कोदोको बीउ रोपेर धान फल्दैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । गोलभेँडा रोपेर काउलीको आशा गर्नु पनि मूर्खता हो । नजान्नु गल्ती होइन, तर जानीजानी उल्टो कर्म गर्नुचाहिँ महागल्ती हो र यसको परिणाम कहिल्यै सकारात्मक आउँदैन । प्रसङ्ग वर्तमान नेपालको भत्किएको राजनीतिसँग सरोकार राख्छ ।
छर्लङ्गै देखिएको छ कि दशकौँदेखि नेपाली जनताले राजनीतिले न्याय गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । असन्तुष्टिस्वरुप जनता सडकमा निस्किए । एकलट २०३६ सालमा निस्किए । त्यो सडक निस्काइले जनमतसङ्ग्रह प्राप्त ग¥यो । भलै, पञ्चायती व्यवस्थाले जितेको भनियो । बहुदलीय प्रजातन्त्र वा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था शीर्षकमा भएको जनमतसङ्ग्रहमा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थालाई जिताउन साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरेर बहुदलभन्दा निर्दलको पक्षमा चार लाख चानचुन मत ज्यादा देखाइयो र पञ्चायती खम्बालाई मल हालियो । तर, त्यसले बहुदलको बीउ भने गतिलैसँग रोप्यो । जनता त्यही बीउ हुर्काउने उद्देश्यले दस वर्षपछि फेरि सडकमा निस्किए र बहुदलको माग गरे । त्यसपटक पञ्चायतले धान्न सकेन । लड्यो पञ्चायत । राजा शासकले अलिकति हार्नुभयो । जनताले अलिकति जिते । पञ्चायत कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी लडेपछि आएको बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई डो¥याउन केवल देशका लागिमात्रै सोच्ने, बोल्ने र गर्ने कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र नयाँ संविधान बनाएर चुनाव गराउने जिम्मेवारीसमेत लिनुभयो । उहाँ इमानदार पनि यस्तो इमानदार कि अरु भए के गर्थे थाहा छैन, तर आफैँ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर पनि उहाँ तत्कालीन नेकपा एमालेको चम्किला नेता मदन भण्डारीसँग चुनाव हार्नुभयो । सत्ताको शक्ति प्रयोग गर्नुभएको भए उहाँलाई चुनाव जित्न कत्ति पनि कठिनाइ थिएन, तर उहाँ त असल नेता जो ठहरिनुभयो र पूरै नैतिकवान् हुँदाको परिणामस्वरुप चुनाव हार्नुभयो ।
जनताको हातमा शासनसत्ता कृष्णप्रसाद भट्टराईपछि गिरिजाप्रसादको पालामा आयो, तर यस्तो भनियो कि त्यो संविधान, ती राजनीतिज्ञहरु र उतिबेलाको सरकारले सबै नेपाली जनतालाई समेट्न सकेन । नसमेटिएकामध्ये नेपाली जनताको एउटा हिस्सा बन्दुक बोकेर जंगल छि¥यो । झन्डै दसवर्षे एउटा लामो फन्को मारेर त्यो समूह चुनावी राजनीतिमा फेरि फर्कियो र पनि मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकेन, राजनीति पनि सङ्लिएन । माओवादीको नाममा दस वर्ष कुदेका तिनै शक्ति एकलट संसद् भवन त छिरे, तैपनि त्यसभित्रका सबैलाई संसद्भित्र भाग पुगेन वा कुनै खालको असन्तुष्टि भयो वा साँच्चै क्रान्ति अधुरो भएको थियो, कारण जेसुकै भए पनि बाबुराम भट्टराई अन्तै हिँड्नु्भयो । मोहन बैद्यले एउटा समूह समाएर बस्नुभयो भने नेत्रविक्रम चन्द फेरि पहिलाको जस्तै चर्को आन्दोलन गर्ने सोच समातेर भूमिगत हुनुभयो ।
