परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण 

नेपाल–भारतबीच पछिल्लो समय देखिएको जटिल परिस्थितिलाई चिर्दै सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने विशेष अवसर परराष्ट्रमन्त्रीलाई मिलेको छ । कूटनीतिक भूमिकाको अभावमा वर्षौंदेखि सीमासम्बन्धी विवादहरु समाधान हुन सकेका छैनन् । नेपालको परराष्ट्रनीति र छिमेकीसँगको सम्बन्धमा सार्वभौम समानता, पारस्परिक विश्वास र समदूरी रहेको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय च्यानल जी न्यूजमा दिएको पछिल्लो अन्तर्वार्ताले नै प्रस्ट भइसकेको छ । नेपालको स्वार्थ भनेको सार्वभौम समानता, विकास साझेदार र सहकार्य नै हो । यद्यपि, सानो मुलुक हुनुका कारणले सन् १९५० को सुगौली सन्धिदेखि नै सीमा समस्याका विषयमा हामी अन्यायमा परिरहेको विषय पनि घामझैँ छर्लङ्गै छ । यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । यो विषय राजनीतिक र प्राविधिकरुपले निरुपण गर्न सकिएमात्रै नेपाल–भारत सम्बन्ध प्रगाढ हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । हाम्रो ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण, विभिन्न सन्धिहरु तथा अन्य दस्तावेजका आधारमा नेपालले आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यो जिम्मेवारी परराष्ट्रमन्त्रीको काँधमा आइपरेको छ । संयुक्त आयोगको बैठकमा ४० भन्दा बढी एजेन्डामा छलफल हुने बताइएको छ । धेरै विषयका एजेन्डामा छलफल हुँदा सीमा समस्या विषयान्तर हुनुहुँदैन भन्ने आमनेपालीको चाहना हो ।

पछिल्लो समय नेपालमात्र होइन विश्वजगत् नै कोरोना महाव्याधिको कहरमा गुज्रिरहेको छ । कोरोना भाइरसको पहिलो लहर न्यूनीकरण हुँदै जाँदा युरोप, अमेरिकालगायतका देशमा दोस्रो लहरले आक्रान्त पारेको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा एसियाली देशहरुमा पनि दोस्रो लहर देखिएका खबरले हामीजस्तो आर्थिकरुपमा विपन्न  मुलुकलाई चिन्ता थपिनु अस्वाभाविक होइन । परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणको दोस्रो मह¤वपूर्ण एजेन्डा कोभिडविरूद्ध लड्न सहकार्य गर्नु पनि हो । अतिविकसित मुलुकहरुमा कोरोनाविरूद्धको खोप लगाउने कार्य द्रुतगतिमा भइरहेको छ । भारतमा समेत सुरूवातमा ३० करोड नागरिकलाई खोप लगाइँदैछ । नेपालमा पनि खोप यथाशक्य छिटो भिœयाएर जनतालाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने माग प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसलगायतका दलले गरिरहेका छन् । सरकारले सके निःशुल्क वा नसके सहुलियतमा भए पनि कोरोनाविरूद्धको खोप ल्याउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन । यसमा भारतसँग सहकार्य गर्दा अझै सहज हुनेछ । किनभने, खुला सीमाका कारण भारतसँगै नेपालले पनि कोरोना खोप लगाउने अभियान थाल्नुपर्ने भएको छ । यस्तै, नेपालको राजनीतिमा भइरहने उतारचढावका कारण विश्वका ठूला लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन् । लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाउने मुलुकले पनि नेपालमा लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको स्थिति छ । अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई अलिकति आशङ्काको दृष्टिले पनि हेरिएको छ । यद्यपि, मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जहिल्यै पनि पार्टी वा गुटगत सोचभन्दा माथि हुनुपर्छ । परराष्ट्रमन्त्रीको छलफल र उच्चस्तरीय भेटवार्ताहरु पनि मूल विषयमा केन्द्रित हुनु आवश्यक देखिन्छ ।