‘अग्रज स्रष्टा राष्ट्रका गहना हुन्– जगेर्ना गरौँ, ज्येष्ठ नागरिक देशका प्रतिष्ठा हुन्– सम्मान गरौँ ।’ ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाउँदा यस्तैयस्तै आकर्षक नारा दिएर मुलुकका धरोहरहरुलाई सम्मान गरिएका दृष्टान्तहरु हामीसँग ताजै
छन् । केही सामाजिक संघसंस्थाहरुले परिवार, समाज र देशका लागि अतुलनीय योगदान गरेका अनुभवी व्यक्तित्वलाई ज्येष्ठ नागरिकका रुपमा सम्मान गर्दै आएका छन् । तर, समग्रमा ज्येष्ठ नागरिकहरु अपहेलित भएका छन्, राज्यबाट पाउनु पर्ने न्यूनतम अधिकारबाट वञ्चित छन् र एक्लिएको अवस्थामा रहेका छन् । जेष्ठ नागरिकहरु अनुभव र योगदानका हिसाबले स्वतः सम्मानका हकदार हुन् । तर, उनीहरुको भावना र मौलिक अधिकारका विषयमा राज्य मौन रहेको प्रतीत भइरहेको छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई मौखिक आश्वासन दिँदै आए पनि लिखित सहमति गरेर माग पूरा गर्न सकेको छैन । लोकतान्त्रिक भनेर दाबी गर्ने सरकारका लागि यो एउटा विडम्बना हो ।
जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन–२०६३ अनुसार वृद्धवृद्धाहरुलाई संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरी उनीहरुमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवको सदुपयोग गर्दै श्रद्धा, आदर–सम्मान, सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ६० वर्È पुगेकाहरुलाई ज्येष्ठ नागरिक मानिएको उक्त ऐनमा उनीहरुलाई सम्मान गर्नुपर्ने, पालन–पोÈण र हेरचाह गर्नुपर्ने, उनीहरुले कमाएको सम्पत्ति आफूखुसी खर्च गर्न पाउनु पर्ने उल्लेख छ । ऐनमा सार्वजनिक सवारीमा दुई सिट आरक्षण छुट्याई त्यसमा बस्ने वृद्धवृद्धाका लागि ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, ज्येष्ठ नागरिकको भने आरक्षित सिटका लागिमात्रै होइन, सबै ज्येष्ठ नागरिकका लागि छूटको व्यवस्था गर्न माग राखेका छन् । यही माग राखेर उनीहरु करिब दुई महिनादेखि आन्दोलनरत छन् ।
नेपालको जनसंख्याको करिब ९ प्रतिशतभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिक छन् । ज्येष्ठ नागरिकले ६० वर्È पुगेकालाई उपचार र यातायात सेवामा सहुलियत चाहेका छन् । यातायात भाडा र स्वास्थ्य उपचारमा ५० प्रतिशत छूट र वृद्ध भत्ता ५०० रूपैयाँबाट बढाएर ३ हजार रूपैयाँ पु¥याउनु पर्ने प्रमुख माग उनीहरुको छ । पश्चिमेली मुलुकहरुमा रहेको एकल परिवारको संस्कृतिले नेपालमा पनि सांस्कृतिक र सामाजिक विचलन ल्याउने क्रम बढिरहेको छ । समाज र घरपरिवारबाट भइरहेका शारीरिक, मानसिक, आर्थिकलगायतका दुव्र्यवहार यसैका उपज हुन् । ज्येष्ठ नागरिकहरु विभिन्न हिंसाको सिकारसमेत भइरहेका छन् । राज्यबाट दिइएको सेवा र सुविधाबाट कतिपय ज्येष्ठ नागरिक वञ्चित हुनु परेको स्थिति छ । ज्येष्ठ नागरिकका विविध विÈयमा अध्ययन र अनुसन्धान गरी उनीहरुका चाहना र आवश्यकतालाई संरÔण र सम्वद्र्धन गर्नु सरकारको दायित्व हो । राज्यले ज्येष्ठ नागरिकलाई अविलम्ब सम्मान गर्नु जरूरी छ ।
Discussion about this post