मध्यवर्ती क्षेत्र अतिक्रमणमा भोटको राजनीति

नेपाल भ्रमण गर्न आउने पर्यटकहरुमध्ये झन्डै आधा पर्यटक संरक्षित क्षेत्र भ्रमण गर्न आउँछन् । तर, यी पर्यटकीय नगरी अतिक्रमणको चपेटामा छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म करिब ४ हजार ७७ हेक्टर राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा शिकार आरक्षको अतिक्रमण भएको छ । धर्म, सुकुमबासी, सामाजिक संघसंस्था र राजनीतिक आडमा २ हजार ८ सय ९८ हेक्टर वनको जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेको छ । अतिक्रमित वन क्षेत्र र सो वन क्षेत्रमा आश्रित मानिसहरुका बारेमा कसैले ध्यान दिएको पाइँदैन । आश्चर्यको कुरा यो छ कि आफ्नो बसोबास जीवन जोखिममा परिरहेको छ, तर जनताका सेवक भनिने राजनीतिकर्मीहरुले अतिक्रमित क्षेत्रमा भएको बसोबास व्यवस्थापनको कुरा त गर्दैनन् नै, अतिक्रमण भएको क्षेत्रमा नियमानुसार सरोकारवाला निकायले व्यवस्थापन गर्न खोज्दासमेत भाँजो हालेर भोटको राजनीति गर्ने गरेका छन् ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले हेर्दै आएका एक हजार ६८२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमध्ये एक हजार २०० हेक्टर जमिन अतिक्रमणमा परेको छ । निकुञ्जका अधिकांश ठाउँमा सुकुमबासी, धार्मिक मठमन्दिर, निजी घरलगायतले अतिक्रमण गरेका छन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवन, नवलपरासी, मकवानपुर र पर्सा जिल्लामा फैलिएको छ । निकुञ्जआसपासका क्षेत्रमा मानवबस्ती विस्तार हुँदै जाँदा दर्जनौँ ठाउँमा व्यक्तिले समेत अतिक्रमण गरेका छन् । चितवनको बाँदरझुला, कुसुमखोला, प्याउली, कान्छीबगाईलगायतका १२ ठाउँमा अतिक्रमण भएको पाइएको छ । नम्बरी जग्गाको आडमा रहेको निकुञ्ज र मध्यवर्ती सामुदायिक वनको जमिन अतिक्रमण पनि बढेको छ । चितवनको अयोध्यापुरी, गर्दी, पटिहानी, मेघौली, गीतानगर, नवलपरासीको कुमारवर्ती, नारायणी, दिव्यपुरी, मुकुन्दपुर तथा पर्सा जिल्लाको ठोरी र निर्मलबस्तीलगायत गाविसमा गरी निकुञ्जको ४ सय २१ हेक्टर जमिन अतिक्रमित भएको छ ।

सबैभन्दा धेरै माडीको तत्कालीन अयोध्यापुरी गाविस–९, बाँदरझुलामा ४ सय ५१ हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको छ । भरतपुरबाट ७५ किलोमिटर दक्षिण पर्ने बाँदरझुला भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्र हो । नम्बरी जग्गाको आडमा रहेको निकुञ्ज र मध्यवर्ती सामुदायिक वनको जमिन अतिक्रमण पनि बढेको छ । चितवनको अयोध्यापुरी, गर्दी, पटिहानी, मेघौली, गीतानगर, नवलपरासीको कुमारवर्ती, नारायणी, दिव्यपुरी, मुकुन्दपुर र पर्सा जिल्लाको ठोरी र निर्मलबस्तीलगायत गाविसमा गरी निकुञ्जको ४ सय २१ हेक्टर जमिन अतिक्रमित भएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा वनले ढाकेको क्षेत्रफल करिब २६५ वर्गकिलोमिटर छ । यो वन निकुञ्जका वन्यजन्तुको विस्तारित बासस्थान र जैविक मार्ग पनि हो । यस्तो मह¤वपूर्ण वन क्षेत्रभित्र झन्डै दस हजार घरधुरी परिवार अतिक्रमण गरी बसेका छन् ।

