बोर्डिङ स्कुलहरुमा भारी शुल्कवृद्धि

किशोर खनाल
भरतपुर । चितवनका केही निजी विद्यालयहरुले भारीमात्रामा भर्ना तथा मासिक शुल्कमा वृद्धि गरेका छन् । गत वैशाखदेखि लागू हुने गरी शुल्कमा वृद्धि गरिएको हो । शुल्कवृद्धिले अभिभावक मर्कामा परेका छन् भने शिक्षा व्यापारीकरणमा परिणत हुनेक्रम बढेको देखिन्छ ।
वृद्धि गर्ने निजी विद्यालयहरुले २० देखि ३० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गरेका छन् । ‘महँगीको भार थेग्न नसकेको र शिक्षक कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न परेको हुँदा शुल्कवृद्धि गर्न परेको हो’, निजी विद्यालयका एक सञ्चालकले भने, ‘हामीले शिक्षक अभिभावक संघसँग बसेर छलफल गरी अभिभावकले भनेअनुसार शुल्क बढाएका छौँ । शिक्षक कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न हामीसँग शुल्कवृद्धिबाहेक अरु कुनै उपाय छैन ।’
भरतपुर नगरपालिकाभित्रका केही र पूर्वी चितवनका केही विद्यालयहरुले शुल्कमा वृद्धि गरेका छन् । अन्य विद्यालयहरु पनि शुल्कवृद्धिको तयारीमा छन् । पहिलेदेखि नै कम शुल्क लिएका विद्यालयहरुले पनि यसपटक शुल्कवृद्धि गरेका छन् । जिल्ला प्याव्सन र संस्थागत विद्यालय अभिभावकसंघले संयुक्त रुपमा शुल्कबारे एक खालको ‘सिलिङ’ बनाएपछि विद्यालयहरुले शुल्क बढाउन छुट पाएका हुन् ।
संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघ र प्याव्सन चितवनले गएको जेठ २४ गते शुल्कको ‘सिलिङ’ बनाएका छन् । सिलिङअनुसार ‘ग’ वर्गमा परेका विद्यालयहरुले बढीमा मावि तहको मासिक शुल्क एक हजार ७००, निमाविको एक हजार २५० र प्राविको एक हजार १०० तोकिएको छ ।
‘ख’ वर्गमा परेका विद्यालयहरुले यस शुल्कमा २५ प्रतिशत बढाउन पाउने छन् । ‘क’ वर्गमा परेका विद्यालयहरुले ‘ख’ वर्गको तुलनामा अझ २५ प्रतिशत थप्न पाउने छन् । चितवनमा ‘क’ वर्गमा कुनै विद्यालय परेका छैनन् ।
प्याव्सनका जिल्ला अध्यक्ष बेलबहादुर गुरुङले प्याव्सनको निर्देशनअनुसार शुल्कवृद्धि नभएको स्पस्ट पार्नुभएको छ । ‘प्याव्सनले यति र उति शुल्क वृद्धि गर भनेर भनेको छैन, कुनै विद्यालयले त्यहाँको शिक्षक अभिभावकसँग बसेर छलफल गरी शुल्क बढाउन पाउँछ भन्ने धारणा प्याव्सनको हो, केही विद्यालयले अभिभावकसँग बसेर छलफल गरेर शुल्क बढाएका छन्’, गुरूङले भन्नुभयो । वृद्धि शुल्कको विरोधमा अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीले प्याव्सनको कार्यालयमा ताला लगाएको छ ।
विद्यार्थीको शुल्क वृद्धि भए पनि शिक्षक कर्मचारीको तलब बढ्न नसकेको भन्दै नेपाल इस्टुले खेद प्रकट गरेको छ । ‘तलब बढाउने नाममा विद्यार्थीहरुको मासिक शुल्कमा भारी वृद्धि गर्ने तर तलब नबढाउने, यो कहाँको नियम हो ?’ नेपाल इस्टुका सहसचिव सागर अधिकारीले भन्नुभयो ।
‘करिब १० विद्यालयले पहिलेको शुल्कमा ३० प्रतिशतसम्म शुल्क बढाएका छन् तर कुनै विद्यालयले वृद्धि तलब खुवाएको छैन, त्यसैले हामी फेरि संघर्षमा जानेछौँ । अभिभावकको ढाड भाँच्ने गरी शुल्क बढाउने, शिक्षक कर्मचारीलाई भोको राख्ने ?’, अधिकारीले भन्नुभयो ।
यसअघि प्याव्सन र इस्टु नेपालबीच गत मंसिरदेखिको १८ प्रतिशत वृद्धि तलब र एक हजार महँगी भत्ता असार १० गतेसम्म शिक्षक कर्मचारीलाई खुवाउने सहमति भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
‘वृद्धि तलब माग गरेका केही शिक्षक साथीहरुलाई उल्टो धम्की दिने काम भएको छ निकाल्ने चेतावनी दिइएको छ, यसको हामी विरोध गर्छौ,’ अधिकारीले भने । संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघ चितवनका अध्यक्ष सूर्यकान्त न्यौपानेले शुल्क बढाउनै पाइँदैन भन्ने धारणा संघको नरहेको बताउनुभयो ।
‘महँगीअनुसार शिक्षक अभिभावकसँग बसेर केही शुल्क बढाउन त पाइयो, तर त्यसको आधार औचित्यहरु प्रमाणित हुनपर्छ’, अध्यक्ष न्यौपानेले भन्नुभयो, ‘विद्यालयले तलब खुवाउन सकेन, खर्च धान्न सकेन त्यसको कारणले गुणस्तरमा ह्रास आयो भने त्यस्ता विद्यालयले आर्थिक तथा सबै पारदर्शी देखाएर, सरकारी स्केलअनुसार तलब बढाएर शिक्षक अभिभावक संघसँग बसेर केही प्रतिशतमा शुल्क बढाउन सक्ने छन् ।’
सर्वोच्चले ०६९ जेठ १० मा विद्यालयले लिने शुल्कबारे गरेको फैसलामा एकपटक निर्धारण गरेको शुल्क तीन वर्षसम्म लागू हुने निर्देशन दिएको थियो । निजी विद्यालयमा शुल्कवृद्धि गर्दा सम्बन्धित विद्यालयले जिशिकामा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने र प्रस्ताव सही लागेमा प्रस्तावित शुल्कलाई कार्यान्वयनको लागि स्वीकृत दिने नियम छ ।