भरतपुर । सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै भरतपुरस्थित पुरानो मेडिकल कलेज (सिएमएस)विरूद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा कालोबजारीअन्तर्गत मुद्दा दर्ता भएको छ ।
यस घटनामा कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध र सजाय ऐन–२०३२ आकर्षित हुने बुझिएको छ । सरकारले जम्मा २ हजारमा सबै शुल्क लिएर परीक्षण गराउन भनेकोमा पुरानो मेडिकल कलेजले २ हजार ४ सय शुल्क लिएको पाइएको छ । यस अस्पतालले स्वाब संकलन गरेर परीक्षण भने काठमाडौँमा गर्ने गरेको थियो । प्रहरीले माग गरेअनुसार सबै कागजपत्र बुझाइएको पुरानो मेडिकल कलेजका कर्मचारीले जानकारी दिए ।
‘मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिएको बिल हामीलाई प्राप्त भयो, यसमा कसैको लिखित उजुरी होइन, तर सार्वजनिक चासोको विषय भएकाले प्रहरीमा मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको छ’, प्रशासनका कर्मचारीले भने । चितवन प्रहरी प्रमुख एसपी नान्तीराज गुरूङले मुद्दा दर्ता भई अनुसन्धान प्रक्रिया जारी भएको जानकारी दिए । सरकारी वकिलसँग आवश्यक सल्लाह र सुझाव लिने काम भइरहेको भन्दै प्रहरी उपरीक्षक गुरूङले छिटै अनुसन्धान पूरा गरिने बताए । यसअघि चितवन मेडिकल कलेज र क्यान्सर अस्पतालविरूद्ध लिखित उजुरी नै परेको थियो ।
विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर र चितवन मेडिकल कलेजलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही गरेको थियो । मङ्सिर १७ गते र मङ्सिर ३० गते गरी दुई अस्पताललाई फरक–फरक मितिमा धरौटी राख्ने आदेश भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईको इजलासले चितवन मेडिकल कलेजसँग १८ लाख र क्यान्सर अस्पतालसँग ८ लाख रूपैयाँ धरौटी माग भएको थियो । सरकारले जम्मा २ हजारमा सबै शुल्क लिएर परीक्षण गराउन भनेकोमा यी दुई अस्पतालले २ हजार ५ सय शुल्क लिएका थिए । थप पाँच सय रूपैयाँ उचित चार्ज लिएको उनीहरुको बयान छ ।
प्रशासनले तोकेको धरौटी आदेशमात्रै भएको र फैसलामा आफूहरुले न्याय पाउनेमा आशावादी रहेको अस्पताल व्यवस्थापकहरुको भनाइ छ । प्रशासनले व्यक्तिभन्दा पनि संस्थागत कारबाहीको आदेश भएको जनाएको छ । कोरोनाको पिसिआर गरेको दुई हजार शुल्क तोके पनि त्यसलाई अटेरी गर्दै बढी शुल्क लिएको भन्दै प्रशासनमा यी दुई अस्पतालविरूद्ध गुनासो दर्ता भएको थियो ।
Discussion about this post