कहिल्यै सुध्रिन नसकेको राजनीतिक दलहरुको भूमिका

मधुसूदन दवाडी
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित गर्ने समयमा पटकपटक संसद् अवरूद्ध हुनु तथा सत्तारुढ दलका नेताहरुबाटै सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्नचिन्ह लगाउने प्रवृत्तिले गर्दा राजनीतिक दलहरुको भूमिका झनै कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । जतिजति संविधान निर्माण गर्ने अन्तिम समयसीमा नजिकिँदै छ, त्यतित्यति दलहरुबीचको आपसी दूरी झनै बढ्दै गएको देखिन्छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको नेतृत्वको दाबी गर्दै एमाओवादी सरकारलाई अंकुश लगाउने बाटो खोज्दै छ भने एमाले यस कार्यमा सहमत छैन । संसद्भन्दा बाहिर निर्माण गरिने यस्ता समितिले संसदीय कारबाहीलाई कमजोर बनाउने उसको ठहर छ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट तेस्रो दलका रुपमा खुम्चिएको एमाओवादी आजसम्म पनि कांग्रेस र एमालेको सरकारलाई सहज ढंगबाट काम गर्न दिने पक्षमा देखिँदैन । अघिल्लो संविधानसभामा कांग्रेसले खेलेको भूमिकाको बदला लिने पक्षमा एमाओवादी छ । रिस, राग र बदलाको राजनीति गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा सहमति र समझदारीको राजनीतिको खडेरी लागेको देखिन्छ । अघिल्लो संविधानसभा वा संसद्मा वार्षिक बजेट अनुमोदन गर्न नदिने गलत प्रवृत्ति यसपटक पनि दोहोरिँदै छ । एमाओवादी बजेटलाई राजनीतिक बार्गेनिङको साधन बनाउँदै छ । सरकारलाई जसरी पनि बजेट अनुमोदन गर्नु परेको छ भने एमाओवादीलाई कसरी हुन्छ खोचे थापेर आफ्नो खुम्चिएको भूमिकालाई शक्तिशाली प्रमाणित गर्नुछ ।
वि.सं. २०४६ सालपछि नेपालको संसदीय व्यवस्थामा देखिएका कमीकमजोरीहरु अहिलेको दोस्रो संविधानसभासम्ममा पनि दोहोरिएका छन् । पुरानो संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षी दलले सधैँ सरकारलाई काम गर्न नदिने र औँला ठड्याइरहने प्रवृत्ति रहेको थियो, जुन अहिले पनि देखिन्छ । प्रतिपक्षको कार्यशैली सभ्य, शिष्ट र लोकतान्त्रिक विधिअनुरुपको बन्न सकेको छैन । संसद् अवरोध गरेर अनावश्यक तर्क गर्ने त उनीहरुको आमप्रवृत्ति छ, जसलाई हिजो प्रतिपक्षमा रहँदा कांग्रेस, एमालेदेखि आज एमाओवादीसम्मले दोहो¥याइरहेका छन् । आफू सरकारमा हुँदा असल मानेको विषयलाई आफू प्रतिपक्षमा रहँदा खराब देखेर संसद्मा औँला ठड्याउने प्रचलन अहिलेसम्म कायमै छ । आफूले सरकार चलाउँदा रकमान्तर गरेर बजेट अनुमोदन गराउने एमाओवादी अहिले त्यसकै विरोध गर्दै हिँडेको देखिन्छ । सरकारका मन्त्रीहरु पनि कसरी हुन्छ, देशको आर्थिक स्रोत र साधन सकभर आफ्ना कार्यकर्तालाई वितरण गर्न खोज्ने पुरानो प्रवृत्ति कायमै छ । हिजो सरकारमा एमाओवादी हुँदा जे–जस्ता नराम्रा काम गरेको थियो, अहिले कांग्रेस नेतृत्वले त्यही काम दोहो¥याइरहेको देखिन्छ । सत्तापक्षमा रहँदा वा प्रतिपक्षमा रहँदा, राजनीतिक दलका नेताहरु व्यक्तिगत स्वार्थ र पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेको देखिँदैन । जुन रोगले हिजोको पुरानो संसदीय परम्परा असफल भएको थियो, आजको संविधानसभामा पनि त्यही रोगले गाँज्दै लगेको छ । देशको बृहत्तर हित र जनसरोकारको विषयलाई कसैले पनि खासै चासो दिएको देखिँदैन ।
