नमुना सदरमुकाममा अझै भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुन सकेन

नवलपरासी । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झण्डै दुई वर्ष अघि शिलान्यास गरेको नयाँ जिल्ला पूर्वी नवलपरासी अर्थात नवलपुर जिल्लाको नमुना सदरमुकाममा शिलान्यासको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि अझै भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण सुुरु हुन सकेको छैन ।
कावासोती नगरपालिका ३ मा रहेको ज्यातिकुञ्ज सामुदायिक वनभित्र रहेको १८६ विगाह चौर र वन क्षेत्रलाई नमुना सदरमुकाम बनाउनका लागि नेपाल सरकारको नाममा लालपुर्जा ल्याएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रमुख अतिथि बनाएर निक्कै तामझामका साथ नमुना सदरमुकामको शिलान्यास गरिएको थियो ।
नमुना सदरमुकाम उल्लेख गरिएको एउटा स्तम्भ बनाएर २०७६ साल वैशाख ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका थिए । अहिले उक्त क्षेत्रमा शिलान्यासको झण्डै दुई वर्ष बितिसक्दा पनि नमुना सदरमुकामको स्तम्भबाहेक अरु कुनै भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन ।
एकातिर एकीकृतरुपमा लालपुर्जा हुनु अर्थात नवलपुर जिल्लामा रहेको जिल्लास्तरका कार्यालयहरुको नाममा लालपुर्जा नहुनु र अर्कोतिर वन कार्यालयले अझै उक्त क्षेत्र वनकै हो भन्नुले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सुुरु हुन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।
नवलपुर नयाँ जिल्ला भएसँगै अहिले कावासोती नगरपालिका र यस आसपासको क्षेत्रमा ३ दर्जन बढी जिल्लास्तरका सरकारी कार्यालयहरु स्थापना भइसकेका छन् । तीमध्ये मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, जिल्ला अस्पतालको आफ्नै भवनमा रहे पनि अन्य कार्यालयहरु भने भाडामा बस्न बाध्य भएका छन् । नवलपुरमा जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान शाखा, प्राविधिक कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, साना तथा घरेलु उद्योग कार्यालय, यातायात कार्यालय, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, शिक्षा तथा समन्वय इकाई कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलगायतका कार्यालयहरु भाडामा बस्न बाध्य भएका छन् भने जिल्ला कारागार नहुँदा कैदीहरुलाई छिमेकी जिल्ला चितवन पठाउनुपर्ने बाध्यतासमेत रहेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरका प्रमुख चेसराम आलेले नमुना सदरमुकाममा एकीकृत भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको भए पनि जुन गतिमा काम अगाडि बढ्नु पर्ने हो त्यो ढंगले अगाडि बढ्न नसकेको बताए । उनले छिटोभन्दा छिटो काम अगाडि बढाउन यसका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल भईरहेको बताए ।
एकीकृत रुपमा एकैठाउँमा जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरु हुँदा सेवाग्राहीहरुले एकैठाउँबाट सबै काम पुरा गर्न पाउँने र छिटो छरितो समेत हुने भनेर नमुना सदरमुकामको अवधारणा अगाडि सारिएको हो ।
तथापि अहिले सम्बन्धित कार्यालय निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भए पनि कार्यालयको नाममा लालपूर्जा नहुँदा कार्यालय भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा बजेट फ्रिज समेत भएर जाने गरेको छ ।
अहिले आफ्नै भवन नभएर भाडामा बस्नु परेका सबै सरकारी कार्यालयहरुमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले बजेट विनियोजन गरेर पठाएको छ तथापि बजेट आएपनि सम्बन्धित कार्यालयको नाममा लालपूर्जा नहुँदा काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यस मध्येको एउटा कार्यालय जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय नवलपुरको पनि भवन निर्माणका लागि बजेट आए पनि काम अगाडि बढाउन नसकिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख केशव चापागाईले बताए ।
त्यसो त नमुना सदरमुकाम निर्माणका लागि काम भने अगाडि नबढेको होइन तर देखिने गरी पूर्वाधार निर्माणको काम भने शुरुवात सम्म हुन सकेको छैन । नमुना सदरमुकाम निर्माण स्थलको लागि लालपूर्जा प्राप्त गर्ने, ईआईई÷एआईई गर्ने लगायतका कामहरु भने भएका छन् । भवन निर्माणका लागि सम्बन्धित कार्यालयहरुलाई सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले धेरैथोरै बजेट विनियोजन गर्ने काम पनि अगाडि बढेको छ । पटक पटक यस विषयमा कागजी प्रक्रिया समेत अगाडि बढेको छ तथापि वन मन्त्रालयबाट केही काम नटुंग्याइदिएको कारण काम रोकिएको नवलपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनमाया पंगेनी बताउछिन् ।
जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायहरुदेखि सेवाग्राही कार्यालयहरु सबै एकैठाउँमा एकीकृत रुपमा भवन निर्माण गर्ने गरी अगाडि सारिएको यो योजना सम्पन्न भए नवलपुर जिल्लाको सदरमुकाम पक्कै नमुना सदरमुकाम बन्ने थियो ।