राज्यको शिक्षा नीतिभित्रका बेथितिहरु

–केशवराज पाठक

कुनै पनि मुलुकको समृद्धि र सभ्यता त्यसको विकास र शिक्षामा भएको विकासले प्रक्षेपित गर्दछ । विश्वका सम्भ्रान्त शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरु आजको अवस्थामा त्यसै पुगेका होइनन् । अधिकांश विकसित र शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरुको विकासको मूल आधार हेर्ने हो भने त्यस देशको शिक्षा र स्वास्थ्य नै प्रमुख मानिन्छ ।
तथ्यांकलाई नियाल्ने हो भने सबैजसो विकसित राष्ट्रहरुको साक्षरता प्रतिशत ९९% को हाराहारीमा भेटिन्छ । यसले के देखाउँछ भने कुनै पनि देशको विकासको मेरूदण्ड भनेको शिक्षाको विकास हो ।  ती राष्ट्रहरुले मनग्य रुपमा शिक्षाको विकासमा बजेट खर्चेका छन् भने गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न र बजारमा सजिलै बिक्ने जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिने गरेको पाइन्छ । शिक्षा व्यावसायिक र उत्पादनशील हुनुपर्ने भन्ने कुरामा उनीहरुको विशेष जोड पाइन्छ । त्यसैले त प्रविधि, विज्ञान, खोज वा अनुसन्धानजस्ता क्षेत्रमा यस्ता राष्ट्रहरु सदैव अगाडि भेटिन्छन् । अमेरिका, क्यानडा, नर्वे, अस्ट्रेलियाजस्ता राष्ट्रमा हुने बाह्य राष्ट्रका विद्यार्थीहरुको आकर्षणले पनि त्यहाँको शिक्षामा केही सार्थकता छ भन्ने देखाउँछ ।
प्रसंग आफ्नै देशको जोडाँै । राज्यले शिक्षामा अरबौँ रूपैयाा लगानी गर्दछ तर परिणामतः लगानीको तौलभन्दा उत्पादन निकै कम छ । त्यसो हुनुमा शिक्षामा राजनीतीकरण प्रमुख मानिन्छ । यसो त, यहाँका शैक्षिक अगुवाहरु तथा नीति–नियम बनाउने ठाउँ नै धमिलो छ, जसका कारण धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरु पनि त्यत्तिकै सक्रिय र क्रियाशील छन् । गत सालको बजेटमा शिक्षामा ६४ अरब खन्याउने काम भयो, तर परिणाम अत्यन्तै न्यून देखियो । शिक्षाका नाममा झोले विद्यालय खोलेर शिक्षा कार्यालयबाट रकम निकासा हुँदा समेत यो देशको संयन्त्रले थाहा समेत पाउँदैन । एउटै जिल्लामा ७० वटा झोले विद्यालय पाइयो भनेर समाचार आएको सुन्दा यो देशको नागरिक भन्न पनि लाज लाग्छ । यसबाट पनि यो राज्यको शिक्षा कति व्यवस्थित छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
भएका विद्यालय राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसकेर विद्यार्थीको खडेरी लागेर धमाधम गाभिएका छन् भने आफ्नै उत्पादनको विश्वास नलागेर राज्यले विभेदकारी नीति बनाई निजी विद्यालयले उत्पादन गरेका विद्यार्थीभन्दा सामुदायिकले उत्पादन गरेका विद्यार्थीलाई राज्यले दिने सेवासुविधा तथा उच्च शिक्षामा प्राथमिकता दिएको छ । यसका कारण आफैँले दिएको सर्टिफिकेटको उपहास आफैँले     गरेको पाइन्छ । यसबाट पनि के प्रस्ट हुन्छ भने राज्यलाई आफ्नो लगानीमा उत्पादन भएका जनशक्तिप्रति गुणस्तरीय छन् भन्ने कुरामा विश्वास छैन ।
