शैक्षिक सत्रको अन्योल हटाऊ

कोरोना महाव्याधिको प्रभावका कारण हेर्दाहेर्दै र कुर्दाकुर्दै यसवर्षको शैक्षिक सत्र सकिन अब तीन महिनामात्रै बाँकी छ । बन्द भएका देशभरका विद्यालय अझै खुल्न बाँकी नै छन् । यस्तो अवस्थामा यसवर्षको शैक्षिक सत्र पूरा होला कि नहोला ? भन्ने विषयमा विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकमात्रै होइन स्वयं सरकारी निकायसमेत अन्योलमा परेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोरोना महाव्याधिको विषम परिस्थितिका कारण आगामी जेठसम्म शैक्षिक सत्र लम्ब्याएर भए पनि परीक्षा लिने कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको तीन साता बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्तावलाई प्राथमिकतामा नराख्नुले अन्योल बढेको हो । सरकारले जेठ १८ गते वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका–२०७७ जारी गरी विद्यालय तहको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, विद्यार्थी र अभिभावकले खासै चासो दिएनन् । त्यसपश्चात् भदौ १९ गते विद्यार्थीहरुको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका–२०७७ लागू गरी वैकल्पिक र दूरशिक्षाको माध्यमबाट रेडियो, एफएम, टेलिभिजन, अनलाइन तथा अफलाइन प्रविधिको प्रयोग गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अगाडि बढाउने र असोज १ गतेदेखि शैक्षिक सत्र सुरू भएको घोषणा गरेपछिमात्रै सिकाइ क्रियाकलाप केही हदसम्म अगाडि बढ्यो । अहिले कोरोनाको त्रास घटेसँगै विद्यार्थीहरु विद्यालयमा उपस्थित भएर पढ्ने वातावरणचाहिँ बनेको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा अझै विद्यालय सञ्चालन भइसकेको छैन । काठमाडौँ महानगरले माघ महिनादेखि विद्यालय खुल्ला गर्ने जनाएको छ । अधिकांश विद्यालयले अनलाइनमार्फत कक्षा सञ्चालन गरेको दाबी गरे पनि त्यो प्रभावकारी बन्न सकेन । शिक्षा मन्त्रालयले अर्को शैक्षिक सत्रको दुई महिना चालू सत्रमा गाभ्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको छ । सो प्रस्ताव स्वीकृतिका निम्ति ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले सो प्रस्ताव छलफलकै चरणमा रहेको छ । यही पुस ५ गते निवर्तमान शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उक्त प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । तर, संसद् विघटनपश्चात्को पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिए । शिक्षामन्त्रीको नयाँ जिम्मेवारी पाएका कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पनि शैक्षिक सत्रको अन्योल हटाउनेतर्फभन्दा राजनीतिक रडाकोमा अल्झिरहेका छन् । मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र गाभ्ने, एसइई, पाठ्यक्रमजस्ता यावत् विषयमा गम्भीर हुन नसक्दा नयाँ शैक्षिक सत्र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले केही दिनअघिमात्रै यसवर्ष दस कक्षाका विद्यार्थीको संख्या यकिन गर्न फाराम भर्न÷भराउन सूचना जारी गरेको थियो । यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपश्चात्मात्रै एसइई प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।

सामान्य अवस्थामा साउन महिनामै खुलिसक्ने एसइई परीक्षाको फाराम कोरोना महाव्याधिले गर्दा पुससम्म पनि खुलेन । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पुस १६ गतेदेखि माघ २१ गतेसम्म परीक्षामा सहभागी हुन चाहने विद्यार्थीहरुले फाराम भरिसक्नुपर्ने भन्दै रजिष्ट्रेसन फाराम खुल्ला गरेपछि एसइई परीक्षाको माहौल बनेको देखिन्छ । तर, अन्य विद्यालयस्तरका परीक्षा कहिले हुने र यो शैक्षिक वर्ष कहिलेसम्म रहने भन्ने अन्योल कायमै छ । बिदा कटौती गरेर भए पनि कक्षा सञ्चालन गर्ने र शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी यसवर्षको एसइई जेठ महिनामा सञ्चालन गर्ने बोर्डको प्रस्ताव स्वीकृति हुन बाँकी छ । यसले गर्दा ०७८ को शैक्षिक वर्ष कहिले सुरू हुने भन्ने पनि यकिन छैन । गत वर्ष कक्षा ११ र १२ को परीक्षा स्थगित हुँदा करिब १४ लाख विद्यार्थी प्रभावित भएका थिए । लामो समयको व्यग्र पर्खाइ र अन्योलका बीच सरकारले बल्लतल्ल निकास निकालेको थियो । अहिले विद्यालयहरुले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा–२०७७ बमोजिम सङ्क्रमणकालीन वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार शैक्षिक योजना तयार गरी शिक्षण सिकाइलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । प्रतिकूल अवस्थामा पनि विद्यालय खुलेको समयावधिलाई अवसरका रुपमा लिँदै पठनपाठन सञ्चालन गर्नु विद्यालयको दायित्व हो । यससँगै सरकारले शैक्षिक सत्रमा भएको अन्योललाई पनि समयमै चिर्नु आवश्यक देखिन्छ ।