जनताले २०६२÷०६३ सालमा पनि सडकमा ओर्लिदिएर व्यवस्था परिवर्तन गरिदिए । राजसंस्थालाई बिदा गर्न थोरै रगत र धेरै पसिना सडकमा पोखिदिए । त्यति रगत र त्यो पसिनाले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई ज्यादा मलजल ग¥यो भने बूढो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसलाई पनि केही फाइदा दियो र केही नयाँ राजनीतिक दलहरुलाई समेत जन्मायो । सबै खाले परिवर्तन जनताको गोडाले सडकमा कुल्चिँदाकै परिणाम थियो । २०४६ सालपछि जनताले सडकमा ओर्लिएर नेपाली कांग्रेसको ज्यानमा प्रोटिन र बोसो हालिदिए । जनताले दिएको भोटस्वरुपको प्रोटिन र बोसोले सुइँठ्याएको नेपाली कांग्रेसले जनतालाई अपेक्षित न्याय दिन सकेन । न्याय रुपको रोजगारी, शान्ति सुरक्षा, भौतिक समृद्धि दिन सकेन । समर्पणसहितको जनविश्वासलाई नेपाली कांग्रेसले बोक्न नसकेको परिणाम २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन थियो । जनताले पूरा पाँच वर्ष शासन गर्ने आदेश दिएका थिए, तर उतिबेला छत्तिसे र चौहत्तरेको रुपमा कांग्रेसी सांसद्हरु बाँडिएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनको भुङ्ग्रोमा जाकिदिएपछि जनताले आफू झुक्किएको महसुस गरे । हो न हो, उतिबेलाको एमालेले केही गरिपो हाल्छ कि भन्ने सोच पालेर त्यो बेलाका मतदाता जनताले नेकपा एमालेलाई ठूलो पार्टी बनाएर सरकारमा पु¥याए । मनमोहन अधिकारीको पालामा दुईवटा नयाँ काम “आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ अभियान र वृद्धभत्ता” भयो र भारतसँग सन् १९५० मा अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरको पालामा गरिएको असमान सन्धि खारेजीको कुरा उठ्यो । बस्, योभन्दा ज्यादा नयाँ र लाभदायी केही काम नगरी मनमोहन सरकार हट्यो ।
अर्को कुनै विकल्प नदेखेरै हो, नेपाली जनताले फेरि नेपाली कांग्रेसलाई नै सत्तामा पु¥याइदिए । विश्वमा जेजस्तो खालको भौतिक विकास भएको थियो त्यही विकासे बाछिटा नेपाल भिœयाउने कामबाहेक नेपाली कांग्रेसले खासै केही गरेन, गर्न सकेन । कहिले सडकमा ओर्लिदिएर त कहिले भोट दिएर जनताले आफ्नो गतिलो भविष्य खोज्ने कामलाई निरन्तरता दिए । कहिले तत्कालीन एमाले त कहिले नेपाली कांग्रेसलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बनाइरहे । लामो समय यी दुई दलबाहेक जनताले अरु दललाई धीत मर्ने गरी भोटै हाल्न पाएनन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई विकल्परहित अवस्थामा भोट हाल्दा हाल्दा नाक लागेर वाक्किएका जनता गडगडाएर माओवादी यो देशको राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधार भनिएको भोट हाल्ने सिस्टममा आएपछि हो न हो यसैले केही गर्छ भन्ने अन्दाजमा जनताले माओवादीलाई भकाभक भोट दिए । एकबारको जुनीमा तल्लो निकायमा कामै गर्न नपरी सीधै सांसद् र ठाडै प्रधानमन्त्री बन्न पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कामको सुरूआत त गर्नुभयो, तर