त्यतिले मात्र पुगेन, निजी विद्यालयबाट करको नाममा रकम उठाएर दुर्गम जिल्लामा शिक्षाको विकासमा प्रयोग गर्ने नीति बनाई निजी शिक्षालाई भार थप्ने काम भयो । तर, उक्त कर हालसम्म कहीँ पनि प्रयोग गरिएको सुन्नमा आएको छैन । झनडै ८५०० निजी विद्यालयले राज्यको आधाभन्दा बढी झन्झट बेहोरिदिएका छन् । पन्ध्र लाखभन्दा बढी विद्यार्थी बोकिदिएका छन् र एक लाख पचास हजारभन्दा बढीलाई रोजगार दिएका छन् । यस्ता निजी शिक्षालयहरुलाई राज्यले अनुदान दिएर सञ्चालनमा उत्साह थप्नुको सट्टा निजी शिक्षालाई बन्ध्याकरण गर्ने नीति राज्यले लिएको पाइन्छ ।
अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने विद्यार्थीको पाइन्ट, सर्ट र स्कर्टको साइज नाप्न भ्याउने नालायक सरकार आफैँले अनुमति दिएर सञ्चालनमा आएका विद्यालयलाई नियमन, निरीक्षण गर्न भ्याउँदैन । शिक्षा नियमावलीमा उल्लेखित शिक्षकका अधिकारहरु कार्यान्वयन गराउन सक्दैन, यस्तो विडम्बना कहिलेसम्म ? सरकारकै नाकमुनि रातदिन शिक्षकहरु शोषित छन् । त्यसको नियमन गर्ने काम सरकारको हो कि होइन ? यस्ता समस्याहरु हेर्ने हो भने १००० जिब्रा भएका शेषनागले पनि वर्णन गरेर भ्याउँदैनन् । सायद, यो देशका नीति निर्माताहरुले सोचेका छैनन् होला, एकैचोटि यी निजी विद्यालयहरुले आफ्नो पठनपाठन रोकिदिए र सबै जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने स्थिति आयो भने देशको हालत के हुन्छ !
प्रसंग एसएलसी परीक्षाको नतिजाको पनि जोडौँ । राज्यले अरबौँ खर्च गरेको एसएलसी परीक्षाको नतिजामा जम्मा ०.३७ प्रतिशत विशिष्ट श्रेणीमा उतीर्ण हुनेहरुको संख्या छ भने राज्यले उपेक्षा गरेको संस्थागत विद्यालयको नतिजा ९९.६३ प्रतिशत छ । राज्यको समग्र नतिजाको ८८.५ प्रतिशत नतिजा संस्थागत विद्यालयको पोल्टामा छ । अब ६४ अरबका भागेदारहरुले सोच्न जरूरी छ कि ६४ अरब रकम केका लागि खर्च भयो ? संस्थागत विद्यालयको नाम र नतिजा भजाएर राज्यले विश्व बैंक र युएनडिपीसँग कति समयसम्म भीख मागेर यो देशको शिक्षा चलाउने
हो ? दीर्घकालीन रुपमा नीति–नियम बनाउनु जरूरी छ कि छैन ? सँगै भएको कक्षा १० को परीक्षाको नतिजा सिंगापुरमा ९२% छ, नर्वेमा ९८% छ, भारतमा ८८% छ भने नेपालको नतिजा जम्मा ४१% छ, जुन उल्लेखित सबैभन्दा कम भएको भारतको जम्मा नतिजाको ५०% पनि आउँदैन । यस्तो अवस्थामा शिक्षा आउँदा पनि सरोकारवालाहरुको ध्यान नजानु लज्जास्पद हो । आफ्नै व्यवस्थापन, लगानी, निरीक्षणमा स्थापना भएका निजी विद्यालयले दिएको राज्यको झन्डै ८९% नतिजा नदेख्ने तर अरबौँ लगानी गरेर कौडीसरहको नतिजा प्राप्त गर्दा गर्व गर्ने तथा निजी विद्यालयलाई तथानाम गाली गर्ने जुन प्रवृत्ति नेपाली समाजमा व्याप्त छ, ज्यादै घृणित छ ।
