रत्ननगर । रत्ननगरमा न्यायिक समिति र मेलमिलाप केन्द्रले सम्पादन गर्ने न्यायिक कामहरुको बारेमा सोमबार छलफल तथा अन्र्तक्रिया गरिएको छ ।
चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश गायन्त्रीप्रसाद रेग्मीको उपस्थितिमा स्थानीयस्तरका हुने विवाद र तिनका सहज समाधानका विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको हो । कार्यक्रममा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले न्यायिक समितिलाई दिएको अधिकार र मेलमिलापकर्ताले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका विषयमा अन्तरक्रिया गरिएको कानुनी सहजकर्ता प्रियङ्का थापाले जानकारी दिइन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिसमेत रहेका न्यायाधीश रेग्मीले डकैती, करणी र लुटपाटबाहेक घरायासी तथा साँधसिमानाको विवाद मेलमिलापबाट समाधान गर्न सकिने बताए । उनले नाता कायम, सम्बन्ध विच्छेद र हक हस्तान्तरणको विषय न्यायिक समितिको अधिकारभन्दा बाहिरको विषय रहेको स्पष्ट पारे ।
स्थानीय तहबाटै जनताले न्यायको अनुभूति गर्न पाउन भनेर सरकारले न्यायिक समिति बनाएको भन्दै उनले समितिको पनि अधिकार तोकिएकाले सोहीअनुसार काम गर्न सुझाव दिए । नेपालको न्याय प्रणाली झन्झटिलो, लामो र खर्चिलो रहेको भन्दै उनले न्यायको लागि चिनजान र दलालहरुको प्रयोग गर्नुपर्ने दुःखदायी अवस्था रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा रत्ननगर नगरपालिकाकी निमित्त मेयर तथा न्यायिक समितिकी संयोजक विमला दुवाडीले दुवै पक्षले जीतको अनुभव गर्नेगरी विवाद समाधान गर्ने गरिएको बताइन् । घरायसी र साँधसिमाना विवादका मुद्दाहरु समितिमा आउने भन्दै उनले अधिकांश विवादलाई मेलमिलापबाट टुङ्गो लगाउने गरिएको बताइन् ।
कार्यक्रममा रत्ननगर नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिशिर पौडेल, न्यायिक समितिका सदस्यहरु बाबुराम गौतम, शालिकराम पराजुली, रत्ननगर मेलमिलाप केन्द्रकी अध्यक्ष लक्ष्मीकुमारी चौधरी, सचिव रिता थापा, कोषाध्यक्ष रामचन्द्र दुवाडी, निर्वतमान अध्यक्ष पार्वती न्यौपाने, मेलमिलापकर्ताहरु नेमराज पौडेल, पार्वती घिमिरेलगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
Discussion about this post