दोस्रो जनआन्दोलनभन्दा अगाडि देशको प्रजातान्त्रिक प्रणाली सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा रूमल्लिएको थियो भने दलहरुभित्रको अन्तरपार्टी लोकतन्त्र पनि कमजोर बन्दै गएको थियो । एमाओवादीले १२ वर्षसम्म गरेको सशस्त्र विद्रोह र शान्तिपूर्ण दोस्रो जनआन्दोलनपछि देशका राजनीतिक दलहरुको कार्यशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन आउँछ भन्ने अपेक्षा सबैले राखेका थिए । तर, संविधान बनाउन नसकेर पहिलो संविधानसभा विघटन भएर अहिले दोस्रो संविधानसभा चलिरहँदासम्म पनि राजनीतिक दलहरुको कार्यशैलीमा कुनै अग्रगामी परिवर्तन आएको देखिँदैन । सबै राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरु जो हिजोदेखि आजसम्म देशको शासन सञ्चालनमा छन्, उनीहरुले थोरै पनि आफूहरुलाई सुधार्न सकेका छैनन् । न त उनीहरु राजनीतिक दलहरुको नेतृत्व तहबाट सन्न्यास लिने साहस गर्छन्, न त दलहरुको कामकारबाहीमा नै कुनै गुणात्मक परिवर्तन नै ल्याउन सकेका छन् । राजनीतिक दललाई उनीहरु आफ्नो पेवा वा दाइजोजस्तो ठानेर सधैँ सत्ता र पार्टी नेतृत्वको वरिपरि जीवनभर घुमिरहन्छन् । उनीहरु पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जे गर्न पनि तयार देखिन्छन् । हरेक राजनीतिक दलको नेतृत्व युवापुस्तामा हस्तान्तरण हुन त अघिल्लो पुस्ताका नेताहरुलाई श्रद्धाञ्जली नदिएसम्म सम्भव हुने सम्भावना देखिँदैन । यस्तै, सीमित व्यक्तिहरुको खराब सोच तथा प्रवृत्तिकै कारणले नेपाली जनताहरुको समृद्ध नयाँ नेपाल निर्माणको सपना आजसम्म अधुरो बन्दै गएको देखिन्छ ।
मोटरगाडीमा पाङ्ग्राको आवश्यकता भएजस्तै एक स्वच्छ राजनीतिक व्यवस्थालाई कार्यरुप दिन राजनीतिक दलको आवश्यकता पर्दछ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था त झन् यसको अभावमा अधुरो नै हुन जान्छ । विश्वमा अठारौँ शताब्दीदेखि राजनीतिक दलसम्बन्धी अवधारणाको क्रमिक रुपमा विकास हुँदै गएको देखिन्छ । नेपालमा भने राणाकालको अन्त्यतिरबाट मात्र राजनीतिक दलहरु स्थापित हुन थालेका हुन् । लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रको संवाहक मानिएका राजनीतिक दलहरुले जनतामा राजनीतिक चेतना वृद्धि गर्नमा योगदान पु¥याउँदै आएका छन् । देशमा भर्खरभर्खर प्रजातन्त्रको सुरूवात हुँदै गर्दा जसरी राजनीतिक दललाई सम्मानपूर्वक हेर्ने गरिन्थ्यो, आज नेताहरुको अलोकतान्त्रिक र असभ्य आचरणको कारणले दलहरुको प्रतिष्ठामा बिस्तारै गिरावट आउँदै गएको छ । नेपालमा राजनीतिक दलहरुको गुणात्मकभन्दा पनि संख्यात्मक विकास नै बढी देखिन्छ । राजनीतिक दलहरुको स्थापना भएर देशमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भएको झन्डै सात दशक पुग्न लागिसक्यो, अबसम्म पनि देशले समृद्धि र विकासको मार्गमा अन्य देशको तुलनामा फड्को मार्न सकेको छैन । राजनीतिलाई समाजसेवा तथा देशको हितका लागि उपयोग गर्ने गरेका केही नेताहरु बाहेक धेरैजसो नेताहरुले आजसम्म राजनीतिलाई व्यक्तिगत तथा पारिवारिक स्वार्थका लागि उपयोग गर्दै आएका छन् ।
देशमा संवैधानिक राजतन्त्र हटेर गणतन्त्र स्थापित भइसक्यो, अबसम्म पनि राजनीतिक दलहरुका नेताहरुको कार्यशैलीमा गुणात्मक परिवर्तन आउन सकेको छैन, जसले गर्दा नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था संस्थागत हुन सकेन । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलका नेताहरुको आचरण र कार्यशैली पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने जरूरी छ । अहिले हरेक पार्टीमा गुटगत प्रवृत्ति हाबी भएर जाँदा देशको राजनीतिक प्रणालीमा नै गम्भीर असर परेको छ । गुटगत राजनीतिकै कारणले संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी बन्न सकेको देखिँदैन । अहिले सत्तारुढ दल एमाले नवौँ महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ, जसले गर्दा नेताहरु गुटगत रुपमा एकले अर्काे पक्षलाई कमजोर देखाउन लागिपरेका छन् । शीर्षस्थ नेताहरु पार्टीको कार्यक्रममा हिँड्दाहिँड्दै उनीहरुको ध्यान सरकार सञ्चालन र संविधान निर्माणमा जान सकेको छैन । संसदीय दलको नेताको नाताले अहिले सरकारको नेतृत्व ओली पक्षले गर्दै छ, जसको कारणले माधवकुमार नेपाल पक्ष सरकारको समर्थनमा खुलेर लाग्न सकेको देखिँदैन । सरकारमा सामेल मन्त्रीहरुलाई असफल बनाउन सकियो भने पार्टीको नेतृत्व हत्याउन सकिन्छ भन्ने नेपाल पक्षको दाबी रहेको छ । १५ वर्ष एमाले पार्टीको नेतृत्व गरिसकेका माधवकुमार नेपाल पार्टीको सल्लाहकार पदमा नबसेर फेरि अध्यक्षको उम्मेदवार बन्न अनेक हथकन्डा अपनाइरहेका छन् । बाँचुन्जेल र हातखुट्टा चलुन्जेलसम्म पार्टीको नेतृत्व गर्ने उनको कार्यशैलीले पार्टीको अन्तरपार्टी लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । अर्काेतर्फ, केपी शर्मा ओली एकपल्ट पार्टीको अध्यक्ष बन्न चाहे पनि उनको स्वास्थ्यले साथ देलाजस्तो छैन । उनले आफ्नो गुटमा पटकपटक मन्त्री बनेका र पार्टीको वरिष्ठ पदमा रहेर काम गरिसकेका वामदेव गौतमलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अगाडि सारेका छन् । अझै केही वर्षसम्म एमालेको नेतृत्व तहमा पुराना र सधैँ देखिएका अनुहारहरुको बोलबाला रहने देखिन्छ । यस्तै, पार्टीभित्रको गुटबन्दी चर्कंदै गयो भने एमाले पार्टी टुक्रने सम्भावना पनि छ । जब शक्तिशाली हुन्छ, तब टुक्रिन खोज्ने त कम्युनिस्ट पार्टीहरुको पुरानै रोग हो जसले एमालेलाई पनि छाड्न सकेको छैन ।
अर्काेतर्फ, सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस पनि पार्टी एक भए पनि आन्तरिक कलहले कहिल्यै सबल बन्न सकेको छैन । जब सरकारमा जान्छ, तब कांग्रेसभित्र कलह सुरू हुन्छ । कांग्रेसको गुटगत राजनीतिले गर्दा अहिले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन् । शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलले समयसमयमा सुशील कोइरालासँग जोरी खोज्ने कार्यले निरन्तरता पाइरहेको देखिन्छ । सरकारकै सानो दल राप्रपाभित्रको विवाद पनि अहिले चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । उमेरले झन्डै आठ दशक पार गरिसकेका सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द पार्टीको नेतृत्व हत्याउने दाउमा मरेर लागिरहेका छन् ।
सत्तारुढ दलहरुमा मात्र होइन, आन्तरिक कलहले एमाओवादी र मधेसवादी दलहरुलाई पनि छोडेको छैन । प्रचण्डले विगत २० वर्षदेखि पार्टीको एकछत्र नेतृत्व गरिरहेका छन्, जसकै कारण उनी बाबुराम भट्टराईलाई मागेको पद दिन सकेका छैनन् । अहिले एमाओवादीमा सैद्धान्तिक विषयभन्दा पनि पदको लडाइँ ज्यादा देखिन्छ । पार्टीका जुझारू नेता तथा कार्यकर्ताहरुको पनि एमाओवादीमा उत्साह सेलाउँदै गएको छ, जसले गर्दा एमाओवादीमा बिस्तारै धमिरा सल्किँदै गएको छ । यसरी, नेपालमा राजनीतिक दलहरुभित्र अन्तरपार्टी लोकतन्त्र सबल हुन नसकेर नै यस्ता गुटगत राजनीति र विवादहरु देखिएका हुन् । पार्टीमा तल्लो तहबाट माथिल्लो तहमा योग्यता, क्षमता र लगनशीलताको कारणले बढुवा हुँदै जाने हो भने सबैले सबै पदमा दाबी गर्ने सम्भावना नै रहँदैन । निश्चित उमेर काटेपछि पार्टीका हरेक तहबाट सन्न्यास लिनुपर्ने तथा कोही पनि व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी सरकारमा तथा पार्टी नेतृत्वमा जान नपाउनेजस्ता व्यवस्थाहरु हरेक पार्टीको विधानमा गर्नु आवश्यक छ ।
जीवन रहेसम्म सकीनसकी सरकार र पार्टीको नेतृत्व गर्न खोज्ने नेपालका राजनीतिक दलहरुको अलोकतान्त्रिक परम्पराले गर्दा नै देशमा लोकतान्त्रिक गतिविधि संस्थागत हुन सकेको छैन । दलका नेतालाई राजनीति जनताको सेवा गर्नेभन्दा पनि टन्न कमाएर परिवार पाल्ने पेसाजस्तो पो बन्न पुगेको छ । सधैँ पार्टी र सरकारमा उही व्यक्ति घुमिरहने परम्परा नतोडिएसम्म नेपालमा राजनीतिक दलहरुको भूमिका प्रभावकारी बन्न सक्दैन । घोषणापत्रमा र सिद्धान्तमा जनवाद, साम्यवाद, समाजवाद, लोकतन्त्र आदि भनेर जतिसुकै चिल्ला कुरा गरे पनि अनि राजनीतिक दल र दलका नेताहरुमा लोकतान्त्रिक आचरणको विकास नभएसम्म नेपालको राजनीतिले कोल्टो फेर्ने सम्भावना देखिँदैन ।
¨¨