असुरक्षित गर्भपतन रोकौँ

नेपालमा गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको १२ वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ । २०५८ चैत १ मा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएपश्चात् मातृ मृत्युमा उल्लेख्य कमी आएको छ । तर, दुर्गम र सीमान्तकृत समुदायमा सेवाको पहुँच नपुग्दा असुरक्षित गर्भपतन हट्न सकेको छैन । बजारमा अहिले पनि गर्भपतनका अवैध औÈधि खुलेआम बिक्रीवितरण हुने गरेको पाइएको छ । बजारमा उपलब्ध हुने दर्जनभन्दा बढी अवैध औÈधिका कारण अझै आधाजसोले अवैध रुपमा गर्भपतन गराइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । औÈधि व्यवस्था विभागले गरेको बजार अनुगमनका क्रममा देशका प्रमुख सहरमा दर्जन बढी गैरकानुनी औÈधि बिक्री भइरहेको फेला परेको छ । अनुगमनका क्रममा भारतीय कम्पनीका प्रेगनेन्ट किट, मिफिप्रन, माइफ प्रस्टिन, एमटीप्रोस्ट किट, मिसोप्रस्टोल किट, मिफिजेस्ट किट, अनडिजायर किट, लाइटोलग वान स्ट्रिप, प्रेग्नो वान स्ट्रिप, अनवान्टेड किटजस्ता नेपालमा दर्ता नै नभएका औÈधि बिक्री हुने गरेको पाइएको हो । यस्ता औषधि बिक्री हेर्दा नेपालमा असुरक्षित गर्भपतन बढिरहेको स्पष्ट हुन्छ ।
विभिन्न जिल्लाहरुमा सेवा विस्तार भए पनि सदरमुकाम केन्द्रित रहेको पाइएको छ । सेवा शुल्क तिर्न नसक्ने क्षमता नहुँदा अझै असुरÔित गर्भपतन गर्ने गरेको पाइएको छ । सुरÔित यौनसम्पर्कप्रति चेतनाको कमीका कारण गर्भपतन गराउने अविवाहित युवतीको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । हालसम्म गर्भपतन सेवा देशका २५ जिल्लामा मात्र पुगेको छ । दुर्गम क्षेत्रका महिलाका हकमा गर्भपतन सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । महाशाखाका अनुसार १२ वर्Èको अवधिमा ६ लाख ५५ हजार ६०० ले सूचीकृत संस्था तथा व्यक्तिबाट सुरÔित गर्भपतन सेवा प्राप्त गरेका छन् । देशभर ४७७ वटा सूचीकृत केन्द्र र एक हजार ३२२ चिकित्सक र नर्सले सुरÔित गर्भपतन सेवा दिने अनुमति पाइसकेका छन् । कानुनतः तालिमप्राप्त जोकोहीबाट आठ सातासम्मको र विशेÈ परिस्थितिमा १८ सातासम्मको गर्भपतन गराउन सकिन्छ । यसका साथै १८ साताको गर्भपतन सेवा विशेÈ स्त्रीरोग विशेÈज्ञको सिफारिसमा मात्रै निश्चित ठूला अस्पतालमा उपलब्ध हुने गर्दछ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा मातृ मृत्युदर १७० मा झरेको छ, जसमा ७ प्रतिशत मृत्युको कारण असुरÔित गर्भपतन मानिएको छ । सेवाले कानुनी मान्यता प्राप्त नगर्दा गर्भपतनका लागि जथाभावी औÈधि खाने र असुरÔित तरिका अपनाउने घटनामा भने कमी आएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार सेवा पाएका ६ लाख ५५ हजार ६०० मध्ये ८७ प्रतिशतले गैरसरकारी संस्था र १३ प्रतिशतले सरकारी संस्थाबाट सेवा लिएका छन् । नेपालमा प्रत्येक वर्È ८ लाख गर्भवती हुने गरेकोमा ३० प्रतिशतले नचाहेको गर्भधारण गर्छन्, जसमध्ये करिब ९१ हजारले प्रत्येक वर्È सूचीकृत संस्थाबाट सेवा लिएको देखिए पनि अन्य कतिले गर्भलाई निरन्तरता दिन्छन् वा गैरकानुनी तरिकाले गर्भपतन गर्छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन् । नेपालमा गर्भपतनलाई सहज रुपमा स्वीकार गर्न नसकिएका कारण समस्या बढिरहेको पाइन्छ । त्यसैले, अनिच्छुक गर्भ रहनबाट सजग हुनु आवश्यक देखिन्छ ।