हाल माडी उपत्यकाका बाँदरझुला, कुसुमखोला, प्याउली, खरिकुना, राईडाँडालगायत दर्जनौँ ठाउँमा गरी करिब २ हजार २०० घरधुरी परिवार वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसोबास र खेतीपाती गर्दै आएका छन् । यीमध्ये कतिपय ठाउँ वर्षौं पहिले अतिक्रमणमा परेका भाग हुन् भने कुसुमखोला र राईडाँडा नयाँ अतिक्रमित ठाउँ हुन् । यस्तो कार्यले माडीका समग्र जनताको खुट्टामा बन्चरो हान्ने काम भएको छ । यो विषयमा थोरै मानिसहरुको स्वार्थ रहेको तर अधिकांश मानिसले दुःखकष्ट झेल्नु परेको छ र परिरहने छ ।

यसको मतलब मानिसलाई दुःख दिनुपर्छ, लखेट्नुपर्छ भन्नेचाहिँ होइन । उचित छानबिन गरेर वास्तविक जग्गा नै नभएकाहरुको पहिचान गरी उचित स्थानमा व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ । विगत लामो समयदेखि त्यस क्षेत्रमा बस्दै आएकाहरुको बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न समन्वयात्मक पहल गरिएको भए निकुञ्जको कार्य परिणाममुखी हुनसक्थ्यो । जंगलको बीचमा वन्यजन्तुको जोखिम मोलेर अव्यवस्थित बसोबास गरेका मानिसहरुको पनि भविष्य सुनिश्चित र सुखमय हुनेथियो ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले संकलन गरेको आव २०७०/७१ सालको तथ्याङ्क हेर्दा माडी क्षेत्रमा भएको वन अतिक्रमणको अवस्था यस्तो देखिन्छ । उल्लेखित अतिक्रमण चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने भएकोले सोको संरक्षण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि सोही कार्यालयको हुन आउँछ । बिगतमा निकुञ्जले अतिक्रमण व्यवस्थापन गर्न पहल गरेता पनि राजनीतिक दल र जिल्लास्थित अन्य कुनै पनि कार्यालयबाट सहयोग नमिल्दा यो कार्यले पूर्णता पाउन नसकी अतिक्रमणको समस्याले विकराल रुप लिँदै गएको देखिन्छ । वास्तविक सुकुमबासी पहिचान गरी उनीहरुलाई उपयुक्त स्थानमा व्यवस्थित बसोबास गराई उक्त स्थान खाली गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । वरिपरि वन क्षेत्र भएकोले वन्यजन्तुले बालीनाली नोक्सान गर्ने र मानव एवं पशुचौपायाको क्षति निरन्तर भइरहेको छ । प्याउली, कान्छीबगाई र कुसुमखोला चुरेको भिरालो एवं ठाडा खोलाको छेउमा पर्ने भएकोले खनजोत, चरिचरन र आगलागी गर्दा अत्यधिक भूक्षय भई अयोध्यापुरीलगायत सोभन्दा पश्चिममा पर्ने माडीको सबै क्षेत्रमा नदीउकास भई पानी गाउँतर्फ आउने हुँदा मानवबस्ती र खेतीयोग्य जमिन तीव्ररुपमा पुरिने क्रम झन् बढ्दै जाने अवस्था छ ।

खेती जोगाउने सिलसिला र प्रतिशोधका कारण वन्यजन्तुको अवैध सिकार भई मानिसहरु पक्राउ पर्ने र दण्ड–जरिवानामा पर्ने क्रम नरोकिने अवस्था छ । अवैध बसोबास भएकोले न्यूनतम मानवीय भौतिक विकासका कार्यक्रमहरु गर्न नमिल्ने, वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत नपाउने अवस्था छ । वन्यजन्तुको बासस्थान विनासका साथै ठूला वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने करिडोर विनास एवं अवरूद्ध हुँदा जनधनको क्षति बढ्दो छ । यसरी निकुञ्जबाहिर जाने वन्यजन्तुबाट खेतीबाली नोक्सानी, घरपालुवा जनावरलाई आक्रमण र मानिस पनि आक्रमणमा पर्दा घाइते र मृत्यु हुने गरेको छ । चारैतिर वन क्षेत्र भएकोले माडीमा यस्ता घटनाहरु अन्य स्थानको तुलनामा धेरै बढी हुने गरेका छन् । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटनामा कतिपय अराजक र उच्छृङ्खल त¤वहरुले मानिसहरुको सेन्टिमेन्टलाई अवसरको रुपमा लिई व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको खेल खेल्ने गरेको पनि पाइएको छ ।

