भरतपुर । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत अघिल्लो वर्षमा बजेट फ्रिज भयो, जसले गर्दा गत वर्ष बन्नुपर्ने १ सय ५० वटा जनता आवासका घरहरु बन्न सकेनन् ।
यसवर्ष पनि चितवनमा २ सयवटा घर जनता आवासका लागि परेको छ । अतिविपन्न, लोपोन्मुख, पिछडिएका जाति र वर्गलाई लक्षित गरी सरकारले जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । जिल्लामा २ सय घर बनाउने भने पनि सांसद्हरुबीच मतभेद हुँदा यसवर्ष पनि बजेट फ्रिज हुने हो कि भन्ने आशङ्का बढेको छ । घर निर्माणका विषयमा दुईपटक बैठक बसे पनि निर्णय हुन सकेको छैन ।
जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत मंगलबार जिल्ला समन्वय समिति चितवनमा बैठक बसेको थियो । जसमा प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिकतर्फका सांसद्हरु थिए । उपलब्ध बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, समन्वय प्रमुख, कालिका, माडी, रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुखहरु, समन्वय अधिकारीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
जनता आवास कार्यक्रमको कार्यविधिमै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रअनुसार कार्यक्रम सम्पन्न हुनुपर्ने उल्लेख छ । सम्बन्धित प्रदेशका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद्को अध्यक्षतामा बैठक बस्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बैठकमा सहभागी सांसद्हरुबीच प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रअनुसार कोटा बाँड्ने कि जिल्लामा रहेका स्थानीय तहहरुलाई अनुपातिक हिसाबले कोटा बाँड्ने भनी विवाद भएको हो । नेपाली कांग्रेसका सांसद् मिलनबाबु श्रेष्ठले आफूहरुको भूमिका निष्क्रिय बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । जनताले पाउने घर ककसले पाउने भनी निर्णय गर्ने अधिकार सांसद्लाई हुनुपर्ने सांसद् रीना गुरूङले बताइन् ।
सांसद् घनश्याम दाहालले स्थानीय तहलाई सबै जिम्मेवारी दिँदा बढी प्रभावकारी हुने तर्क राखे । त्यस्तै, सांसद् बलराम पौडेलले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समान हिसाबले घर संख्या बाँड्नुपर्ने बताए । स्थानीय तहको आधारमा घर संख्या वितरण गर्दा बढी वैज्ञानिक हुने तर्क नगरप्रमुखहरुको थियो । एउटै निर्वाचन प्रदेश क्षेत्रभित्र ३ वटासम्म स्थानीय तह पर्ने भएकाले हरेक स्थानीय तहलाई आधार मानी घर संख्या तोकिनु ठीक हुने कालिका नगरपालिका प्रमुख खुमनारायण श्रेष्ठले बताए ।
यसवर्ष पनि ६ महिना समय बितिसकेको भन्दै समयमै निर्णय नभए कार्यक्रम लागू गर्न नसकिने जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीले बताए । बैठकमा सहभागी भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले जनताले सुविधा पाउने कुरामा मतभेद हुनु दुःखको विषय भएको बताए ।
जनता आवास कार्यक्रम हेरेका सहरी विकास कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख राजेशकुमार पौडेलले एउटा घर बनाउनका लागि ३ लाख ५० हजार सरकारले दिने बताए । कार्यविधिअनुसार घरहरु छनोट हुने उनको भनाइ छ ।
Discussion about this post