‘आर्थिक वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकता’

काठमाडौँ । सरकारले समग्र आर्थिक विकासका लागि उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले व्यवस्थापिका–संसद्मा आइतबार सार्वजनिक गर्नु भएको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन, मुलुकलाई सामाजिक एवम् आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन, ऊर्जा, पूर्वाधार विकास निर्माणका सम्भाव्यताहरूको अधिक उपयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ ।
एकसय छ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्रको सुधार, व्यापार घाटा सन्तुलन, सार्वजनिक–निजी–साझेदारी,राष्ट्र निर्माणको महाभियानमा १० लाख स्वयम्सेवी परिचालन, कर प्रणालीमा समयानुकुल संशोधन एवम् सन् २०२२ सम्ममा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने अठोट लिइएको छ ।
त्यसैगरी वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको शीघ्र गठन, सार्वजनिक खर्चलाई नतिजामा आबद्ध गर्दै चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी बजेट विनियोजनमा प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्ने, मूल्यअभिवृद्धि कर र आय करलाई राजस्वको प्रमुख स्रोतको रुपमा विकास गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवद्र्धनका साथै मानवअधिकार संरक्षणलाई जोड दिइएको छ ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकार सुनिश्चित गर्न नयाँ स्वास्थ्य नीति तुर्जमा, भेरी र जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा मुटुरोगकोे उपचार सेवा, स्वस्थ महिला र बच्चा, स्वस्थ जनशक्तिको आधारशिला कार्यक्रम कार्यान्वयन, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति, गौतमबुद्ध विमानस्थल विस्तार, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल  क्षमता सुदृढीकरण, जलविद्युत्, विद्युत् प्रसारण लाइन, राजमार्ग निर्माण, रणनीतिक सडक सञ्जाल,पुलपुलेसा, रेल्वे, हवाई मैदान, ठूला सिँचाई र सुक्खा बन्दरगाह, विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनका साथै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउन सामयिक संशोधन,कृषिको आधुनिकीकरण, सहकारी एवम् करार खेतीलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा उत्तिकै प्राथमिकता दिइएको छ ।
मुस्कानसहितको प्रहरी सेवा, प्राविधिक जनशक्ति गाउँमा खटाउन दुर्गम क्षेत्र स्वास्थ्य जनशक्ति विशेष कार्ययोजना कार्यान्वयन, पूर्वाधार निर्माणमा नेपाली सेना परिचालन, नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न बङ्करबाट व्यारेक कार्यक्रमको निरन्तरता, सबै नेपालीलाई निजको पहिचान हुने नम्बरसहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डको रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण, मुलुकका सबै जिल्ला र विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट अनलाइन सेवा मार्फत राहदानी दरखास्त दर्ताको थालनी, सहकारी हाम्रो साझेदारी कार्यक्रम अन्र्तगत कृषि, पशुपालन, कृषिजन्य प्रशोधन उद्योगहरुको स्थापनालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
त्यसैगरी श्रमजीवी पत्रकारहरुको सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी विद्यमान कानुनको कार्यान्वयन, २५ जिल्लामा गरिब घरपरिवार परिचयपत्र वितरण, सुरक्षण मुद्रण, सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडिया व्यवस्थित गर्न कानुनी व्यवस्था, प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधनका साथै निजमती सेवालाई जनमैत्री, उत्तरदायी र आकर्षक तुल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ
जलविद्युत्मा महत्वाकांक्षी योजना
‘उज्यालो नेपाल समृद्ध नेपाल’ भन्ने नाराका साथ सरकारले मुलुकको ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्ने महत्वाकाक्षी रणनीति अगाडि सारेको छ ।
विद्यमान विद्युत् केन्द्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नेदेखि नयाँ आयोजनाहरुलाई तिव्रताका साथ निर्माण गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ ।
हिउँद र वर्षायाममा विद्युत् आपूर्ति र मागमा आउने उतार चढावलाई ध्यानमा राखी बुढीगण्डकी, नलसिंहगाड, आँधिखोला, उत्तरगङ्गा र नौमुरे जस्ता जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपीआर) तयार पारी बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ ।
यस्तै कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजना, माथिल्लो सेती परियोजना र माथिल्लो झिम्रुक परियोजनाको अध्ययन सुरु गर्ने, सार्वजनिक, स्थानीय निकाय, सहकारी र स्थानीय जनताको साझेदारीमा जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
विद्यमान जल तथा ऊर्जा आयोगको पुनः संरचना गरी विशेषज्ञहरु रहेको जलस्रोत आयोग बनाइने र नयाँ विद्युत् ऐन र विद्युत् नियमन आयोग ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनः संरचना गरी उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धी कामलाई फरक–फरक संरचना मार्फत अगाडि बढाइने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारको प्राथकितामा सिँचाइ आयोजना
सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ को नीति तथा कार्यक्रममा सिक्टा, रानी–जमरा–कुलरीया र बबई सिँचाइ आयोजना प्राथमिकतामा परेका छन् ।
कार्यक्रममा बर्षैभरी भरपर्दाे सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यका साथ सिँचाइ पूर्वाधारको निर्माण र मर्मत सम्भार कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । साथै विगतदेखि नै सञ्चालित नहर प्रणालीलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन आवश्यकताअनुसार मर्मत सम्भार एवम् पुनःस्थापना गरिने बताईएको छ ।
सरकारले थोपा, फोहरा, पोखरी तथा लिफ्ट जस्ता प्रविधिमा आधारित सिँचाइ योजनाहरु कार्यान्वयन गर्नुका साथै सतह सिँचाइको सुविधा उपलब्ध नभएका कृषि योग्य भूमिमा लिफ्ट, स्यालो तथा ट्यूवेल निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।
सिँचाइको व्यवस्थापनका लागि कालीगण्डकी–तिनाउ र सुनकोशी डाईभर्सन आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार पार्नुका साथै सरकारले भेरी–बबई डाईभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्य पनि यही वर्षदेखि सुरु गर्ने भएको छ ।
नीति कार्यक्रममा शिक्षा
नीति तथा कार्यक्रममा विद्यार्थीको परीक्षामा हुने असफलतामा शिक्षक र अभिभावकलाई जिम्मेवार बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।
शिक्षामा गरिएको लगानीअनुुसार प्रतिफल नआएको गुनासो आइरहेका बेला सरकारले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो । हालै सार्वजनिक एसएलसी परीक्षामा सरकारी विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत कमजोर देखिएको थियो ।
यस्तै सरकारले विद्यमान शिक्षा ऐनलाई आवश्यक संशोधन गरी शिक्षालाई गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी बनाउने तथा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिल्ने गरी शिक्षक दरबन्दी मिलन गर्ने भएको छ । सरकारले एक विद्यालयः एक पुस्तकालय, इ–पुस्तकालय, एक विद्यालय एक विज्ञान प्रयोगशाला कार्यक्रमलाई पनि क्रमशः सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
निजी र सरकारी विद्यालयको समान स्तर बनाउन साझेदारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाइ पूर्ण छात्रवृत्ति दिने, आगामी आवलाई निरक्षरता उन्मूलन वर्षका रुपमा मनाउने, माध्यमिक तहदेखि प्राविधिक शिक्षा दिलाउन पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने, उच्च शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न उच्च शिक्षा नीति ल्याउने र  विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।