्र अधिकारीको खाली सिटको उमेदवार विवाद, भारतीय कब्जामा रहेको कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नक्सा छापिएपछि जस कसले लिने भन्ने विवाद, माधव नेपालबाट एक व्यक्ति एक पदको माग उठिरहनु आदि आदि थपिएर पार्टीभित्र फेरि भद्रगोलको स्थिति देखिन थाल्यो । २०७७ साल भदौ २६ गतेको स्थायी समितिको निर्णय आयो ।

१. केपी ओलीको दुवै पद कायम ।
२. प्रचण्ड—कार्यकारी अध्यक्ष
३. आवश्यकताअनुसार संघीय र प्रादेशिक सरकारको पुनर्गठन आदि ।
अब विवादको केन्द्र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुनथाल्यो । प्रचण्डले आफूले भनेको भनेको व्यक्तिलाई निकाल्न र राख्न दबाब दिन थाले । माधव नेपाल अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई बनाउनुपर्छ भन्न थाले तर केपीले यसरी मुखबोली मान्छेलाई राख्ने र झिक्ने तरिका ठीक होइन, यसले व्यापक असन्तोष उत्पन्न हुन्छ पार्टीमा । त्यसैले मापदण्ड बनाऊँ, कि त पूरै हटाएर सबै नयाँ राखौँ होइन भने २ वर्ष कार्यकाल पूरा गरेकालाई मात्र निकालौँ र सट्टा भर्ना गरौँ भने । केपीको मापदण्डबाट प्रचण्ड—माधवले आफूले निकाल्न चाहेको मन्त्री ननिस्कने र मन्त्री बनाउन चाहेको मान्छे मन्त्री नबन्ने देखे र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको कुरा मिलेन, थाती रह्यो ।

अर्थ मन्त्रालयलगायत केही मन्त्रालय मन्त्रीविहीन थिए । प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न अप्ठेरो परिरहेको थियो । माधब—प्रचण्डसँग कुरा मिलिरहेको थिएन । स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको थियो । कोभिड—१९ या अन्य कुनै एजेन्डामा नेताहरुले आआफ्नो धारणा राख्ने काम जारी थियो, सिद्धिएको थिएन ।

यस्तैमा एकदिन एउटा सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले “मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन हस्ताक्षर अभियान चलाइएको छ । प्रमाणको रुपमा काठमाडौँको एउटा तारे होटलमा आयोजित भेला हो, जसमा भारतीय कूटनीतिज्ञ (राजदूतावास) र नेकपाका केही नेताहरु पनि सामेल छन्” भनी माधव—प्रचण्डको भित्री कुरा खोलिदिए । केपीको यो खुलासाले प्रचण्ड—माधव क्रुद्ध बने र भोलिपल्ट स्थायी समितिको बैठकको प्रक्रियालाई बीचैमा रोकेर “तपाईंलाई प्रधानमन्त्रीबाट निकाल्न खोजेको हामीले हो, भारतले होइन । अब तपाईंको औचित्य समाप्त भयो, दुवै पदबाट राजीनामा दिनोस्, होइन भने तपाईंमाथि अनुशासनको कारबाही चलाइने छ” भन्दै माधव—प्रचण्ड पक्षका नेताहरु कुर्लिए । प्रधानमन्त्रीले “सक्ने भए निकालेर देखाउनोस्, यो बैठक अब चल्न सक्दैन” भन्दै बैठकबाट उठेर हिँडे ।

यसपछि स्थायी समितिको बैठक रोकेर सचिवालयको बैठक बस्यो । बैठकमा प्रचण्डले ‘आरोप पत्र’ नामको १९ पेजको प्रस्ताव पेश गरे, जसमा केपीमाथि संगीन आरोप लगाइएको थियो । यसलाई माधव, झलनाथ, नारायणकाजी र वामदेवले समर्थन गरे । प्रधानमन्त्रीले आरोप पत्र पढेर जवाफ दिन दस दिनको समय मागे । दस दिनपछि “यो प्रस्ताव मेरो लागि मृत्युपत्र हो, यसलाई फिर्ता लिनोस् । फिर्ता नलिएसम्म कुनै पनि बैठक चल्न सक्दैन” भन्दै प्रचण्डलाई पनि आरोप लगाइएको आफ्नो ३८ पेजको जवाफी पत्र पेश गरेर बैठक छाडी हिँडे । स्थिति विस्फोटक बन्यो । पार्टी फुट्ने हल्ला चल्यो ।

प्रधानमन्त्रीले “अब म मन्त्रालय खाली राख्न सक्दिनँ, तपाईंहरुको भागको मन्त्रीहरुको नाम दिँदै गर्नोस्, मैले आफ्नो भागको मन्त्रीहरु राखेँ” भनी खबर गरेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बनाएर थप अरु दुई जना राखी मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरे । स्थिति झन् विस्फोटक बन्यो । आरोप—प्रत्यारोपको बाढी चल्यो । भित्री खेलहरु तीव्र भए ।

प्रचण्डले आरोप पत्र फिर्ता नलिएपछि अन्तिमपटक २०७७ साल पुस चार गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घर खुमलटार पुगे र “आरोप पत्र फिर्ता नलिए म पनि कडा कदम चाल्छु” भनी फर्के । प्रचण्डले कुनै पनि हालतमा आरोप पत्र फिर्ता नलिने भए र २०७७ साल पुस ५ गते नयाँ संसद्को चुनाव २०७८ साल वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा हुने गरी संसद् विघटन भयो । संसद् विघटन भएकै दिन ३ः३० वजे माधव—प्रचण्ड पक्षकाहरु प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न संसद् सचिवालय पुग्दा त्योभन्दा पहिल्यै संसद् विघटन भएको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता भैसकेको पाए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले किर्ते गरेर ३ः३० को समयलाई १०ः३० को बनाएर दर्ता गर्न खोजे, तर कुरो चुहिएर हल्ला भयो र असफल भए ।

प्रचण्ड—माधव समूह छातीमा ‘हामी यहाँ छौँ’ लेखिएको पोस्टर टाँसेर माइतीघर मण्डलाको चौबाटोमा बसी फोटो खिचाएर सडकमा बसेको देखियो । सडककै बैठकबाट बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरुको कारबाही भनी केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्षको पदबाट निकालेर माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउन पुगे । प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता बनेका र नारा, जुलुस, सभा र बन्द गर्दै हिँडेको पाइयो । असली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) हामी हौँ । सूर्य चिन्ह हामीले पाउनुपर्छ भन्ने निवेदन निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न पुगे । संसद् विघटन असंवैधानिक हो, संसद् पुनस्र्थापना गरिपाऊँ भनी सर्वाेच्च अदालत धाए ।

केपी ओली समूह अस्थिरता चाहनेहरु आफैँ फुटेर गएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको देश विकास गर्ने काममा बाधा पु¥याएको र बिनानिर्वाचन प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको पद खोजेकोले बाध्यतावश ताजा जनादेशमा खोजिएको हो । प्रथम अध्यक्ष र महासचिव सँगै भएको हामी नै असली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) हौँ भनिरहेका छन् । ठूलो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सदस्यता पाउने आशामा रहेका आमकार्यकर्ताहरु भने धुम्बाराही पार्टी कार्यालयबाट आँखा फर्काएर हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भनी आकासतिर हेरेर बसिरहेका छन् ।
(भमनपा—१५, मंगलपुर)