घुस्याहाविरूद्ध कानुनी उपचार

अख्तियार अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो समयमा आफ्नो सक्रियतालाई तीव्र पारेको छ । यसक्रममा अख्तियारले विभिन्न सरकारी निकायका उच्च पदमा कार्यरत एक सयभन्दा बढी उच्च अधिकृतको अकुत सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान बढाइरहेको छ । अनुसन्धानको दायरामा सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक कोषराज पन्तदेखि दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झासम्म परेका छन् । सरकारी ओहोदाको दुरूपयोग गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले ती अधिकारीमाथि छानबिन गरिरहेको छ । जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिनुपर्ने निकायका उच्च अधिकृतहरु यतिधेरै संख्यामा अकुत सम्पत्ति आर्जनको दायरामा तानिएको यो नै पहिलो पटक हो । यो निर्णयबाट जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिनुपर्ने सुरक्षा निकाय, दूरसञ्चार संस्थान, विद्युत् प्राधिकरण, आयल निगम, मालपोत, नापी, नेपाल चिकित्सक परिषद्, विद्युत् परियोजनाका अधिकृतसमेत अनुसन्धानको घेरामा परिसकेका छन् । जनप्रतिनिधि नहुँदा भ्रष्टाचार बढिरहेको अवस्थामा आयोगले आफ्नो ध्यान स्थानीय निकायतर्फ केन्द्रित गरेको छ ।
आयोगका अनुसन्धान अधिकृत शेरबहादुर बस्नेत नेतृत्वको टोलीले मध्यमाञ्चल सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय भरतपुरमा सोमबार छापा मारेको थियो । छापा मार्ने क्रममा तीन जना इन्जिनियर र लेखा अधिकृत अख्तियारको फन्दामा परेका छन् । उजुरीका आधारमा अनुसन्धानका लागि आएको अख्तियार टोलीले सिंचाइ कार्यालयका इन्जिनियरहरु मधुप्रसाद अधिकारी, रामभद्र पण्डित, चक्रपाणि लामिछाने र लेखा अधिकृत ऋषिभक्त तिमिल्सिनालाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरुका साथबाट ५ लाख २१ हजार रूपैयाँसमेत बरामद भएको छ । बछौली गाविसको झुवानीमा नहर बनाउने क्रममा टेन्डर स्वीकृतिका लागि लामा प्रगति निर्माण सेवासँग घूस लिएपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । विकास निर्माणका योजनामा कर्मचारीले घूस नखाई काम नगर्ने नराम्रो संस्कार हामीकहाँ छ । कतिपय अवस्थामा कर्मचारीको मिलोमतोमा काम हुने भइरहे पनि घुस्याहालाई निरूत्साहित गर्नभन्दा बचाउ गर्ने प्रवृत्तिले नराम्रोसँग जरा गाडेको छ ।
भर्खरैमात्र रौतहट जिल्लामा निर्माण कामको म्याद थप गर्न संस्थासँग घूस लिएको आरोपमा स्थानीय विकास अधिकारी नै अख्तियारको फन्दामा परे । एलडीओ बसन्तकुमार भण्डारीको निवासमा अख्तियार टोलीले छापा मार्दा १ लाख २० हजार रूपैयाँको स्रोत नखुलेपछि उनी पक्राउ परेका छन् । हेल्प लाइन नेपाल गैरसरकारी संस्थाका प्रोपाइटरले घुस्याहा भण्डारीलाई दिएको नोटको नम्बर अख्तियारलाई दिएपछि उनको निवासमा छापा मारिएको थियो । रौतहटका विभिन्न स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि म्याद थपको स्वीकृतिका लागि उनले घूस लिएका थिए । आयोगले केही साताअघिमात्रै अब उच्च अधिकारीबाटै अनुसन्धान थालिने जनाएको थियो । अख्तियारको सक्रियतापछि कर्मचारीहरु केही हदसम्म हच्किए पनि घूस खाने संस्कार नरोकिनु विडम्बना नै मान्नुपर्छ । पछिल्लो समय अख्तियारको टोलीले गरेको अनुसन्धानबाट कर्मचारीहरुमा खुलेआम घूस खाने हिम्मतचाहिँ घटेको छ । घुस्याहा कर्मचारीलाई घूस दिएको प्रमाण यसरी नै पेस गर्न सके यस्ता अनियमितताहरु हट्ने विश्वास लिइएको छ । घुस्याहालाई कानुनी दायरामा ल्याउन सेवाग्राहीहरु नै जागरूक बन्नु आवश्यक छ ।