अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा

नेपाल पत्रकार महासंघ यतिबेला अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि आन्दोलन गर्ने तयारीमा छ । सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने गरी तयार पारेको अदालती अवहेलनासम्बन्धी विधेयकको विरोधमा महासंघले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गर्दैछ । विधेयकमा उल्लेखित बुँदाहरुमा नागरिकको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने नियत देखिएपछि त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आईएफजे) ले पनि विरोध जनाएको छ । आईएफजेले प्रस्तावित विधेयक मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत रहेकाले खारेज या तत्काल संशोधन गर्न भनेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रका अपरिवर्तनीय त¤व हुन् । नेपालको परिपे्रक्ष्यमा आमसञ्चार र लोकतन्त्र बिस्तारै हुर्कने अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले मौलिक हकविपरीत विधेयक ल्याउनु खेदजनक छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२(३) मा प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनेछ भनी व्यवस्था
गरेको छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मौलिक अधिकार हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा विभिन्न देशका संविधानहरुमा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमाका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएका छन् । सन् १९६६ मा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा १९(३) मा राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था र सार्वजनिक स्वास्थ्यका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने व्यवस्था छ । अदालतको अवहेलना गर्नु भनेको गैरकानुनी रुपमा अदालतको संयन्त्रलाई न्यायसम्पादन प्रक्रियामा विचलन ल्याउनु र नागरिकको अदालतप्रतिको आस्थालाई भत्काउनु हो । यस्तै, अदालतको आदेश पालना नगरेमा, न्यायिक प्रक्रियामाथि हस्तक्षेप गरेमा, न्यायाधीशलाई न्यायसम्पादनमा अवरोध पु¥याएमा, पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायीलाई बहस तथा पैरवी गर्नबाट रोकेमा मात्र अदालतको अवहेलना भएको ठहर्छ । अदालतको मानहानि तथा न्यायपालिकाप्रतिको आस्थालाई प्रहार गर्ने अभिव्यक्ति अदालतको अवहेलनाको विषय बन्न सक्छन् । तर, नेपालको प्रचलित कानुनमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी स्पष्ट कानुन बन्न सकेको छैन ।
नेपालमा प्रचलित अदालतको अवहेलनासम्बन्धी विषयमा भएको अभ्यासलाई दृष्टिगत गर्दा न्यायालय तथा न्यायाधीशमाथि हुने आलोचनालाई अदालतको अवहेलनाका रुपमा लिइने गरिएको छ । न्यायाधीशहरुको गलत व्यवहार तथा अनियमितताको विषयलाई उठाउँदासमेत अवहेलनाका रुपमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ । अझै पनि एक व्यक्तिको गल्तीलाई समग्र न्यायपालिकासँग जोडेर हेर्ने परिपाटी छ । गत जेठ २६ गते संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयकमा अदालतमा विचाराधीन कुरा र फैसलाका बारेमा समाचार लेख्दा अपहेलनामा कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्तो प्रावधानले न्यायाधीशको स्वेच्छाचारिता बढ्ने देखिएको छ । न्यायसम्पादन गर्ने न्यायमूर्ति उच्च नैतिक आचरणको हुनैपर्छ । न्याय र कानुनले स्थापित गरेका मान्यता र सिद्धान्तहरुको अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । प्रचलित कानुनको उल्लंघन गर्ने र व्यक्तिगत लाभमा रहेर मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई सार्वजनिक आलोचना गर्ने अधिकार नागरिकलाई हुनुपर्दछ । न्यायालयमा रहेका गलत पात्रको संरक्षण हुनेगरी आउन लागेको विधेयक अस्वीकार्य छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरूद्ध आउन लागेको यो विधेयक अविलम्ब संशोधन हुनु जरूरी देखिएको छ ।