शिक्षामा राजनीति हुनुहुँदैन, तर राजनीतिमा शिक्षा अनिवार्य छ । यसको ठीकविपरीत नेपालको शिक्षा सबैभन्दा बढी राजनीतिबाट आक्रान्त छ । पार्टीको झोला र झन्डा बोकेर विद्यालय प्रवेश गर्ने शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा हुने गिद्धे लुछाचुँडी, शिक्षक नियुक्तिमा पार्टीका र तिनका भातृ संगठनहरुको भागबन्डा, सरूवा र बढुवामा राजनीतिक संस्कृति आदि जस्ता कुराहरुले गाँजेको नेपाली शिक्षा यो चंगुलबाट जबसम्म मुक्त हुन सक्दैन, तबसम्म शिक्षाको विकास हुने कुरामा शंका नै छ । किनकि, यहाँ योग्यताभन्दा बढी पार्टीको सदस्यता, अनुभवभन्दा चाप्लुसी र क्षमताभन्दा बढी राजनीतिक लडाइँको प्रभाव रहन्छ, जुन कुराहरु शिक्षाको विकासका बाधकहरु हुन् । अझ अन्य बाधकहरु हेर्ने हो भने ४० वर्षे पुराना शिक्षक, शिक्षण सामग्रीको अभाव, अस्पष्ट शैक्षिक नीति, विद्यार्थी संगठनको राजनीति, कहीँ अत्यधिक कम र कहीँ अत्यधिक बढी विद्यार्थी आदि जस्ता कुराहरु पनि मह¤वपूर्ण पक्ष हुन् ।
राज्यको स्पष्ट नीति नभएका कारण कति विद्यार्थीले ज्यान गुमाउने त कति शिक्षाबाट नै पलायन भई विद्यालय छोड्ने प्रवृति अत्यधिक पाइन्छ । उदाहरणका रुपमा विदेशी अनुदान प्राप्त गर्न कक्षा १० को प्रवेशिका ल्याकत परीक्षामा क्षमता नभएका विद्यार्थीलाई समेत अनिवार्य उत्तीर्ण गराउने र एसएलसी परीक्षामा ५०% पनि विद्यार्थी उत्तीर्ण नगराउने राज्यको नीति नै ज्यानमारा छ, यो सरासर राज्यले गरेको गल्ती हो । नीति निर्मातालाई चेतना भया ! विश्वका मान्छेहरु जूनमा पुगिसक्दा नेपालीहरु नुनमा नै झगडा गर्नु पर्नाको कारण पनि यहाँको शिक्षा विकासमा भएका समस्याहरु नै हुन् ।
पङ्क्तिकार उपस्थित हालै चितवनमा सम्पन्न एउटा सार्वजनिक सम्मान कार्यक्रममा राज्यका तर्फबाट एक जिम्मेवार व्यक्तिले दिएको एक गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिबाट प्रसंग शुरू गरौँ । राज्यले स्वीकृति दिएर सञ्चालित संस्थागत विद्यालयलाई तथानाम गाली गर्ने र भन्ने निजी विद्यालय यातना गृह हुन्, घोकाएर पढाइन्छ, आत्महत्या गर्ने शिक्षा दिइन्छ आदि इत्यादि कुरा ! अब भन्नुहोस्, यदि निजी विद्यालय यातना गृह हुन् भने कारबाहीको तालाचाबी बोकेर बसेको राज्य किन टुलुटुलु हेरिरहेको छ ? घोकाएर पढाइन्छ भने व्यावहारिक शिक्षा दिन नसकेको निहुँमा किन कारबाही गरिँदैन ? राज्यको आफ्नै अगाडि पल्टेको २०२८ सालको शिक्षा नियमावली कत्तिको व्यावहारिक शिक्षा दिने खालको छ ? पल्टाएर हेरेको छ कि छैन राज्यले ? राज्यले नै नियमन गर्ने सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा कत्तिको व्यावहारिक छ ? आत्महत्या गर्ने शिक्षा दिने नीति निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले बनाए या राज्यले ?
