भरतपुर । चितवनका सामुदायिक विद्यालयहरुले बस सेवा सञ्चालन गर्न थालेका छन् । कतिपय विद्यालयले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट बस चलाएका छन् भने कतिपय विभिन्न स्वेदेशी तथा विदेशी दाताहरुको सहयोगबाट बस सेवा चलाइरहेका छन् ।
चितवनका स्थानीय तहले पनि सामुदायिक विद्यालयमा बसको सुविधा दिन थालेका छन् । भरतपुर महानगरले यसै शैक्षिक सत्रको लागि पाँच वटा विद्यालयलाई बस खरिदको लागि रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । माडी नगरपालिकाले यसअघि नै दुई वटा सामुदायिक विद्यालयमा बस सेवा सञ्चालन गरिसकेको छ ।
संस्थागत विद्यालयहरुले बस सेवा दिएर विद्यार्थी ओसार्न थालेपछि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या कमी हुने सङ्केत देखिन थालेपछि स्थानीय सरकार बस सेवा सञ्चालन गर्न लागिपरेका हुन् ।
‘भरतपुर महानगरले यसै शैक्षिक सत्रमै बस उपलब्ध गराउन पाँच वटा विद्यालयको लागि एक करोड निकासा भएको छ’ भरतपुर महानगर शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख महेन्द्र पौडेलले भने, ‘महानगरमा बस सेवा पाउनेमा प्राविधिक धार चलेको, विज्ञान विषय सञ्चालन भएको र अत्याधिक विद्यार्थी संख्या रहेका पाँच विद्यालय छनौटमा परेका छन् ।’
चितवनमै सबैभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएको भरतपुर १० को नारायणी नमुना मावि, सिभिल इन्जिनियरिङको कक्षा चलाएको भरतपुर २५ को प्रभात मावि, प्राविधिक धारको विषय चलाएको भरतपुर २० को भीमनगर मावि, साइन्स विषय चलाएको भरतपुर २३ को लक्ष्मी मावि र भरतपुर २९ को कविलास माविले महानगरबाट बस सेवा पाउने भएका छन् ।
‘एउटा विद्यालयको लागि बस खरिद गर्न २० लाख उपलब्ध गराउँछौँ, केही रकम नपुगे विद्यालयले आफ्नो स्रोतबाट थप गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ’ महाशाखा प्रमुख पौडेलले भने । घण्टौँ हिँडेर विद्यालय जानुपर्ने अवस्थालाई निराकरण गर्न सामुदायिक विद्यालयमा बस सेवा उपलब्ध गराएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाका सबै विद्यालय इन्टरनेटको सुविधासमेत उपलव्ध छ । हरेक आधारभूत तहका विद्यालयलाई एउटा ल्यापटपको व्यवस्था पनि महानगरले गरेको छ ।
बस सेवा उपलव्ध गराएपछि शैक्षिक गुणस्तर बढ्ने विश्वास गरिएको छ । बस सेवाको मूल्यांकन गरी आवश्यकतानुसार क्रमशः त्यसको संख्या वृद्धि गर्दै जाने उनको भनाइ छ । टाढाबाट विद्यालय आउने जाने गर्दा विद्यार्थीहरुले गृहकार्य गर्न नपाउने, धेरै समय त्यसै खेर फाल्नुपर्नेलगायत समस्यालाई ध्यानमा राख्दै सामुदायिक विद्यालयमा स्कूल बस उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई बस खरिदमा कर छूट दिएको छ । यस्तो छूटको व्यवस्था सरकारले गत वर्षको बजेट सुनाएदेखि लागू भएको हो । सामुदायिक विद्यालयको प्रयोगका लागि बस खरिद गर्न कुनै किसिमको कर लाग्नेछैन । विद्यालयले पैठारी गर्ने तीस सिट वा सो भन्दा बढी क्षमता भएको प्रति विद्यालय एक थान बसमा बुझाउनु पर्ने कर महशुलमध्ये ७५ प्रतिशत भन्सार महशुल तथा अन्त शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर पूरै छूट दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
Discussion about this post