उपनिर्वाचनमा सुरक्षा सतर्कता

चितवन क्षेत्र नं. ४ मा यही असार ८ गते उपनिर्वाचन हुँदैछ । चितवन ४ र बाँके ३ बाट संविधानसभा निर्वाचनमा विजयी कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले चितवनको क्षेत्र नं. ४ छाडेपछि सो स्थानमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । सो क्षेत्रमा यतिखेर उपनिर्वाचनको माहोल ह्वात्तै बढेको छ । चुनावी माहोलसँगै दलहरु आ–आफ्नो चुनावी रणनीतिमा जुटिरहेका छन् । निर्वाचनको तयारीसँगै राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) ले चितवनमा उपनिर्वाचन पर्यवेक्षकहरुका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ । उपनिर्वाचनमा पहिलो पटक ३१ स्थानका ८२ वटा केन्द्रमा विद्युतीय यन्त्रबाट मतदान हुँदैछ । सो क्षेत्रमा ६५ हजार २९९ मतदाताले विद्युतीय यन्त्रबाट मतदान गर्ने अवसर पाउँदैछन् । उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यस क्षेत्रमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ । मतदाता पनि पहिलो पटक विद्युतीय यन्त्रबाट मतदान गर्न उत्साहित छन् ।
निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा खसेको मत सुरक्षित हुने हो कि होइन भन्ने आशंका पनि यथावत् छ । मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि निर्वाचन अधिकारीले मतपेटिका साटिएको, मतपत्र हराएको, धाँधली गरेको जस्ता आरोप खेप्नु परेको थियो । यही आरोपलाई चिर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले मतदानमा प्रयोग भएका ‘भोटिङ मेसिन’लाई विशेष सुरक्षा दिएर सबै केन्द्रका निर्वाचन अधिकृतसमक्ष पु¥याउन निर्देशनसमेत दिइसकेका छन् । निर्वाचनको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै क्षेत्र नंं ४ वरपरका स्थलमा मदिराजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण तथा व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि इजाजत प्राप्त हातहतियारसमेत लिएर हिँड्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोक लगाइसकेको छ । प्रशासनले निर्वाचन सुरक्षाका लागि कडाइ गर्नु स्वागतयोग्य कुरा हो । प्रशासनले सम्बन्धित क्षेत्रमा नियम कार्यान्वयन भए÷नभएको निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ ।
निर्वाचनसम्बन्धी सुरक्षाका लागि नियममात्र बनाउनु ठूलो कुरा होइन । आचारसंहिता पालना भए÷नभएको विषयमा पनि कडा निगरानी बढाउनु आवश्यक हुन्छ । उपनिर्वाचनमा यसपटक सेनाको प्रयोग नभए पनि शान्तिपूर्ण तबरबाट मतदाताले मतदान गर्न पाउनुपर्छ । त्यसका लागि प्रहरीले विशेष सुरक्षा सतर्कता अपनाउनुपर्छ । मतदान प्रक्रियामा अवरोध उत्पन्न भएमा सेनाको पनि सहयोग लिनुपर्ने हुनसक्छ । यो निर्वाचन मंसिर ४ को जस्तो चुनौतीपूर्ण छैन । पर्यवेक्षकले निष्पक्ष रुपमा पर्यवेक्षण गर्दै मतदातालाई भयरहित वातावरणमा मतदान गर्ने अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा उपनिर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि प्रशासनले हदैसम्मको रणनीति अख्तियार गर्नु जरूरी छ ।