पशुपति मन्दिरको पूजारी परिवर्तन र रूक्माङ्गत कटवाल हटाऊ अभियानमा लाग्दा असफल हुँदै पदबाट राजीनामा दिनुभयो । त्यतिबेला प्रचण्डले राजीनामा दिएरै ऐतिहासिक गल्ती गर्नुभएको थियो । राजीनामा दिनु कुनै खाले बाध्यता थिएन, तर उहाँ झुक्किनुभयो र राजीनामा दिनुभयो । त्यतिसाह्रो हौसिन जरूरी थिएन । एकबाजी पाएको जनमत फेरि सधैँभरि एकैप्रकारले रहन्छ भन्ने सोच्नुभयो वा अर्को केही, जे सोचेर त्यो निर्णय गर्नुभएको भए पनि गलतै भयो । नेपालको राजनीतिमा बाह्य प्रभाव ज्यादा र आन्तरिक असर कम देखा पर्दै गएको वास्तविकता उहाँलाई थाहा थिएन भन्न मिल्दैन र पनि उहाँले दीर्घसोच राख्न सक्नुभएन र जे उतिबेलाका नेपाली जनताले उहाँ र उहाँको माओवादी पार्टीबाट आशा गरेका थिए त्यो आशा पूरा भएन ।
यसो गर्दा पनि भएन, उसो गर्दा पनि भएन । नेपाली जनताले यो पार्टी वा त्यो पार्टीले देश र जनताका लागि केही त गर्ला भन्दै भोट हाल्दै, सडक आन्दोलन गर्दै आफ्नो आयु उमेरको लामो समय खर्च गरे, तैपनि जनताको अनुहारमा हाँसो देखा परेन । नेपाली राजनीति डो¥याउनेहरुले न्याय गर्न सकेनन् । त्यही पुराना राजनीतिक दल र पुरानै नेताको अनुहार हेर्दाहेर्दा आजित भएका नेपाली जनताले एकपटक फेरि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर चुनाव लड्दा झन्डै दुईतिहाइ पुग्ने गरी भोट ओइ¥याइदिए । अजङको शक्तिशाली सरकार बनाउन मद्दत गरे । झन्डै तीन वर्षमा ओली सरकारले केही काम राम्रै ग¥यो र केही नयाँ आशा जगाउने काम पनि ग¥यो । सबैभन्दा मह¤वपूर्ण र चर्चा लायक काम त चीनसँग वाणिज्य सन्धि ग¥यो । नेपालको इतिहासमा पुुराना सरकारहरुले यो काम गर्न सकेका थिएनन् वा गर्न चाहेका थिएनन् । व्यापार वा सहयोग लिए वा दिए वा गरे पनि पूरै भारत निर्भर थियो । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सासमेत सार्वजनिक ग¥यो । कमजोरी यो सरकारले नगरेको होइन तर कमजोरीभन्दा कम्तीमा आशा जगाउने काम त गरेकै थियो । तर, फेरि दुई ठूला नेताको प्रधानमन्त्री बन्ने र टिकिरहने लोभको भाँडो भरिएन । लोभको भाँडो नभरिँदाको परिणामस्वरुप नेपाली जनताको पाँचवर्षे विश्वासको मतमाथि जानाजान खेलबाड हुनपुग्यो र संसद् विघटन भयो । सदर, बदर के हुन्छ अदालतको निर्णय अन्तिम हुनेछ । यो कोणबाट यसरी हेर्दा नेपाली जनताले कहिल्यै आरामको श्वास फेर्न पाएनन् । जनताको छनोट कहिल्यै गतिलो हुन सकेन । यो इमानदार वा त्यो इमानदार छान्दैमा जनताको रसिलो जीवन ओइलायो र पनि आशा गर्ने ठाउँ देखा परेन ।
नेपाली जनताले एउटा गतिलो पार्टी आजसम्म जन्माउन सकेनन् जसले देशको अनुहार हँसिलो बनाउन सकोस्, सुशासन दिन सकोस् । अब चुनाव हुन्छ÷हुँदैन अहिल्यै भन्न सकिन्न, तर यदि चुनाव हुने नै भयो भने अबको नेपाली जनताको छनोट गलत नहोस् । पाँचवर्षे पूरा टिक्ने सरकार बनोस्, जनताले पैसामा भोट नबेचून्, चौटा र झोलमा भुलेर भोट हाल्ने काम नगरुन्, आफू इमानदार बनेर नेतालाई बेइमान बन्ने मौका कुनै पनि हालतमा नदिऊन् ।
Discussion about this post