निजी विद्यालयले दिएको योगदानलाई चटक्कै बिर्सिएर २७% नतिजाको पछाडि लागियो भने भोलि अधिकांश नीति निर्माता र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको जागिर पनि धरापमा नपर्ला भन्न सकिँदैन । किनकि, युएनडिपी र विश्व बैंकले त अगाडि नै सहयोग रोक्ने धम्की दिइसकेका छन् । यस्तो अवस्था आयो भने राज्यले ठूलो दुर्दशा बेहोर्नु पर्ने निश्चित छ । त्यसैले, राज्यले निजीलाई निरूत्साहित होइन, उत्साहित गर्दै लगेमा राज्य र जनता सबैलाई राम्रो हुनेछ ।
निजी विद्यालयले आफ्नो नाममात्र संस्थागत होइन, वास्तवमा नै नामजस्तै बनेर देखाउनु अर्काे आवश्यकता हो । विद्यालय खोल्ने नाममा एकै घरका २–४ जना बेरोजगार सदस्य मिलेर माछापालनजस्तो विद्यालय खोल्ने, नियमावलीअनुसार सञ्चालन नगर्ने प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा शिक्षक नराख्ने, नियुक्ति पत्र नदिने, न्यूनतम तलबमान पनि कायम नगरी काममा लगाई श्रमशोषण गर्ने, संगठन खोल्ने कुरामा बन्देज लगाउनेजस्ता गैरन्यायिक कार्य बन्द गर्न जरूरी देखिन्छ । झन्डै ८९% नतिजा पस्कन सक्ने विद्यालयहरुको सामाजिक स्थिति पनि सोहीअनुसारको हुनुपर्छ । चर्काे शुल्क असुलेर अभिभावकको ढाड सेक्ने तर शिक्षकलाई दिनानुदिन सिद्रा आकारमा बदल्ने र सञ्चालक चिल्ला गाडी चढ्ने तथा वर्षैपिच्छे घरको तल्ला थप्ने परम्पराको पनि अन्त्य हुन जरूरी छ । ८९% नतिजा दिने शिक्षकहरुको भागमा कति जस भौतिक रुपमा र कति जस आर्थिक रुपमा हुनुपर्ने हो, स्पष्ट हुनुपर्दछ । राज्यले पनि निजी विद्यालयहरुलाई बन्ध्याकरण गर्ने होइन, निर्दिष्ट नीति–नियम तय गरी नियमन गर्न जरूरी देखिन्छ ।
अन्त्यमा, निजी र सरकारीबीचको पटाक्षेपभन्दा पनि राज्यको शिक्षा विकासमा शिक्षा इँट्टा थप्नका लागि दुबै पक्ष मिलेर काम गर्नु जरूरी छ, अनि मात्र गुणस्तरीय शिक्षा, व्यावहारिक र बैज्ञानिक शिक्षा दिन सकिन्छ । देशका कुनाकुनासम्म जबसम्म शिक्षाको उज्यालो पु¥याउन सकिँदैन, तबसम्म अन्धकार, कुरीति, कुसंस्कार तथा बेथितिले जरा गाडी रहन्छ । यसको परिणाम राज्य अगाडिभन्दा पछाडि नै धकेलिने छ । त्यसैगरी, राजनीतिक दलहरुले पनि व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको शैक्षिक विकासमा आफ्नो उर्जावान् समय खर्चिनु जरूरी छ । वैज्ञानिक, व्यावहारिक तथा प्राविधिक शिक्षाले नै देशको समृद्धि मापन गर्ने भएकाले यसको विकासका लागि सबैको योगदान मह¤वपूर्ण हुन्छ भन्ने लाग्दछ । भाषण र नारामा सीमित राजनीतिक दलहरुको शैक्षिक मोह अब वास्तविक रुपमा व्यवहारमा उतार्नु जरूरी देखिन्छ ।
(केन्द्रीय सदस्य तथा नारायणी अञ्चल संयोजक,
नेपाल संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन)