छ खर्ब १८ अर्ब १० करोडको बजेट, समग्र देशको विकासलाई प्राथमिकता

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ का लागि छ खर्र्ब १८ अर्ब १० करोडको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले आइतबार साँझ व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आयव्यय विवरण (बजेट) मा विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च तीन खर्ब ९८ अर्ब ९५ करोड ११ लाख ९५ हजार अर्थात ६४.५ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ एक खर्ब १६ अर्ब ७५ करोड ५० लाख ४२ हजार अर्थात १८.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक खर्ब दुई अर्ब ३९ करोड ३७ लाख ६३ हजार अर्थात १६.६ प्रतिशत रहेको बताउनुभयो ।
उक्त खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा १९.५ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा ३७.४ प्रतिशतले बढी हो ।  आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजश्वबाट चार खर्ब २२ अर्ब ९० करोड, साँवा फिर्ता प्राप्तिबाट एक अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ७३ अर्ब ३८ करोड ५९ लाख २४ हजार व्यहोर्दा एक खर्ब २० अर्ब ८१ करोड ४० लाख ७६ हजार न्यून हुनेछ ।
न्यूनतम पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट ४९ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख ७० हजार जुटाइने बजेटमा उल्लेख छ । राजश्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा खुद ७१ अर्ब २८ करोड ५३ लाख छ हजार न्यून हुन जाने रकम पूर्ति गर्न ५२ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋणबाट र १८ अर्ब ५३ करोड ५३ लाख छ हजार चालु वर्षको नगद मौज्दातबाट व्यहोरिने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक करोड
आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ देखि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रारम्भमा एक करोड उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
बजेटमा कार्यक्रमको प्रभावकारिताका आधारमा सो रकममा वृद्धि गरिने र निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि सबै सांसदहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको रु १० लाखमा पाँच लाख थप गरिएको छ । सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिकरुपमा जिल्ला विकासमार्फत रकम विनियोजन गरिने, लेखा परीक्षणको कार्यविधि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले दुईमहिनाभित्र तयार गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
बजेटमा स्थानीयस्तरमा निर्मित सडकमा वर्षभरि नै आवतजावत गर्न झोलुङ्गे एवम् सडक पुल निर्माणलाई प्राथमिताका साथ अघि बढाइने, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक पुल, एक जिल्ला एक राष्ट्रिय कार्यक्रम नीति लागू गरिने, सबै नगरपालिकामा नगर उद्यान निर्माणलाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाउने, बैंकिङ प्रणालीमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिने कार्य सबै जिल्लामा विस्तार गरिने उल्लेख छ ।
हालसम्म सडक सञ्जालले नजोडिएएका ८१५ गाउँ विकास समितिमा सडक सुविधा पु¥याउन प्राथमिता दिइने र यसका लागि रु एक अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको, स्थानीयस्तरमा हालसम्म निर्मित ५५ हजार किलोमिटर सडकलाई स्तरोन्नति गर्न दुई अर्ब २५ करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
दस प्रतिशतले तलब बढ्यो
सरकारले बजेटमार्फत निजामती कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतले बढेको घोषणा गरेको छ । तर सत्तारुण कांग्रेस र एमालेका कर्मचारी संगठनहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । आफ्नो माग पूरा नभएको र समग्रमा तलब वृद्धि गर्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई मर्का परेको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । सरकारले महँगी भत्तालाई यथावत राखिएको छ भने स्थानीय भत्ता र फिल्ड भत्तासमेत वृद्धि गरिएको छ । स्थानीय भत्तामा २५ प्रतिशत र फिल्ड भत्तामा ५० प्रतिशत वृद्धि गरिएको महतले बताए ।
आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता
संविधान निर्माण तथा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको तथा द्वन्द्वकालमा ध्वस्त भएका संरचना पुनः निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै डा महतले स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम छुट््याएकोे बताउनुभयो ।
चालु आवको आर्थिक वृद्धिदर ५.२ हुने अनुमान गरिएको र त्यो विगत छ वर्षकै उच्च भएको उल्लेख गर्दै उहाँले औसत मुद्रास्फीति ९ प्रतिशतमा रहने बताउनुभयो ।
चालु खाता ७८ खर्ब तीन करोडले बचतमा रहेको तथा गरिबी २३.८ प्रतिशतमा झरेको जानकारी दिँदै उहाँले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सुदृढ उपस्थिति तथा सहकारी गतिविधिले अर्थ व्यवस्था गतिशील रहेको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले आगामी तीनवर्षभित्र विद्युत् भार कटौती अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ ‘उज्यालो नेपाल, समृद्ध नेपाल’ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन २५ मेगावाट क्षमताको सौर्यऊर्जा ‘प्लान्ट’ काठमाडौं उपत्यकामा स्थापना गरिने जानकारी पनि  दिनुभयो । उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने र गरिबीको दुश्चक्रबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने आधारशीला खडा गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित रहेको र विभेदमा परेका वर्गको उत्थान,सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा विविध सुधार तथा उद्योग, वाणिज्यसम्बन्धी नीति परिमार्जनलाई पनि सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो ।
अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड कृषि क्षेत्र भएकाले कृषि सामग्रीको आपूर्ति एवम् वितरण सहज तुल्याउने, बढ्दो बेरोजगारी तथा युवा वर्गलाई विदेश पलायन हुन नदिन स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ कृषिजन्य उद्योगका निम्ति वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिन चाहनेहरूलाई ६ प्रतिशत व्याज नबढ्ने गरी कर्जा प्रवाह गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सूचना तथा सञ्चारमा चार अर्ब
आव २०७१। ०७२ का लागि सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको विकासमा रू चार अर्ब १३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा महतले व्यवस्थापिका– संसद्को बैठकमा ‘रेडियो नेपाल’ र ‘नेपाल टेलिभिजन’लाई गाभी सार्वजनिक सेवा प्रसारकका रूपमा सञ्चालन गर्न कानुनी र संस्थागत संरचना तयार गरिने उल्लेख गर्नुभयो । पत्रकारिताको व्यावसायिक विकासका लागि सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिने, ग्रामीण भेगमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको पहुँच पु¥याउन जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याइने, बनेपा –बर्दिवास सडक खण्डमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिने र तीस सामुदायिक सूचना केन्द्र निर्माण गरिने कुरा बजेटमा उल्लेख छ ।
क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि २० करोड
महतले बजेटमा काठमाडौँको मूलपानीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदानको प्यारापिट निर्माणका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी तीन वर्षभित्र हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम एउटा खेलमैदान बनाउने कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा थप ५३ निर्वाचन क्षेत्रमा खेल मैदान निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यसका अतिरिक्त भैरहवामा पनि मैदान स्थापना गर्नुका साथै अन्य सम्भावित स्थानमासमेत क्रिकेट मैदान निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
विकासमा केन्द्रित बजेट
शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा टुङ्ग्याउने, निर्धारित समयमा संविधान बनाउने,द्वन्द्व पीडितलाई राहत, द्रूत आर्थिक विकास,  सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा सङ्कट घटाउने लक्ष्य सरकारले आज प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको आयव्ययको विवरण (बजेट) का विशेषता हुन् ।
तेह्रौंं पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र र सांसदहरूले दिएका सुझावका आधारमा तयार गरिएको बजेटले रोजगारीका अवसरको सिर्जना, पूर्वाधार विकास, जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्नेगरी आर्थिक उन्नयन एवम् विकासमूलक कार्यक्रमलाई बजेटले उच्च प्राथमिकता दिएको छ भने आन्तरिक स्रोतबाट राष्ट्रिय गौरवका परियोजना सञ्चालन, आर्थिक वृद्धि, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारीता बढाउने प्रतिबद्धता पनि बजेटमा व्यक्त गरिएको छ ।
द्वन्द्वकालमा ऋण लिएका र ज्यान गुमाएका परिवारको ऋण मिनाहा, बेपत्ता परिवारलाई ब्याज छुट, आर्थिक वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि उद्योग, बाणिज्यसम्बन्धी नीतिको अध्ययन अनुसन्धानबाट सुधार तथा परिमार्जन, उद्योगी व्यवसायीबाट माग हुँदै आएको सम्पत्ति अभिलेखीकरणसम्बन्धी कानुन ल्याउने व्यवस्था पनि बजेटका विशेषता हुन् ।
सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ का लागि व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत गर्नु भएको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ ।
स्वास्थ्यमा ३३ अर्ब ५२ करोड
आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ देखि नयाँ स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रतिवद्धताका साथ समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि रु ३३ अर्ब ५२ करोड विनियोजन भएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसदमा  प्रस्तुत बजेटमा नीति तथा सरकारी सहकार्यको अवधारणाअनुरुप सरकारी अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि गरिने, वीर अस्पतालमा राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुखलगायत अति विशिष्ट तथा विशिष्ट पदाधिकारीका लागि सुविधा सम्पन्न बोर्डको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
स्थानीय आवश्यकताअनुसार अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रबाट चौबिसै घण्टा सरकारद्वारा तोकिएको निःशुल्क औषधि प्राप्त हुने व्यवस्था गरिने, सम्पूर्ण उपस्वास्थ्य चौकीलाई स्वास्थ्य चौकीमा स्तोन्नति गरिने, पाँचवटा अञ्चल अस्पतालमा आइसियु र सबै अञ्चल अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्डको स्थापना गरिने, दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सकलाई निश्चित मापदण्ड बनाई नन प्राक्टिस भत्ताको उपलब्ध गराइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बनाइने
सरकारले विश्व पर्यटन मानचित्रमा नेपाललाई आकर्षक, रमणीय र सुरक्षित गन्तव्यस्थलको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
नेपाल नै पर्यटकीय सम्भावना भएको क्षेत्र भएकाले पर्यटकबाट अधिकतम् लाभ लिन सक्नेगरी नेपाललाई आकर्षक गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको हो ।
ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मको उच्च पहाडी ग्रामीण पर्यटन मार्गलाई पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत ‘द ग्रेट हिमालयन ट्रेल’ अवधारणलाई प्राथमिकताकासाथ अघि बढाइने भएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई आधुनिकीकरण गरी सुविधा सम्पन्न बनाइनेछ भने भैरहवास्थित गौतम बुद्ध क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनुकासाथै पोखरा विमानस्थलको लागि जग्गा प्राप्ति तथा आधारभूत पूर्वाधारको कार्य सम्पन्न गरी विमानस्थल निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
सिँचाइमा १८ अर्ब १० करोड
सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये सिँचाइमा मात्र रु १८ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले निर्माणाधिन सिँचाइ आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने र पुराना सिँचाइ प्रणालीको मर्मत सम्भार गरी सञ्चालनयोग्य बनाउने कार्यलाई बजेटमा महत्व दिएको छ ।
सम्भाव्य स्थानमा लिफ्ट सिँचाइका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगबाट कम्तीमा ५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने किसानलाई ऋणको ब्याजमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ ।
शिक्षामा ८६ अर्ब तीन करोड
सरकारले शिक्षाको समग्र विकासका लागि रु ८६ अर्ब तीन करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै उहाँले जीवनोपयोगी शिक्षाका लागि पहुँच विस्तार गर्ने गरी शिक्षा ऐनमा सशोधन गरिने जानकारी गराउनुभयो ।
सवैका लागि शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी वर्षमा शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिएको जानकारी गराउँदै उहाँले साधारण शिक्षालाई क्रमशः प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक शिक्षाका रुपमा विकास गरिने बताउनुभयो । साक्षर नेपाल अभियानलाई सफल बनाउन आगामी वर्ष निरक्षरता उन्मूलन वर्षका रुपमा मनाइने र त्यसका लागि रु ३९ करोड विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
वन दशक घोषणा
सरकारले देशको कुल भू–भागको कम्तीमा ४० प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गरी वनक्षेत्रलाई राष्ट्रिय समृद्धिको आधार बनाउन २०७१–८० को दशकलाई वन दशक घोषणा गरेको छ ।
सरकारले वन दशक घोषणा गरी ‘एक घर एक रुख, एक गाँउ एक वन, एक नगर अनेक उद्यान’ कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी सरकारले बहुमूल्य जडीबुटीको संरक्षण, उत्पादन तथा व्यवस्थापनमा जोड दिँदै जडिबुटी शीतभण्डार तथा प्रशोधन केन्द्र यसै आर्थिक वर्षमा स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।
चितवनका व्यवसायी उत्साहित 
भरतपुर । सरकारले जारी गरेको बजेटप्रति चितवगनका व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । चितवनका व्यवसायीहरुले सरकारको बजेट निजी क्षेत्रको हितमा भएको बताए । बजेट सकारात्मक रहेको र अहिलसम्मकै राम्रो बजेट आएको व्यवसायीहरुको धारणा रहेको छ ।
बजेटले ऊर्जा, कृषिसँगै  औद्योगिक क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएको भन्दै व्यवसायीहरुले कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उद्योग संघ चितवनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वृद्धि गर्ने कुरामा बजेट केन्द्रित भएको बताउनुभयो । ‘बजेटको विरोध गर्न पर्दैन, विरोधका लागि विरोध गर्ने ठाउँ छैन’ अधिकारीले भन्नुभयो ।
बजेटले ऊर्जा र सामाजिक क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकता दिएको भन्दै उहाँले प्रतिपक्ष र निजी क्षेत्रलाई समेटेर समयमा बजेट ल्याउनु आफैमा सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष कल्याण जोशीले बजेटले कृषि क्षेत्रलाई आर्कषित गरेको धारणा राख्नु भयो ।  उहाँले भन्नुभयो, ‘यस पालीको बजेट कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ ।’
कृषि क्षेत्रमा सरकारले ६ प्रतिशत नबढ्ने गरी ब्याजदर कायम र कन्टेनरमा भन्सार छुट गरेसँगै व्यवसायी उत्साहित बनेका छन् । पोल्ट्री क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेका व्यवसायी बजेटबाट आशावादी भएका छन् । पोल्ट्री महासङ्घका उपाध्यक्ष टीकाराम पोखरेलले बजेट सकारात्मक भएको बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, ‘पाल्ट्रीलाई प्राथमिकता दिएको बजेट छ, समग्र निजी क्षेत्रको उचाइमा आएको छ ।’
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका रजिष्टार डा सूर्यकान्त घिमिरेले बजेटले कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्सहित गर्नु, जलविद्युतलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु र निजी क्षेत्रलाई समेट्नु सकारात्मक भएको धारणा राख्नु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यसपालीको बजेटमा खोट लगाउने ठाउँ छैन ।’
शिक्षामा बजेट बढेको भएपनि नयाँ खुलेका विश्वविद्यालयलाई सम्बोधन नभएको उहाँको प्रतिक्रिया छ । यद्यपि बजेटको कार्यान्वयन पक्ष सबल बनेमा विगतका वर्षहरूको तुलनामा यस वर्षको बजेट सार्थक हुने यहाँका उद्योगी व्यवसायी र सर्वसाधारणले बताएका छन् ।