पीडितलाई राहत दिनेभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा केन्द्रित रहेर विभिन्न प्रकृतिका आन्दोलन हुने गरेको देखिन्छ । यहाँसम्म कि निकुञ्जका कर्मचारीले नै वन्यजन्तुलाई मध्यवर्तीमा पठाएर घटना गराइएको हो भन्नेजस्तो वातावरण सृजना गर्न उद्यत रहने जमातको पनि कमी छैन । अधिकांश मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वसम्बन्धी घटनाहरु मानवीय कमजोरीका कारण हुने गरेको देखिन्छ ।

कतिपय जंगलभित्र र कतिपय जंगलको छेउमा गाउँबस्तीमा घटनाहरु हुने गरेका छन् । साँझ परेपछि र बिहान उज्यालो नहुँदै एक्लाएक्लै जंगलको छेउछाउमा जाने, चरिचरनका लागि छेउछाउमा गाईभैँसी लैजाने र निकुञ्जभित्र घाँसदाउरा चोरीनिकासी गर्न जाँदा अधिकांश घटनाहरु भएको पाइएको छ । कतिपय स्थानमा मानवबस्ती नै विस्थापित भएको, बालबालिका विद्यालय आवतजावतमा समस्या भएको, घाँसदाउराका लागि वन क्षेत्र जानलगायत जटिल समस्या देखिएका छन् । यसबारेमा गहन र व्यापक अध्ययन गरी चुरो कुरा पत्ता लगाउनु आवश्यक छ ।

निकुञ्जले नियमन गर्न खोज्दा सधैँ वादविवाद भइरहने र उक्त स्थानमा बस्ने मानिसहरुलाई हीनताबोध भइरहने, साथै स्थायी बसोबासको प्रत्याभूति र पूर्णरुपमा अपनत्वको महसुस नहुने अवस्था छ । सधैँ जोखिममा जंगलको बीचमा जीवननिर्वाह गर्नुपर्ने जनताका छोराछोरी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, खानेपानी, यातायातजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट सधैँ विमुख रहनुपर्ने अवस्था छ ।

वन्यजन्तुमध्ये पाँच प्रजातिबाट बढी समस्या हुने गरेका छन् । विशेषगरी हात्ती, गैँडा, बाघ, भालु, चितुवा, जंगली बँदेल, ब्वाँसो, जंगली कुकुर, मगर गोही, नीलगाई, बाँदरलगायत वन्यजन्तुबाट मानवीय र वननजिक रहेको बस्तीका पशु तथा कृषिबालीमा क्षति हुने गरेको छ । त्यसमध्ये पनि हात्ती, चितुवा, जंगली बँदेल, नीलगाई र बाँदरबाट बढी समस्या हुने गरेको छ ।

मध्यवर्ती क्षेत्र मानवीय अतिक्रमणमा पर्नुका साथै संरक्षित क्षेत्रवरपरको बढ्दो जनघनत्व एवं अव्यवस्थित बसोबासका कारण वन्यजन्तुको बासस्थानमा भएको क्षयीकरण एवं संकुचनले गर्दा वन्यजन्तु आफ्नो बासस्थान छोडी गाउँबस्तीमा बस्ने गरेको छ । बाँदर, दुम्सी, बँदेल, हात्तीको कारणले बालीनालीको व्यवस्थापन र मानवबस्ती असुरक्षित भएको र वन्यजन्तुको चोरीनिकासी तथा अवैध सिकार गर्ने पद्धतिले जीवजन्तुको अस्तित्वमा सङ्कट पैदा भएको छ । यसकारण अतिक्रमण क्षेत्र हटाई निकुञ्ज व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

कुसुमखोला, प्याउली, कान्छीबगाई र बाँदरझुलामा बसोबास गरेका व्यक्तिहरुका बारेमा निष्पक्ष छानबिन गरी व्यवस्थित बसोबास गराउनैपर्ने ठहर भएका व्यक्तिलार्ई अन्यत्र स्थायी बसोबासको व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्था भएमा अमुवाखोलाको मध्यवर्ती भागमा दुवैतर्फ तटबन्ध गरी एउटा पुल निर्माण गरी ठोरीको पुरानो आबादी चौतारापारिदेखि नै बसोबास गराउने र बाँदरझुलाको पश्चिममा रहेका मानिसहरुलाई पनि पूर्वतर्फमात्रै व्यवस्थित बसोबास गराई वनको व्यवस्थित सीमाङ्कन गरी कडाइका साथ संरक्षणको व्यवस्था मिलाउने एउटा विकल्प हुन सक्दछ ।

यो कार्य गर्दा अन्य आबादीबाट ३ किमीभित्र वरिपरि निकुञ्ज रहेको राष्ट्रिय निकुञ्जको दक्षिणपूर्वी कुनामा पर्ने सिकारी बासको नम्बरी आबादीमा बसोबास गर्ने मानिसहरुलाई पनि बाँदरझुलामा सारिएमा अतिक्रमण नियन्त्रणका साथै छरिएर रहेको बस्ती पनि एकत्रित र व्यवस्थित हुने देखिन्छ । यसो भएमा भने उक्त बाँदरझुलाभन्दा पश्चिम र अयोध्यापुरीभन्दा पूर्वको करिडोर सुरक्षित रहने, साथै घरबासविहीनका लागि घरबासको व्यवस्था भई शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सुरक्षा आदिको प्रबन्ध गर्न पनि सजिलो हुने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा निकुञ्ज क्षेत्रभित्रको भूभाग कब्जा गर्न, आबादी गर्न, खेती गर्न, बाली उब्जाउन, काट्न, घरपालुवा जीवजन्तु वा पक्षी चराउन, वनपैदावरमा हानिनोक्सानी पु¥याउन र खनिज निकाल्न नपाइने व्यवस्था छ । निकुञ्ज क्षेत्रको अतिक्रमण गर्नेलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको दफा २६ को ६ ले १० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, राजनीतिक संरक्षणका कारण निकुञ्जले कारबाही गर्न सकेको छैन ।

कतिपय अतिक्रमणकारीलाई राजनीतिक संरक्षण भएका र विभिन्न समयमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेका घरपरिवारको भोट कसले पाउने भन्ने विषय माडीको राजनीतिको मुख्य चुनावी एजेन्डा हुने गरेको छ । राजनीतिक दलहरुले आफ्नो पक्षमा मत तान्न उनीहरुको बसोबास रहेको र चर्चेको जमिन भोग गर्न पाउने ग्यारेन्टी प्रदान गर्ने आश्वासन दिने गरेका छन् । जसका कारण वन क्षेत्र अतिक्रमण बल्झिँदै र गहिरिँदै गएको छ । सुकुमबासीका नाममा अतिक्रमण गरिएका जग्गामा नेताले लालपुर्जा दिने भन्दै भोट मागेर निर्वाचन जित्दै आएका कारण हटाउन समस्या हुने गरेको छ ।

देश संघीय संरचनामा गएसँगै तीन तहका सरकार छन् । अहिले मध्यवर्ती क्षेत्रमा तीन तहका सरकारबीच क्षेत्राधिकारको विषय चुनौती बनेको छ । तीनवटै तहका सरकारले आआफ्नै कानुन, कार्यविधि, मापदण्ड बनाउन पाउने र आफ्नो क्षेत्रभित्र लागू गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र वन क्षेत्रमात्रै नभएर खोलानाला, सार्वजनिक जमिन, बसोबास क्षेत्र र खेती गरिएको जमिनसमेत पर्छन् । त्यो प्रदेश र स्थानीय तहका कानुन लागू हुने ठाउँ पनि हो । मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि निकुञ्ज कार्यालयको तर्फबाट मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ ले तोकेबमोजिम काम गरिन्छ । तीनवटै सरकारका छुट्टाछुट्टै कानुन, कार्यविधि र मापदण्ड लागू गरिने हुँदा क्षेत्राधिकारको विषय पेचिलो बनेको छ ।

विशेषगरी, नदीजन्य पदार्थ उपभोगको विषय र पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा वन क्षेत्रको प्रयोग गर्ने विषय विवादित बनिरहेको छ । स्थानीय तह र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि गठन गरिएका उपभोक्ता समिति प्रतिद्वन्द्वी संगठनजस्ता भएर एकै ठाउँमा कार्यरत छन् । उनीहरुले गर्ने कतिपय काममा दोहोरोपनसमेत देखिएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रमा तीनवटै तह आआफ्नै कानुनले शक्तिशाली छन् । क्षेत्राधिकार जुधेको छ, तर यो विषय सल्टाउन सबै पक्ष एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्न समन्वयको साझा मञ्च र कानुनी आधार भने छैन । तीनवटै तहले एकअर्कालाई टेर्दैनन् र एकअर्काको अस्तित्वलाई स्वीकारेको पाइँदैन । मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनमा स्थानीय तह, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, पर्यटन व्यवसायी र वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेका व्यक्तिको सहभागितालाई प्राथमिकता दिएको पाइँदैन ।